‘खपत नै नगरेको विद्युतको पैसा तिर्न ताकेता गरेर उद्योगीलाई दुःख दिने काम भयो’

२०८१ असार २५ गते १६:३२ विकासन्युज

काठमाडौं । डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले न्यायिक आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरी अनावश्यक दुःख दिएको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । मंगलबार पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्राधिकरणले सरकारको निर्णय नमानेर अनावश्यक दुःख दिएको बताएका हुन् ।

पीडित तथा प्रताडित समूहका संयोजक ध्रुव थापाले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिइसकेको र न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्‌को निर्देशन विपरीत हुने गरी प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने तथा धम्काउने काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आयोगले औंल्याएको बक्यौता तिर्न उद्योगी व्यवसायी तयार रहँदा पनि विनाप्रमाण प्रयोग नै नभएको विद्युत् महसुल मागेर प्राधिकरणले दुःख दिएकाे बताए ।

यस्तै, उद्योग परिसघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर सरकारले औद्योगिक वातावरण सिर्जना गरेर सहजीकरण गरिदिनुपर्ने धारणा राखे ।

१५/१६ वर्षदेखिको समस्या समाधान गर्न सरकारले नै गठन गरेको लाल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन लागु गरेर अगाडि बढेर उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख नदिन उनकाे आग्रह छ ।

उनले प्राधिकरणले समस्या समधानतर्फ होइन, त्यसलाइ गिजोल्न लागेको बताए । उद्योगी आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा तिर्न तयार रहेकाले प्रमाण दिएर पैसा लैजान उनले भने ।

विद्युत नियमन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखा समिति, सरकारले तत्कालीन ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले समेत प्राधिकरणले उद्योगलाई विदयुत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिनुपर्ने र तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकको निर्णयअनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनुपर्ने सुझाव र निर्देशन दिएको थियो ।

तर, प्राधिकरणले विभिन्न निकायले दिएका निर्देशनलाई अवज्ञा गर्नुका साथै उद्योगमाथि ज्यादती गर्दै गत पुसमा २२ दिन बिजुली काटेको थियो ।

प्राधिकरणले लाल आयोगको सुझाव र मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत उद्योगीलाई पत्र पठाएको छ ।

प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि उद्योगीले प्रमाण माग गर्दै पत्र लेखेका थिए । तर, प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेको छैन । लाल आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म तथा २०७५ वैशाखपछि थप महसुल तिर्नु नपर्ने सिफारिस गरेको छ । यस्तै, आयोगले डेडिकेटेडको हकमा २०७२ माघदेखि र ट्रंकको २०७३ साउन १ देखि कानुन अनुसार प्रमाण पुऱ्याएर महसुल उठाउन सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले समेत आयोगले दिएको सिफारिसअनुसार महसुल उठाउन निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रमाण नदिई पत्र जारी गरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

‘खपत नै नगरेको विद्युतको पैसा तिर्न ताकेता गरेर उद्योगीलाई दुःख दिने काम भयो’