काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योग व्यवसायीहरुबीच भएको डेडीकेटेड/ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धी विवादबारे स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सोमबार इप्पानले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत पछिल्लो समयमा विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइन काट्न थालेको र केही उद्योगहरुले यसको विरुद्ध अन्य उद्योगहरुले तालाबन्दी गरेर उद्योग बन्द गर्ने भनेर सार्वजनिक गरेपछि यसले निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रर्वद्धकहरुलाई चिन्ताको विषय बनेको बताएको छ ।

वर्षभरि उत्पादन हुने बिजुलीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी वर्षाको समयमा उत्पादन हुने कम्पनीले बताएको । यही बेला कम खपत भएमा यसले आयोजनाहरुको आर्थिक अवस्थामा प्रत्यक्ष असर पार्ने ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुको भनाइ छ । लाइन काट्ने क्रमसँगै खपत कम भई यसको असर आयोजनामा देखिन थालिसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।

सामान्य अवस्थामा समेत बिजुली खेर गएर निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुले समस्या भोगिरहेको बेला भएका उद्योग व्यवसाय समेत बन्द हुने परिस्थितीले आयोजनाहरुको आम्दानीमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । ऊर्जा खपतका लागि ऊर्जा, उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु, खपत गर्ने उद्योगहरु र यसको व्यवस्थापन गर्ने विद्युत प्राधिकरणबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध र कारोबारले हुनुपर्ने प्रवर्द्धकहरुको भनाई छ । उनीहरुका अनुसार अहिले देखिएको विवादको व्यवस्थापन गर्न ढिलाई भैसकेको छ ।

‘विद्युत प्राधिकरणले उद्योग व्यवसायीको लाइन काट्ने निणर्यबाट र उद्योग व्यवसायीले पनि डेडिकेटेड र वक्यौतालाई लिएर अरु उद्योगहरुको लाइन आफै विच्छेद गर्ने अवस्थाबाट पछाडी हटेर वैकल्पिक बाटो अपनाउनु अत्यावश्यक छ’ इप्पानले भनेको छ, ‘विधि सम्मत ढंगबाट यसको समाधान गरी निजी क्षेत्रहरुको उत्पादन गर्ने बिजुली खेर नजाने वातावरण बनाईदिन आग्रह गर्दछौं ।’

द्धिपक्षीयबीच छलफल र संवादमार्फत यथाशिघ्र समस्या समाधान गर्नका लागि इप्पानले दुवै पक्षलाई अनुरोध गरेको छ । अहिले दुवै पक्षबीच देखिएको संवादहिनता र द्धन्द्धको अवस्था अन्त्यका लागि पहल गरिदिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अन्य सम्वद्ध सरकारी निकायहरुमा पनि इप्पानले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेप्सेले सार्वजनिक गर्याे कारोबार योग्य ११२ कम्पनी (सूचीसहित)

वायुसेवा निगमले घटायो अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरको हवाई भाडादर

अडानी समूहले दियो सफाइ, भन्छ- घूसखोरी र ठगीको आरोप निराधार

स्थानीयसँग जग्गाको विषयमा सहमति नजुट्दा बैतडीका दुई पालिकामा सबस्टेसन सञ्चालनमा ढिलाइ

मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र

३१.३१ अंकले घट्यो नेप्से, ८ अर्बको सेयर किनबेच