गभर्नरले अन्तिम कार्यकाल भनेर बोलाएपछि सीईओहरू राष्ट्र बैंकमा, थप ३० दिनको रिकभरी जोड्न पाउनुपर्ने माग

  २०८१ साउन २ गते १५:०५     विकासन्युज

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू (सीईओ) राष्ट्र बैंक पुगेका छन् । मंगलबार गभर्नर अधिकारीकै आग्रहमा उनीहरू राष्ट्र बैंक पुगेका हुन् । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा समेट्नु पर्ने विषयवस्तुहरुको विषयमा छलफल गर्नका लागि बैंकरलाई राष्ट्र बोलाएका थिए । गभर्नरकै आग्रहमा सीईओहरु मंगलबार राष्ट्र बैंक पुगेको एक बैंकका सीईओले बताए ।

नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिका लागि औपचारिक रुपमा लिखित सुझाव तथा मागहरु राष्ट्र बैंकसमक्ष यसअघि नै बुझाइसकेको भएपनि मंगलबार गभर्नरले छुटेका तथा समेट्नै पर्ने विषयवस्तुहरुमाथि छलफल गर्नका लागि बैंकरलाई राष्ट्र बैंकमै बोलाएका हुन् ।

‘गभर्नरले यो मेरो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति हो, कुनै समेट्नै पर्ने विषयवस्तु तथा कार्यक्रमहरु छन् भने भन्नुहोस् भनेर हामीहरुलाई बोलाउनु भएको थियो, हामीले यसअघि नै बैंकर्स संघबाट लिखित रुपमा गएका सुझाव तथा मागहरु सम्बोधन गर्न भनेर आग्रह गर्यौं,’ छलफलमा सहभागी एक सीईओले विकासन्युजसँग भने ।

यस्तै, बैंकरले राष्ट्र बैंक समक्ष थप एउटा सुझाव राखेका छन् । उनीहरुले अहिले रिकभरीको समस्या भएकोले वित्तीय विवरणको समय थप गर्न आग्रह गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेको १५ दिनको ब्याज आम्दानी तथा कर्जा असुली (रिकभरी) रकम वित्तीय विवरणमा समेट्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । बैंकरले सो व्यवस्थालाई थप गर्दै साउन मसान्तसम्मको गणना गर्न पाउनु पर्ने माग गरेको ती सीईओले भने ।

यस्तै, बैंकरहरूले स्प्रेडदर, क्यापिटल चार्ज, पुँजीकोष व्यवस्थापन लगायतमा सहजीकरण गर्न माग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत् बजार चलायमान हुने मौद्रिक नीतिको अपेक्षा आफूहरुले गरेको विषय बैंकरले गभर्नरसमक्ष पनि राखेका छन् ।

। बैंकरले असल वर्गको कर्जाको प्रोभिजनिङमा हाल कायम रहेको १२० अनुपातलाई ७५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, उधारो रकम उठाउने नीति ल्याउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रियामा कायम रहेको झण्झटिलो प्रक्रिया सहजीकरण गर्नुपर्ने नीति ल्याउनु पर्ने लगायतका माग राखेको ती बैंकरले बताए ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि आफूले सकेसम्म बैंकहरुलाई असर नपर्ने गरि निर्णय लिने धारणा राखेको बुझिएको छ । साउन मसान्तसम्म समय थप गर्नु पर्ने विषयमा पनि गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीहरुसँग थप समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने धारणा राखेको बुझिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.