काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति पारित गर्न सञ्चालक समितिको बैठक डाकेको छ । राष्ट्र बैंक गभर्नर कार्यालयले शुक्रबार बिहान ८ बजेका लागि सञ्चालक समितिको बैठक डाकेको बुझिएको हो । सञ्चालक समितिले मौद्रिक नीतिको मस्यौदालाई पारित गरेपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुअघि सञ्चालकहरुबीच राष्ट्र बैंकमै दिवाभोजको कार्यक्रम आयोजना गरिएको बुझिएको छ । गत शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेपनि अन्तिम आवरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट रोक्ने निर्देशन आएपछि एक साता पछि धकेलिएको हो ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार यस पटक राष्ट्र बैंकले गैर बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने विषय मौद्रिक नीतिमार्फत् घोषणा गर्नेछ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएकोले त्यो सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) स्थापना गर्नका लागि नीतिगत बाटो खुला गर्ने बुझिएको हो । मौद्रिक नीतिको मस्यौदामा सो विषय उल्लेख भएको पनि बुझिएको छ । सञ्चालक समितिले सो विषयलाई नचलाएमा भोलि सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिमा एएमसीको व्यवस्था आउनेछ ।

‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढिरहेको छ, खराब कर्जाबापतको ठूलो रकम प्रोभिजनिङ गर्न पनि बैंकहरुलाई समस्या भइरहेको छ, त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी क्षमता ह्रास हुनुका साथै व्यवसाय विस्तारमै असर गरिरहेको छ, बैंकहरुमा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढेको बढ्यै छ, त्यसैले पनि यस पटक सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकताका साथ राखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

उसो त विगतका वर्षहरुमा पनि एएमसीको विषयमा मौद्रिक नीतिमा केही उल्लेख हुँदै आएको थियो । तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अब कार्यान्वयन नै गर्ने किसिमले काम भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रयाप्त तरलता भएपनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले मौदिक नीति मार्फत् कर्जा प्रवाह हुन सक्ने केही नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको पनि स्रोतको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरु केही चलाउन सक्ने सम्भावना छ ।

यस्तै, अहिले निर्माण क्षेत्र सुस्त गतिमा छ । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीहरु समस्यामा छन् । राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष व्यवस्था गर्न लागेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रमा जाने ऋणलाई केही सहज र लचिलो बनाउन लागेको स्रोतको दाबी छ ।

उसो त राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्रालय समक्ष पनि केही सुझावहरु पेस गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकबाट हुन सक्ने केही नीतिगत व्यवस्था गरेर निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने प्रयत्न भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय ठूला सहकारीको नियमनको विषयलाई पनि राष्ट्र बैंकले चासोका साथ हेरेको छ । ठूला वित्तीय सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था नै भइसकेको छ । त्यस कारण यस पटक राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् नै ठूला वित्तीय सहकारीको नियमनको विषयमा मौद्रिक नीतिमार्फत् कुनै व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि प्राधिकरण निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको भएपनि राष्ट्र बैंकले पनि केही निश्चित सहकारीको नियमन गर्ने विषय मौद्रिक नीतिमार्फत् घोषणा गर्नेछ भने दोस्रो तहको नियामकको विषयमा मौद्रिक नीतिमै उल्लेख गर्ने तयारी पनि छ ।

यस्तै, लघुवित्त क्षेत्रलाई बलियो बनाउन थप नीगित व्यवस्था गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ । स्रोतका अनुसार लघुवित्तमा तोकिएको १५ प्रतिशतको ब्यादरको सीमामा पुनरावलोकन गर्न सक्ने किसिमले राष्ट्र बैंकले तयारी थालेको छ । मौद्रिक नीति लेखन समितिले यो विषयमा पनि गम्भीर छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् युवाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी पनि थालेको बुझिएको छ । युवाहरूको विदेश पलायनलाई रोक्न र स्वदेशमै उद्यम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले विशेष व्यवस्था गर्न लागेको बुझिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले युवाहरूका लागि बैंकमार्फत् सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिन सक्ने किसिमको कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । त्यसका लागि बैंकहरूसँग पनि छलफल भइसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि युवालाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्नका लागि सहुलियत कर्जा ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले युवालाई व्यावसायिक कृषिमा जोड्नका लागि सहुलियत ब्याजमा ऋण प्रदान गर्ने बताउँदै आएको थियो । तर, बैंकले सो कार्यक्रमा लगानी गर्न इच्छा नदेखाएपछि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन ।

अब राष्ट्र बैंकले युवालाई निश्चित रकम ऋण प्रवाह गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । घरेलु तथा साना उद्योग, लघु उद्योग, शिक्षित युवा, विदेशबाट फर्केका युवा र बेरोजगार युवाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान दिइने राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महिला उद्यमी महासंघले अस्ट्रेलियामा ‘मेड इन नेपाल एक्स्पो’ आयोजना गर्ने

उद्योग परिसंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वीरेन्द्रराज पाण्डे चयन

नीतिगत समस्याका कारण औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको निजी क्षेत्रको दाबी

बालेनले स्टन्टबाजी गरेको एमालेको आरोप, आयोजकलाई पत्र बुझाउन आग्रह

सेवाग्राही मर्कामा परेसँगै भाडाका सटर खाली गर्न निर्देशन

उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न छलफल