काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंक उदार बनेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै विभिन्न नयाँ व्यवस्थाहरु गरेका छन् ।

यस्ता छन् ६ नयाँ व्यवस्था

(क) निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने ।

(ख) निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने ।

(ग) निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने ।

(घ) निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दावी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने ।

(ङ) जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने ।

(च) नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अनिवार्य बन्दै भाइमसला, बारीमै फलेको फलप्रति वेवास्ता

तिहार बिदामा बैंक जाने सोचमा हुनुहुन्छ ? यी हुन् बैंकका खुल्ने शाखा

बीमा कम्पनीहरूले अब वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ यी ५२ विषय

ज्योति विकास बैंक र दराजबीच सम्झौता, दराजको ११.११ अभियानमा बैंकका ग्राहकका लागि छुट

सिद्धार्थसहित यी ४ बैंकको आरओईमा छलाङ, आरओएमा लक्ष्मी सनराइजले मार्‍यो फड्को

सदीक्षासँग शिक्षा र व्यवसायका कुरा, ‘विद्यार्थीलाई बिजनेससँग जोड्छु’