माग पूरा नभएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीले फेरि थाले आन्दोलन (तस्बिरहरू)

  २०८१ साउन १७ गते ११:३९     विकासन्युज

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरु पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विगत एक महिना यता प्राविधिक समूहतर्फका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बनेपछि कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्रीको रुपमा मन्त्रालय सम्हालेका रामनाथ अधिकारीले समस्या समाधानको लागि केही समय दिन माग गरेपछि कर्मचारीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । तर आजका दिनसम्म पनि माग पूरा नभएको भन्दै उनीहरूले पुनः आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

कर्मचारीहरु समायोजनपछि बढुवा नभएको भन्दै उनीहरुले मन्त्रालयको प्रवेश द्वारमा धर्ना बसेका छन् । संघमा समायोजन भएका कृषि सेवाअन्तर्गत कृषि तर्फका थप समायोजन भएको जनशक्ति रहेको ३२८ जना समेतको स्थायी दरबन्दी कायम गरी रिक्त पदमा नियमित पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेजस्ता माग राखेर कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले संघमा समायोजन भएका कृषि सेवाअन्तर्गत कृषि तर्फका प्राविधिक कर्मचारीहरूको न्यायोचित वृत्ति विकास सुनिश्चित हुनुपर्ने र कृषि सेवाको कृषि तर्फका समूहको हकमा सर्वोच्च अदालतबाट रिक्त रहेको पदमा पदपूर्ति हुन भएको परमादेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।

बिहीबारको धर्नाका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै २०७५ सालमा समायोजनबाट भएका त्रुटीहरु सच्याउँदै वृद्धि विकास कार्यलाई सुचारु गर्न माग गरेको बताए । २०७५ सालमा समायोजन गरेपछि सरकारले पदनाम दिन नसकेको बताए । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत समायोजन भएका ३७८ जना कर्मचारीहरुको पदस्थापन नगरीकन आयोजना र परियोजनामा काममा खटाउने गरेको जानकारी दिए । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै हरेक ठाउँका माथिल्ला पदहरुमा अवकाश, राजीनामा वा अन्य कारणबाट रिक्त रहेका पदमा वृद्धि विकासको बाटो सुचारु हुनुपर्ने बताए । छिटो भन्दा छिटो आफूहरुको अधिकार प्राप्त हुनुपर्ने बताए । आफूहरूको पद दर्ता नभइकन आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिए ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ अनुसार सरकारले समायोजन हुन प्राथमिकताका आधारमा निवेदन दिने व्यवस्था थियो । सोहीअनुसार कृषि सेवाका सबै कर्मचारीहरूले आवेदन दिएका थिए । निवेदन नदिएको कारण समायोजनमा बाधा नपर्ने भएकोले निवेदन नदिएको वा जहाँ रोजेको भए पनि नियमानुसार समायोजन भएको थियो । समायोजन गर्दा कर्मचारीले अनलाइन प्रणालीमा प्राथमिकता तय गर्नसक्ने प्रावधान रहेको र सोहीअनुरुप कृषि क्षेत्रका समूहहरूले पनि प्राथमिकता राखी समायोजन भएको थियो ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.