काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको छ । जसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ब्याजदर उल्लेख गरि आवेदन दिन अनुरोध गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले उक्त रकम मध्ये वाणिज्य बैंकमा ८८ करोड, विकास बैंकमा १६ करोड ५० लाख र फाइनान्स कम्पनीमा ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न लागेको जनाएको छ । हाल पेन्सन कोषमा रहेको उक्त रकम भदौ ५ गतेदेखि चैत ९ गतेसम्म ७ महिनाका लागि निक्षेपमा राख्ने तयरी राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

जसका लागि योग्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साउन २४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने जनाइएको छ । जसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विभिन्न शर्तहरु तोकेको छ ।

यस्ता छन् शर्तहरु

क. बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा २ वर्ष पूरा गरेको ।

ख. बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको ।

ग. निष्कृय कर्जा कुल कर्जा सापटीको ५ प्रतिशत भन्दा कम रहेको ।

घ. खुद तरल सम्पत्ति बैंकले तोकेको न्युनतम सीमा कायम गरेको ।

ङ. कर्जा र स्वदेशी निक्षेप अनुपात बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमा भित्र रहेको ।

च. निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफामा रहेको ।

छ. लगानी गरिने संस्थाको कुनै पनि सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बैंकले जरिवाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिवाना गरिएका सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उक्त संस्थामा कायम नरहेको । यदि, कायम नै रहेको अवस्था रहेमा जरिवाना भुक्तान गरेको मितिले ६ महिना समय अवधि पूरा भएको ।

ज. शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भएको ।

झ. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारवाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको ।

ञ. समस्याग्रस्त घोषणा भएमा सो फुकुवा भएको ६ महिना अवधि पूरा भएको ।

ट. सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको शेयर जारी गरिसकेको । प्रस्ताव गरेको ब्याजदर माथि उल्लिखित लगानी गरिने मितिसम्म मान्य हुनेछ । त्यस बैंक र विकास बैंक र वित्तीय संस्थाको ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचनाले प्रस्तावित ब्याजदरलाई कुनै असर पारेको मानिने छैन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

गार्डियन माइक्रो लाइफले पायो आईपीओ निष्काशनको अनुमति

नेपाल निप्पोन चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना, नेपाल र जापानको व्यापार सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्य

अमेरिकी प्रतिबन्धसँग निडर हुवावे : एक वर्षभित्र हार्मोनी ओएसमा १ लाख एप्स पुर्‍याउने

२० वर्ष पुराना सवारी सञ्चालनमा रोक, उच्च अदालत पाटनको निर्णय सदर गर्न सर्वोच्चले दियो आदेश

अमेरिकी राष्ट्रपतिमाथि मस्कको प्रभाव ‘ठूलो चिन्ताको विषय’, ट्रम्पको जितले मर्केल दु:खी

नीतिगत समस्याका कारण औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको निजी क्षेत्रको दाबी