काठमाडौं । सरकारले वित्तीय सहकारीको नियमनका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने लगभग पक्का भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्राधिकरण गठनका लागि मस्यौदा नै तयार गरिसकेको छ ।

सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्राधिकरण गठनका लागि ‘वित्तीय सहकारी (नियमन तथा सुपरिवेक्षण) ऐन २०८१ को’ को मस्यौदा तयार गरेर अब सुझाव माग गर्ने तयारी गरेको हो ।

वित्तीय सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र नियमित गर्ने प्रयोजनका लागि एक वित्तीय सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न प्राधिकरणको स्थापना गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुने मस्यौदामा उल्लेख छ भने यसले छुट्टै कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने पनि उल्लेख छ ।

यस्तो बन्नेछ सञ्चालक समिति

सहकारी प्राधिकरणका लागि नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको गैर-बैंक तथा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागको प्रमुख, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव, अर्थमन्त्रालयको सहसचिव, सहकारी विभागको रजिष्ट्रार र अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन वा अर्थ वा वित्तसम्बन्धी विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । प्राधिकरणले तोकिदिएको प्राधिकरणको कुनै अधिकृत कर्मचारीले प्राधिकरणको सचिवको काम गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

अध्यक्षले प्रमुख कार्यकारीका रूपमा काम गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

बैंकजस्तै वर्गीकरण

अब सहकारी संस्थाहरू पनि बैंकजस्तै वर्गीकरण हुनेछन् । वित्तीय सहकारी (नियमन तथा सुपरिवेक्षण) ऐन २०८१ को मस्यौदाको दफा ३३ मा वित्तीय सहकारीको वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

वित्तीय कारोबार गर्न निवेदन दिने वित्तीय सहकारीको न्यूनतम सेयर पूँजी र त्यस्तो वित्तीय सहकारीले सञ्चालन गर्ने कारोबारको प्रकृति तथा कार्यक्षेत्रको आधारमा प्राधिकरणले तोकिएबमोजिम वित्तीय सहकारीलाई क, ख र ग वर्गमा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिमको इजाजतपत्र सम्बन्धित वित्तीय सहकारीलाई दिने व्यवस्था हुन लागेको छ ।

तल्लो वर्गको कुनै संस्था एक तह माथिल्लो वर्गको वित्तीय सहकारीमा परिणत हुन चाहेमा प्राधिकरणले तोकेको विवरणसहित प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । तर, ग वर्गको संस्था माथिल्लो वर्गमा परिणत हुन नसक्ने विषय पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने

अब वित्तीय सहकारीहरूले मासिक रूपमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरण गठन ऐनको मस्यौदाको दफा ३५ मा सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो दफाको उपदफा १ मा प्राधिकरणले प्रत्येक महिना वित्तीय कारोबार गर्दै आएका संस्थाहरूको सूची राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा संस्थाको कारोबार सञ्चालन मिति, सेयर पूँजी, पूँजीकोषको अवस्था, कुल कर्जा, निष्क्रिय कर्जाको अवस्था तथा प्राधिकरणले आवश्यक देखेको अन्य विवरण समेत समावेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मस्यौदाको परिच्छेद ५ मा पूँजी, पूँजीकोष र तरल सम्पत्तिको व्यवस्था उल्लेख छ । सो परिच्छेदको दफा ३६ मा पूँजी कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको उपदफा १ मा वित्तीय सहकारी संस्थाको न्यूनतम सेयर पूँजी प्राधिकरणले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

सो दफाको उपदफा २ मा न्यूनतम सेयर पूँजी वित्तीय सहकारीले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको समयभित्र पूरा गरी सक्नुपर्ने र उपदफा ३ मा वित्तीय सहकारी संस्थाको कुनै पनि सदस्यले त्यस्तो संस्थाको कुल सेयर पूँजीको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

दफा ३६ को उपदफा ४ मा कुनै एक वित्तीय सहकारीमा लगानी गर्ने व्यक्तिले अर्को वित्तीय सहकारीमा लगानी गर्न नपाउने गरी प्राधिकरणले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने र उपदफा ५ मा यस ऐन बमोजिम इजाजत लिनु नपर्ने सहकारी संस्था यस दफा बमोजिमको व्यवस्था लागु गर्न बाध्य नहुने पनि उल्लेख छ ।

ऐनको मस्यौदाको दफा ३७ मा पुँजी कोषको व्यवस्था गरिएको छ । वित्तीय सहकारीले आफ्नो कुल सम्पत्ति वा कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा प्राधिकरणले तोकिदिएको अनुपातमा पूँजीकोष कायम गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले त्यस्तो अनुपात तोक्दा अतिरिक्त पूँजीकोष अनुपात समेत तोक्नसक्ने व्यवस्था अब ऐनमार्फत् हुँदैछ ।

लाभांश वितरणका लागि अनुमति

प्राधिकरणको ऐनमा प्रोभिजनको व्यवस्था पनि गरिएको छ । ऐन निर्माणका लागि बनेको मस्यौदाको दफा ३८ मा सम्भावित नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो दफामा वित्तीय सहकारीले आफ्नो कर्जा लगायतका सम्पत्ति र वासलात बाहिरको कारोवारको दायित्व सम्बन्धी सम्भावित जोखिमलाई खाम्न सक्ने गरी प्राधिकरणले तोके बमोजिम नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, दफा ३९ मा साधारण जगेडा कोषको व्यवस्था छ । दफा ३९ को उपदफा १ मा वित्तीय सहकारीले एक साधारण जगेडा कोष कायम राख्नुपर्ने र त्यस्तो जगेडा कोषमा सेयर पूँजीको दोब्बर नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट कम्तीमा २० प्रतिशत र त्यस पछिका आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम थप्दै जानुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

दफा ३९ कै उपदफा २ मा वित्तीय सहकारीको साधारण जगेडा कोषमा जम्मा भएको रकम प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति नलिई अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्न वा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

ऐन निर्माणका लागि बनेको मस्यौदाको दफा ४० मा तरल सम्पत्ति कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय सहकारीले प्राधिकरणले समय समयमा तोके बमोजिमको तरल सम्पत्ति कायम राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, दफा ४१ मा लाभांश घोषणा र वितरणको व्यवस्था छ । सो दफामा वित्तीय सहकारीले लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने, वित्तीय सहकारीले आफ्नो सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च, अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी, प्राधिकरणले तोकिदिएको पुँजी, पुँजीकोष, सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था र दफा ४० बमोजिम साधारण जगेडा कोषमा छुट्याउनुपर्ने रकम पूरा नगरेसम्म तथा संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषलाई छुट्याइएको रकम पूर्णरूपमा बिक्री वितरण नगरेसम्म सेयरधनीहरूलाई लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

के काम गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन ?

मस्यौदाको परिच्छेद ६मा वित्तीय कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा ४२ मा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, विनियम तथा प्राधिकरणले तोकेको सीमा, सर्त वा निर्देशनको अधीनमा रही क वर्गको वित्तीय सहकारी संस्थाले ब्याज वा बिना ब्याजमा बचत स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरणमार्फत बचत परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिने, विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट सदस्यहरूको बचत स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लेनदेन गर्ने, मध्यस्थताको काम गर्ने र रकमान्तर गर्ने, हायर पर्चेज, लिजिङ र हाउजिङ, अधिविकर्ष लगायतका कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, परियोजना तथा हाइपोथिकेशन धितो राखी कर्जा दिने एवं सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन (पारिपास) गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रूपमा कर्जा दिने दिलाउने व्यवस्था गर्ने, आफूकहाँ पहिले नै धितो रहिसकेको चल/अचल सम्पत्तिको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने वा अन्य वित्तीय सहकारीमा धितो रहिसकेको चल-अचल सम्पत्तिको पुनः धितोमा त्यसको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने र आफ्नो सदस्यको तर्फबाट जमानतपत्र जारी गर्ने र सो वापत सदस्यसँग आवश्यक सर्तनामा गराउने, निजको चल /अचल सम्पत्ति धितोबन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिने र धितोबन्धक, सुरक्षणमा लिएको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, धारण गर्ने तथा सो सम्बन्धी अन्य कारोबार गर्ने र आवश्यकता अनुसार प्राधिकरणबाट पुनर्कर्जा लिने वा अन्य वित्तीय सहकारीबाट कर्जा लिने दिन सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ ।

मस्यौदाको दफा ४३ मा वित्तीय सहकारीले गर्न नहुने काम उल्लेख गरेको छ । वित्तीय सहकारीले व्यापार गर्ने उद्देश्यले मालसामान खरिद बिक्री गर्न वा आफ्नो प्रयोजनको निमित्त आवश्यक पर्ने बाहेक भवन निर्माण गर्न वा अचल सम्पत्ति खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, आफ्नो सेयरको सुरक्षणमा कर्जा दिन, सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्य, व्यवस्थापक, बचत तथा ऋण परिचालनमा मुख्य भूमिका रहने कर्मचारी, सेयर पुँजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्यलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

एउटै सदस्य कम्पनी, एकै समूहको कम्पनी वा साझेदारी फर्म, सम्बद्ध व्यक्तिलाई आफ्नो पूँजीकोषको प्राधिकरणले तोकेको प्रतिसदस्य सीमा नाघ्ने गरी कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नपाइने, संस्थापक, सञ्चालक वा व्यवस्थापक जमानत बसी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा दिन नपाइने र प्राधिकरणले तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी रकम अन्य संस्थाको शेयर पूँजीमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

हिमाल र विभान्ता डेन्टल हस्पिटलमा प्रभु बैंकका ग्राहकलाई छुट

सडक सौन्दर्यीकरण परियोजनाका लागि सिटिजन्स बैंकको सहयोग

के हुन्छ कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको निक्षेपकर्ताको ५.२१ अर्ब ? सेयर कारोबार पनि रोक्का

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त घोषणा, व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा

सुनचाँदीमा बैंकहरूले बढाए २२ प्रतिशत लगानी, माछापुच्छ्रे र प्रभु बैंक आक्रामक

भारत छिर्दै चिनियाँ कम्पनी, मुकेश अम्बानीसँग व्यापार सुरु