२०८१ भदौ १२ गते १०:४६ विकासन्युज
काठमाडौं । अस्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीको संख्यामा कोटा प्रणाली लागु गर्ने भएको छ । विदेशबाट अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरूमा अष्ट्रेलियाले .निश्चित संख्या तोकेर कोटा प्रणाली लागु गर्ने तयारी गरेको हो ।
विगतमा कुनै पनि कोटो प्रणाली नभएपनि विश्वमहामारीका रूपमा फैलिएको कोराना भाइरसपछि अष्ट्रेलियाले कोटा प्रणाली लागु गर्न लागेको हो । यसको मुख्य कारण आप्रवासन संख्या घटाउने रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
हालसम्म विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा दिएर पढाउने देशको अग्रस्थानमा अष्ट्रेलिया भएपनि अब सन् २०२५ मा २ लाख ७० हजारलाई मात्रै पढ्नका लागि अनुमति दिने तयारी थालेको अन्तर्राष्ट्रि समाचार एजेन्सीहरूले उल्लेख गरेका हुन् । यस विषयमा अष्ट्रेलियाको सरकारले घोषणा पनि गरिसकेको छ ।
सरकारको घोषणाअनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण र तालिम दिने संस्थाहरूले विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने संख्या घटाएसँगै कोटा प्रणाली लागु गरेको जानकारी दिएको हो ।
केहीले यो निर्णयको विरोध पनि गरेका छन् । सन् २०२४ को सुरुमा अष्ट्रेलिया सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अस्ट्रेलियामा सात लाखभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी छन् ।
अष्ट्रेलियाका शिक्षा मन्त्री जेसन क्लेअरले स्वदेशी शिक्षालाई गुणस्तरी बनाउन यो निर्णय गर्नुपरेको धारणा राखेका छन् । उनले विदेशी सञ्चार माध्यमसँग भनेका छन्, ‘कोभिड महामारीका बेला उच्च शिक्षा नराम्ररी प्रभावित भयो, त्यतिबेला हामीले विदेशी विद्यार्थीलाई स्वदेश फिर्ता पनि गर्यौं, अहिले विदेशी विद्यार्थीको संख्या कोभिड महामारीअघिको तुलनामा १० प्रतिशतले बढी छ, यो घटाउन आवश्यक छ ।’
उनका अनुसार २०२५ मा सार्वजनिक विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्यालाई घटाएर १ लाख ४५ हजार कायम गरिनेछ भने निजी विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाहेकका अन्य उच्च शिक्षा प्रदायकले ३० हजार विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने छन् । व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरूमा ९५ हजारको सीमा रहने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा उल्लेख छ ।
सन् २०२२/२३ मा अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक शिक्षाको हिस्सा ३६.४ अर्ब अस्ट्रेलियन डलर अर्थात् २४.७ अर्ब अमेरिकी डलर थियो । उक्त वर्ष शिक्षा यस देशले निर्यात गरेको चौथो ठूलो वस्तु तथा सेवा बनेको थियो ।
सिड्नी यूनिभर्सिटीले यस वर्षको सुरुमा तयार पारेको एक प्रतिवेदनअनुसार अष्ट्रेलियाको यो निर्णयले सन् २०२५ मा अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा ४.१ अर्ब अमेरिकी डलर जतिको घाटा हुनेछ भने २२ हजार मानिसले रोजगारी गुमाउने छन् । एजेन्सी
Copyright © 2025 Bikash Media Pvt. Ltd.
