काठमाडौं । सरकारले औषधीको मूल्यमा एमआरपी (अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य) तोक्ने भनेको छ । यस्तो व्यवस्था भारतमा बाहेक संसारमा कहिँ पनि छैन् । भारतमै पनि स्वदेशी औषधी उद्योगलाई बिशेष सुबिधा दिएर मात्रै एमआरपी तोकिएको छ । भारत विश्वकै तेश्रो ठूलो औषधी निर्यात कर्ता मुलुक हो । त्यहाँ स्वदेशी उद्योगीलाई यतिधेरै सुबिधा दिएको छ की हामीले त्यसको आधा सुबिधा मात्रै पायौं भने पनि धेरै प्रगति गर्न सक्छौं ।

बंगलादेशमा जति सुबिधा मात्रै दिने हो भने पनि हामी ठूलै उपलब्धि दिन सक्छौं । तर नेपालमा भने औषधीको विकासमा कुनै सहयोग भएको छैन् । बरु भारतका अनुसन्धान परिषदहरुले गरेका अनुसन्धान रिपोर्टहरु हेरेर हामीले काम गरिरहेका छौं । भारतमा आधुनिक सुबिधा सम्पन्न रिसर्च एकेडेमी छन् । तिनले रिसर्च गर्छन र निजी कम्पनीले औषधी उत्पादन गर्छन् । सरकारले कर छुटदेखि निर्यातमा नगद अनुदान र प्रविधि आयातमा छुट दिने गरेको छ ।

बंगलादेश औषधीमा ९७ प्रतिशत आत्मनिर्भर छ । बंगलादेशले अनुदान दिँदैन् तर बंगलादेशले ८० वटा मुलुकमा औषधी निर्यात गर्छ । भारतको जस्तो सहयोग गर्न नसक्ने हो भने बंगलादेशको जस्तो सहयोग गर्नु पर्छ । सन १९८२ मा जनरल एहसारले बंगलादेशको शासन लिएपछि हरेक नागरिकलाई सस्तो र गुणस्तरिय औषधी उपलब्ध गराउने औषधी नीति बनाए । बंगलादेशमा बंगाली कम्पनीले मात्रै कफ सिरप, भिटामिन, मिनरल र एन्टासिक बनाउन पाए । त्यहाँ विदेशी कम्पनी पनि थिए । भिटाएक्स नामको भिटामिन सबै भन्दा धेरै बिक्थ्यो तर त्यो कम्पनीलाई बन्द गरिदिए ।

एक वर्षभित्रै बंगाली कम्पनीले २० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्न सफल भए । त्यसपछि दुई वटा बंगाली कम्पनीले मिलेर मलिक्युल बनाउन सक्छन भने आयात गर्न पनि नपाउने व्यवस्थ गरियो । विदेशी कम्पनीले करारमा औषधी उत्पादन गर्न नपाउने बंगाली कम्पनीले बंगाली कम्पनीसँगै करारमा औषधी बनाउनु पर्ने व्यवस्था ल्याइयो ।

त्यसपछि तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले एहसारलाई अमेरिका बोलाएर त्यस्तो नीति फिर्ता लिन अनुरोध गरे । त्यसो गरेमा आफुले विशेषज्ञ अमेरिकी टोली पठाएर बंगलादेशमा औषधी उत्पादनमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सघाउने उनले बताएका थिए । एहसारले रेगनको कुरा स्विकार गरे ।

अमेरिकाले चार जना बिशेषज्ञ पठायो । तर ती सबै अमेरिक औषधी कम्पनीका कामदार रहेको पत्ता लाग्यो । त्यसपछि तत्कालिन बंगाली स्वास्थ्य मन्त्री जफ्रल्लाह चौधरीले उनीहरुलाई अमेरिका नै फिर्ता पठाईदिए । त्यसकारण आज बंगलादेशले ९७ प्रतिशत आत्मनिर्भर र ८० देशमा निर्यात गर्ने हैसियत बनाएको छ । औषधीको व्यवस्थापनमा बंगलादेश संसारमै अब्बल मानिन्छ । भारतले एमआरपी तोकेको छ तर पनि बंगलादेशले भारतको भन्दा सस्तो औषधी बेच्छ ।

अब नेपालले हामी उद्योगीलाई भारतले जस्तै अनुदान दिने हो वा बंगलादेशले जस्तै सुबिधा दिने हो ? एउटा रोज्नुपर्छ । बल्ल हामी सस्तोमा औषधी दिन तयार छौं । नेपालमा रहेका नियामक निकायमध्ये सफल नियामक निकाय भनेको औषधी व्यवस्था विभाग हो । नेपालका हरेक उद्योगसँग आफ्नै प्रयोगशाला छ, डब्ल्युएचओ र जीएमपी मापदण्ड पुरा गरेका छन् । अमेरिका र बेलायतकै प्रविधि र गुणस्तरमा औषधी उत्पादन भैरहेका छन् । अब औषधी व्यवस्था विभागको ल्याब पनि विश्वस्तरिय बनाउनु पर्छ ।

खाद्यान्न, औषधी र उर्जामा आत्मनिर्भर भएको दिन हामीलाई कसैले नाका बन्दी गर्न सक्दैन् । हामीलाई सबैले सहयोग गर्ने हो भने दुई बर्षभित्रै आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । अहिले नै एक सय वटा औषधीमा हामी आत्मनिर्भर छौं । लार्ज भोल्युम प्यारेन्टलको एउटा ठूलो उद्योग खुलेको छ त्यसले नै हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ । सरकारसँग हाम्रो आग्रह छ, हामीले जे उत्पादन गरिरहेका छौं त्यसमा हामीलाई सुरक्षा दिनु पर्यो ।

गत वर्ष ३६ अर्ब २० करोडको औषधी कारोबार भएको थियो नेपालमा । त्यसमध्ये १६ अर्ब २० करोडको बजार आन्तरिक उत्पादनले धानेको थियो भने २० अर्बको औषधी आयात गरिएको थियो । हामीलाई सरकारले सघाउने हो भने हामी चाँडै आत्मनिर्भर बनेर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछौं ।

(दाहाल नेपाल औषधी उत्पादक संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

टायल बजारमा लेमिनारको उदय, १२ अर्बको आयात विस्थापित गर्ने लक्ष्य

नयाँ उद्योग दर्ताभन्दा खारेजको सङ्ख्या धेरै, छुट्टाछुट्टै राजस्व तिर्नुपर्ने समस्या

नेपाल निप्पोन चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना, नेपाल र जापानको व्यापार सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्य

महिला उद्यमी महासंघले अस्ट्रेलियामा ‘मेड इन नेपाल एक्स्पो’ आयोजना गर्ने

उद्योग परिसंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वीरेन्द्रराज पाण्डे चयन

नीतिगत समस्याका कारण औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको निजी क्षेत्रको दाबी