काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले महानगर क्षेत्रका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णयको विरोध गरेको छ ।

महासंघले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा हालै भएको निर्णयको विरोध गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरस्तरीय निर्णयअनुसार महानगर क्षेत्रका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको महासंघले विरोध गरेका हो ।

महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले महानगरको निर्णयबाट लाखौं जनता एवं घरजग्गा व्यवसायीहरू प्रभावित हुने भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरे । उनले नेपाल सरकारबाट मिति २०६५ मंसिर १ मा निर्धारित वागमती, विष्णुमती तथा मनोहरा नदी किनाराको हकमा २० मिटर र अन्य नदी, खोला किनाराका हकमा सो भन्दा कम छोड्नुपर्ने मापदण्डलाई अनुचित ठहर गर्दै सो बाहेक नै सबै नदी, खोलाहरू समानरुपमा थप २० मिटर छोड्नु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने बताए ।

उनले यसबाट लाखौं परिवार विस्थापित हुने उल्लेख गरे । अध्यक्ष लोहनीले थप २० मिटरका क्षेत्रका घरजग्गा धितो राखी कर्जा लिनेदिने सर्वसाधारण जनता तथा घरजग्गा व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसमेत समस्यामा पर्ने बताए ।

उनले महानगरको निर्णयले जग्गाको मुआब्जा लाग्ने भई राज्य कोषबाट उक्त ठूलो रकम व्यहोर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने परमादेशको भरमा काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको निर्णयले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरेको बताए । उनले महानगरपालिकाले गरेको सो निर्णय तथा सूचना यथाशिघ्र बदर गरी लाखौं मानिसहरू घरबारविहीन तथा विस्थापन हुने अवस्थालाई अविलम्व रोक्न माग गरे ।

‘काठमाडौं महानगरपालिकाले सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णय गरेकोले यसबाट लाखौं जनता एवं घरजग्गा व्यवसायीहरु समेत प्रभावित हुने हुँदा सोप्रति यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, उनले भने ।

उनले सरकारले गरेको निर्णयअनुसार देशभर जग्गा वर्गिकरणको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै म्याद थप गरी जग्गा वर्गिकरण हुनुपर्ने बताए । उनले जग्गा वर्गिकरण नहुँदा पुनः कित्ताकाट रोकिएकाले सरकारले सहजिकरण गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारबाट भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा भएको पहिलो संशोधनले एक वर्षभित्र भूउपयोग क्षेत्रको वर्गिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि एक वर्षको अवधिमा पनि प्रायःजसो स्थानीय पालिकाहरुले सो वर्गिकरणको कार्य सम्पन्न गर्न नसकेका कारण ती पालिकाहरुमा सबै प्रकृतिका कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यहरु ठप्प भएको जानकारी दिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एडीबीसँग २१ अर्ब २३ करोड ऋण र अनुदान लिने सहमति

चार महिनामा काठमाडौं महानगरको १२ प्रतिशत बजेट खर्च, कुन महानगरको कति ?

वायु प्रदुषणका कारण विद्यार्थी र कर्मचारीलाई घरमै बस्न निर्देशन

अमेरिकाले रुसी सम्पत्तिबाट भएको नाफाबाट युक्रेनलाई २० अर्ब डलर ऋण दिने

फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नारा चर्चा कमाउनका लागि मात्रै लगाइएको हो : अध्यक्ष ढकाल

अर्थतन्त्र ‘सन्तोषजनक छैन’ भन्ने अवस्थामा पुग्यो अर्थमन्त्रालय, ‘बोर्डरका बजार सुके’