काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुने विषय सामान्य भइसकेको छ । सामान्य मानिसभन्दा पनि राजनीतिक रुपमा ठूलो पहुँच भएका व्यक्तिहरुले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर अन्ततः आफ्नै नाममा नामसारी गर्न सफल हुन्छन् । त्यस्तै हेटौंडा पनि यस्तै विषयले अहिले प्राथमिकता पाएको छ ।

प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रर्वर्द्धन एवं संरक्षण केन्द्र हेटौँडाको जग्गा अतिक्रमण हुँदा ठूलो समस्या भएको छ । केन्द्रका नाममा रहेको कूल ४९ हेक्टर जग्गामध्ये १३ बिघा १३ कट्ठा १० धुर जग्गा अतिक्रमण भएको छ । यसले केन्द्रलाई आफ्नो व्यवसाय गर्न समस्या भइरहेको बताएको छ ।

‘केन्द्रका नाममा भएका जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ, सो जग्गामा अनधिकृत रुपमा संरचना निर्माण भएका छन्, कार्यालय प्रमुख सरोजकुमार यादवले भने, यसले माछापालन प्रभावित भएको छ ।’

कित्ता नम्बर ९६ को जग्गामध्ये करिब १२ कट्ठा जग्गा अतिक्रमण गरी स्थानीय विष्णुप्रसाद दङ्गाल, धनबहादुर लामा, सावित्री बज्राचार्य (कुँवर), नवीन श्रेष्ठ, उद्धव चौलागाईं, पद्मबहादुर खड्का र प्रेमबहादुर परियारले भवनलगायत संरचना निर्माणगरी भोगचलन गर्दै आएको पाइएको कार्यालय प्रमुख यादवले बताए । उनीहरुले जग्गा फिर्ता गर्न नमान्नुको कारण राजनीतिक पहुँच भएको बुझिएको छ ।

अतिक्रमणमा परेको जग्गा खाली गर्न पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि हालसम्म उपलब्धि हासिल हुन नसकेपछि अतिक्रमित जग्गामा निर्माण भएका संरचना भत्काउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

अतिक्रमणमा परेको जग्गाको डिजिटल विधिबाट नक्साङ्कन गरेपछि गत २०८० भदौ १६ गते सात जनाको नाम तोकेरै सो कार्यालयले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न निर्देशनात्मक सूचना जारी गरेको थियो । सूचना जारी भएपश्चात् केही व्यक्तिहरुले अतिक्रमित जग्गामध्ये छ कट्ठा जग्गा खाली गरे पनि बाँकी जग्गा अझै खाली नभएको प्रमुख यादवको भनाइ छ ।

‘अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि अतिक्रमण गरेका केही व्यक्तिले उच्च अदालत पाटन, मकवानपुर इजलासमा मुद्दा गरेका थिए’, प्रमुख यादवले भने, ‘त्यो मुद्दा अदालतले खारेज गर्दै जग्गा खाली गर्न आदेश दियो । तर, पनि अधिकांशले जग्गा खाली गर्नै मानेका छैनन् ।”

अतिक्रमण जग्गामध्ये छ कट्ठा जग्गामा भएका संरचना हटाएपछि उक्त जग्गामा हाल माछाको आहारका लागि उन्नत घाँस तथा केरा लगाइएको छ । बाँकी जग्गामा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन सूचना जारी गरिएको एक वर्ष भइसकेको छ ।

‘अहिलेसम्म अतिक्रमण गरेको जग्गा खाली गरिदिनुस् भनिरहेका छौँ’, प्रमुख यादवले भने । तर, उहाँहरुले अटेर गरिरहनुभएको छ, खाली गर्न चासो देखाउनुभएको छैन । अब संरचना भत्काउनुको विकल्प छैन ।’

यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर, नापी कार्यालय, हेभिइक्युपमेन्ट डिभिजन मकवानपुर र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, मकवानपुरलाई जानकारी गराउँदै अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन आवश्यक सहयोग गर्न पत्राचार गरिएको पनि प्रमुख यादवले बताए ।

‘अनधिकृत रुपमा निर्माण गरिएको घरटहरा गत वैशाखमै हटाउन लागेका थियौँ”, प्रमुख यादवले भने, ‘त्यतिबेला जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत जग्गा खाली गर्न सात दिनको थप समय दिएका थियौँ ।’

कार्यालयकै नाममा रहेको कित्ता नम्बर ९६ को आठ बिघा १३ कट्ठा १८ धुर जग्गामा पिप्ले युवा क्लबले रङ्गशाला निर्माण, स्वास्थ्य चौकी र कार्यालयको भवनसमेत निर्माणगरी रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । हाल सो जग्गा सङ्घीय, प्रदेश वा स्थानीय सरकारमार्फत क्लबलाई भाडामा दिनेगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रमुख यादवले बताए ।

मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज चिलुुवालले अतिक्रममा परेको मत्स्य कार्यालयको सरकारी जग्गा खाली गराउन पहल भइरहेको बताए । उनले चाडपर्व नजिकिएकाले यतिबेला संरचना हटाउँदा समस्या हुनसक्ने भएकाले चाडपर्व सकिएलगत्तै प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्रस्तावित दुई न्यायाधीश सर्वसम्मत अनुमोदन

सालझण्डी ढोरपाटन सडक : १६ वर्षमा ३० प्रतिशतमात्रै काम, पर्यटकलाई सास्ती

कारागारबाट दुई पटक भागेका प्रतिवादी छठ मनाउने क्रममा पक्राउ

उपनिर्वाचनबारे छलफल गर्न रास्वपाले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक

हिमाल हेर्दै घरबासमा रमाउदै विदशी पर्यटक

हिमालको अस्तित्व मेटिएर जाने चिन्ता, आगामी कोपमा पनि हिमालकै मुद्दा प्राथमिकतामा