स्वास्थ्यकर्मीहरूको मागबमोजिम समायोजन संशाेधन हुने

  २०८१ भदौ २७ गते १५:११     विकासन्युज

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समायोजनका क्रममा जटिलता देखिएका स्वास्थ्यकर्मीको समायोजनका लागि नीतिगत निर्णय गरेको छ ।
यसअनुसार फाजिल वा दरबन्दी नभएको तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उनीहरूकै मागबमोजिम समायोजन संशाेधन हुने भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दरबन्दी नभएका तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको समस्या समाधानका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्र एक पटकका लागि त्यस्तो संशाेधन गर्नेगरी कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरेको थियो ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले यससम्बन्धी प्रस्ताव लगेकामा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको हो ।

मन्त्री पौडेलले पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी दरबन्दी नभएको अवस्थामा समायोजनका क्रममा जिम्मेवारी पाउन नसकेका चिकित्सकलाई आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरेर कार्यक्षेत्रमा खटाउने र समायोजन समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

उनले गत साउन २७ गते योजना तथा प्राथमिकता सार्वजनिक गर्ने बेला गरेको घोषणाअनुरूप समायोजनका कारण समस्यामा परेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको समस्या समाधान हुने देखिएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

यसअघि वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा फाजिलमा रहेका एक हजार बढी कर्मचारीले समस्या भोग्दै आएका थिए ।

प्रस्ताव स्वीकृत भए पछि अब समायोजनका क्रममा रहेका तर पत्राचार हुन बाँकी कर्मचारीहरूका हकमा मन्त्रालयले समायोजनपत्र जारी गर्न सिफारिस समेत गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले अब संघ पुल र मेडिकल बोर्डमा सिफारिसमा संघ पुलमा समायोजन भएका स्वास्थ्यकमीहरूलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै दरबन्दी मिलान गर्न सिफारिस गर्ने भएको छ ।

अब मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दोहोरो सहमतिका आधारमा दरबन्दी तथा तलबको सुनिश्चितता हुनेगरी संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तह र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा र एक प्रदेशको स्थानीय तहबाट अर्को तहमा काजमा खटाउने भएको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा समायोजन भएका तर एमडी एमएस विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकलाई उनीहरू कार्यरत तह वा प्रदेशको सहमतिका आधारमा प्रदेशमा कामकाजमा खटाउन सिफारिस गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले स्वीकृत प्रस्तावअनुसार अब प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा दरबन्दीभन्दा बढी भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूका हकमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेशभित्र अन्तर स्थानीय तह समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्न प्रदेशमा सिफारिस गर्ने भएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.