काठमाडौं । सरकारले कृषि बीमाको अनुदानलाई ५० प्रतिशतमा झार्ने तयारी थालेको छ । जसका लागि साविकको बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध लगाउने निर्देशिका, २०७० पनि खारेज गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैंकले कृषि तथा पशुपंक्षीको बीमा अनुदानसम्बन्धी निर्देशिका खारेज गरेको हाे । मन्त्रिपरिषदले उक्त निर्देशिका असोज मसान्तदेखि लागू हुनेगरी खारेज गरेको हो । अर्थात असाेज मसान्तसम्म सोही निर्देशिकाअनुसार काम हुनेछ ।

निर्देशिकाअनुसार कृषि बीमाको प्रिमियममा किसानले ७५ प्रतिशत अनुदान पाउने छन् । तर, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा अनुदान दिने प्रतिशत बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो । त्यसयता कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको प्रिमियममा किसानले ८० प्रतिशत नै पाउँदै आएका थिए ।

तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कार्तिक एक गतेदेखि लागू हुनेगरी उक्त अनुदान प्रतिशत घटाउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । जसका लागि कृषि मन्त्रालयले कार्यविधि नै बनाइसकेको छ ।

विकासन्यूजलाई प्राप्त सूचनाअनुसार अनुदानलाई ३ वटा संरचनामा विभाजन गरिएको छ । जहाँ ठूला किसानलाई ६५ प्रतिशतसम्म र साना किसानलाई ८० प्रतिशत नै अनुदान दिनेगरी ड्राफ्ट भएको कार्यविधि विकासन्यूजलाई उपलब्ध भएको छ ।

५० लाखसम्मको बीमांक रकम भएमा ८० प्रतिशत अनुदान, १ करोड रुपैयाँसम्मको बीमांक रकम भएमा ६५ प्रतिशत र त्योभन्दा धेरै बीमांक रकम भएमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने उक्त कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

उक्त कार्यविधि केही दिनमा नै कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले पारित गर्ने स्रोतले जनाएको छ ।

साना किसानलाई मर्का नपर्नेगरी अनुदान घटाइयो

कृषि तथा पशुपंक्षी बीमावापत सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । ८० प्रतिशत अनुदान दिँदा हरेक वर्ष सरकारको दायित्व ३ अर्ब रुपैयाँ हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । अनुदान रकम हरेक वर्ष बढ्दै गएको पनि छ ।

यसले सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार थपिरहेको अर्थ मन्त्रालयले महसुस त गरेकै थियो तर अनुदान घटाउनतिर भने साेंचेकाे थिएन । यद्यपि चालु आवको बजेटमा यस वर्षका लागि २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कृषि अनुदान रकम वापतका लागि छुट्याइएको छ ।

८० प्रतिशतलाई नै निरन्तरता दिने हो भने २ अर्ब ६ करोडले अनुदान दिन पुग्ने स्थिति छैन । अर्थ मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयबीच यसबारे पटकपटक छलफल पनि भएको थियो । विगतका वर्षहरूमा पनि चाहिने अनुदानभन्दा धेरै कम रकम बजेटमा छुट्याइन्थ्यो । जसको नतिजा असार महिनामा रकमान्तर गरेर अनुदान वापतको दायित्व भुक्तानी गरिन्थ्यो ।

यस वर्ष भने सोही रकमबाट अनुदान कसरी पुर्‍याउने भन्नेबारे सबै सरकारवाला, अर्थ र कृषि मन्त्रालयबीच बारम्बार छलफल भएको थियो । सो छलफलले ५०, ६५ र ८० प्रतिशतको स्टक्चरमा जाने सहमति भएको हो ।

जसअनुसार कृषि मन्त्रालयले बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध लगाउने निर्देशिका, २०७० लाई संसोधनका लागि कानून मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेन्द्र जोशीले विकासन्युजलाई । जहाँ वार्षिक कार्यक्रमअनुसार नै कृषि बीमाको अनुदानका लागि मन्त्रालयलाई आफै कार्यविधि बनाएर काम गर्न कानूनले सुझाव दिएको थियो ।

यता अर्थसँग पनि ५०, ६५ र ८० प्रतिशतको स्टक्चरबारे कृषिले सहमति पाइसकेको थियो । सोहीअनुसार निर्देशिकालाई खारेज गरेर कार्यविधिबाट नै अघि बढ्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको सूचना अधिकारी जोशीले जानकारी गराए ।

साना किसानलाई मर्का नपरोस् भन्ने उद्देश्यले ५० लाख बीमांकसम्म ८० प्रतिशत अनुदानलाई कायम राखिएको पनि उनले बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

क्रेस्ट माइक्रो लाइफको बीमाङ्किय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राधिकरणबाट स्वीकृत

कहिले आउँछ मौद्रिक नीतिको समीक्षा ?

बिटकोइन ९० हजार डलरभन्दा माथि पुग्ने अनुमान, ट्रम्पप्रति क्रिप्टोकरेन्सीकाे पूर्ण विश्वस्त

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन माग

प्रभु महालक्ष्मी लाइफको नाफामा २५.७४ प्रतिशत छलाङ, यस्ता छन् अन्य सूचक

आज सेयरधनी बने एनएलजीको हकप्रद सेयर किन्न पाइने