काठमाडाैं । ढल्केबर-सीतामढी ४००र२२० केभी डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको जग्गासम्बन्धी विवाद टुङ्गिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले आज सो क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी जग्गाको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विवाद निराकरणमा सक्रियता देखाएसँगै लामो समयदेखिको विवाद टुङगिएको हो ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाले निर्माण गरेको ढल्केबरदेखि सीतामढीको ४००/२२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको दुई किलोमिटर बढी लामो प्रसारण लाइनले चर्चेको जग्गा (राईट अफ वे)मा विवाद भएपछि मन्त्री खड्का आफैले सरोकारवालासँग बसेर समस्याको समाधान गरेका हुन्। समस्या समाधानसँगै लाइन निर्माण तत्काल सुचारु गर्ने सहमतिसमेत भएको छ ।

मन्त्री खड्काले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको तर्फबाट ढल्केबर सवस्टेशनमा जडान गर्नुपर्ने ४००/२२० केभी (३१५ एमभीए) को ट्रान्सफर्मर जडान सुरु गरिसकेकामा १५ दिनभित्र (टेस्टिङ कमिसनिङ)लगायत सम्पन्न गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएका छन् । उक्त ट्रान्सफर्मर जडान भएपछि नेपालले एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत भारत निर्यात गर्न पाउने गरी नेपाल र भारतबीच संयुक्त प्राविधिक संयन्त्रको बैठकमा यसअघि सहमति भइसकेको छ ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीले उक्त समस्या समाधान हुनु अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका लागिमात्र नभएर अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका दृष्टिकोणले ठूलो उपलब्धि भएको बताए । अरुण तेस्रोबाट उत्पादित विद्युतको २१ दशमलव नौ प्रतिशत अंश नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउने व्यवस्था भएकोमा सो बिजुली नेपालभित्र खपतका लागि आवश्यक नपरेमा यसै प्रसारण लाइनबाट भारत निर्यात गर्न सकिनेछ ।

उनले आजै ढल्केब र सव-स्टेशनको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुभएको छ । देशकै सबैभन्दा ठूलो ढल्केबर सव–स्टेशन ४०० केभीको ‘जीआईएस’ प्रविधिबाट निर्माण गरिएको छ । मन्त्री खड्कासँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतले उक्त सवस्टेशनको निरीक्षण गरेका थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्रधानमन्त्रीको कम्बोडियामा लगानी छ भनेर बोल्नु गल्ति भएको दुर्गा प्रसाईंको स्वीकार

मौद्रिक नीतिको समीक्षा: पर्ख र हेरको रणनीतिमा

सामाजिक सञ्जालबाट भ्रम फैलाए कारबाही गर्ने गृहको चेतावनी

सुदूरपश्चिम रोयल्सको इन्स्योरेन्स पार्टनर सलिको, प्रतिव्यक्ति १० लाख बराबरको दुर्घटना बीमा

कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अगाडि बढ्छ : अर्थमन्त्री

मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई लिएर रियल स्टेट व्यवसायी आक्रोशित