नेपालको संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रूपमा चित्रण गरेको छ । समुदायमा हुने स–सानो वित्तीय कारोबारलाई एकीकृत गरी सर्वसाधारणको जीवनस्तर माथि उकास्ने नीतिअनुरूप अगाडि सारिएको तर, सहकारी क्षेत्र, खासगरी बचत तथा ऋण सहकारीले पछिल्लो समय केही समस्याहरूको सामना गरिरहेको छ । सहकारी ऐनले यस क्षेत्रमा स्वनियमनको परिकल्पना गरेको छ । नेपालको संविधानले सहकारीलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यो लक्ष्य पुरा गर्न सहकारी क्षेत्र प्रभावकारी माध्यम पनि बन्न सक्छ । सहकारीहरू समुदायमा आधारित हुने भएकोले समाजको उत्थान र आर्थिक विकासका लागि प्रभावकारी मोडल बन्न सक्छ । सदस्यहरूको आर्थिक हितको लागि काम गर्नुपर्ने संस्था सहकारी हो । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा सहकारीहरु प्रजातन्त्रिक हुन्छन् । तर पछिल्लो समय वित्तीय सहकारीमा देखिएका विचलनले यसको सुन्दरता जोगाउने जोखिम सिर्जना भएको छ ।

विषय प्रवेश

सहकारी क्षेत्र सामाजिक र आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण साधन हो । सहकारी क्षेत्रले विशेषगरि कमजोर आर्थिक वर्गको जीवनस्तर उकास्न, सामूहिक प्रयासलाई बलियो बनाउँदै, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धिको मार्ग देखाउने काम गर्छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको केही सुस्सताका कारण सहकारी क्षेत्र पनि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा प¥यो । विभिन्न चुनौती र जोखिमहरू यस क्षेत्रले सामना गर्नुप¥यो । सहकारी सञ्चालनमा देखिएको अपारदर्शिता, आर्थिक अनियमितता, वित्तीय व्यवस्थापनको कमी र सहकारीका सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिताको अभावका कारण सहकारी क्षेत्रले केही विचलनहरु देखा परेको छ । पछिल्लो समय सहकारीको अस्तित्व र यसको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।

यी विविध समस्याहरूबाट बाहिर निस्कनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । जुन सामुहिक प्रयास, समन्वय र सहकार्यले मात्रै सम्भव छ । सहकारीलाई यसको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा परिचालित गराई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । वित्तीय सहकारीलाई वित्तीय रूपमा पारदर्शी, संरचनात्मक रूपमा सुधार, व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रभावकारी नियमन गरेर यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्ने जरूरी छ ।

सहकारीको वर्तमान समस्या

अहिले सहकारी क्षेत्रमा केही समस्या देखा परेका छन् । यो समस्या आउन सक्ने सम्भावना पहिलेदेखि नै थियो । वित्तीय कारोबार जोखिमयुक्त नै हुन्छ । त्यो जोखिम आउन नदिनका लागि प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण चाहिन्छ । जुन सहकारी क्षेत्रमा हुन सकेको थिएन । सहकारीमा कसले सुपरिवेक्षण गर्ने भन्ने अन्योलता पनि थियो । सहकारी सिद्धान्त अनुरुप स्वः नियमनमा पनि बसेनन् । कतिपय सहकारी सञ्चालकहरूले ठूलो संख्यामा शाखा विस्तार गरेर बचत संकलन गरे । वित्तीय साधनको प्रयोग सही ठाउँमा भएन । परिणामस्वरुप सहकारीमा तरलताको समस्या देखा पर्यो । निक्षेपकर्ताले निक्षेप फिर्ता पाउन नसक्ने अवस्था आयो । सहकारी कारोबार सानोस्तर तथा समूहबीच हुनुपर्ने मान्यता भएपनि केही व्यक्ति तथा समूहले गलत नियतका साथ ठूलो स्तरमा सहकारी सञ्चालन गरे तर सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । ती संस्थाहरू स्वनियमनमा बस्न सकेनन् । वित्तीय कारोवार आउन सक्ने जोखिमको पहिचान र तिनीहरुको व्यवस्थापन गर्न असफल भए । ठूलो स्केलमा वित्तीय कारोबार गरेर सदस्य बढाउने उद्देश्यमा लागेर आफ्नो स्वार्थअनुसार सहकारीलाई परिचालन गरियो ।

यहीबीचमा अर्थतन्त्रमा पनि सुस्तता सिर्जना भयो । घरजग्गा क्षेत्र त्यसको मारमा प¥यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढ्दै गयो । घरजग्गामा लगानी गरेका सहकारीहरूले निक्षेप फिर्ता गर्न सकेनन् । सोही कारण वित्तीय अनुशासनमा नबसेका र केही महत्वकांक्षी भएर सञ्चालन भएका सहकारीहरु समस्यामा परे । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको कर्जा असूली हुन नसक्नु र तरलता अभाव हो । अहिले अधिकांश वित्तीय सहकारी संस्थामा तरलताको समस्या छ । निक्षेप संकलन गरेर गलत ठाउँमा लगानी गरेका तर भनेको समय कर्जा असूली नहुँदा तरलताको अभाव भएको र बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव हुँदा नियामक नेपाल राष्ट्र्र बैंकले पैसा दिने व्यवस्था भएजस्तै सहकारीमा पनि त्यो व्यवस्था भएको भए अहिलेको जस्तो समस्या नआउन सक्थ्यो । तर, त्यो व्यवस्था सहकारीको लागि छैन । अधिकांश सहकारीहरु तरलताको व्यवस्थापन गर्न नसकेरै समस्यामा परेका छन् ।

सहकारीहरूका सदस्यहरुले पनि आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन सही ढंगले गर्नुपथ्र्यो । लामो समय वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेको, अनुभव भएको तथा वित्तीय जानकारी भएको व्यक्तिले पनि सहकारीमा ठूलो रकम जम्मा गरेको देखिन्छ । उहाँहरूले सहकारीको प्रवृति बुझ्नुपथ्र्यो । प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षण नभएका र स्वनियमनमा सञ्चालित सहकारीमा त्यति ठूलो रकम जम्मा गर्दा जोखिम हुन सक्ने कुरा बुझ्नु पर्दथ्यो । वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्न व्यक्ति पनि होसियार हुनुपर्छ । अधिकांश समस्या सहरी क्षेत्रका सहकारी संस्थामा देखिएको छ । सहरी क्षेत्रमा त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि जताततै छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखाहरु पाइँलापिच्छे छन् । ती नियमन र सुपरीवेक्षणमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् भन्ने जान्दाजान्दै सहकारीमा ठूलो पैसा जम्मा गर्नु आफैमा पनि गल्ति हो । विकल्प हुँदा हुँदै, जोखिम भएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि ठूलो रकम जम्मा गर्नु सही काम थिएन । आफूसँग भएको सबै रकम अझ एउटै सहकारीमा लगेर राख्नु भनेको बचतकर्ताको पनि कमजोरी देखिन्छ । उनीहरुले त्यस्तो नगरिदिएको भए यो समस्या यति ठूलोस्तरमा आउने थिएन ।

सहकारी सञ्चालकले पनि आफ्नो दायित्व बुझ्नु भएन । सहकारीको मर्म बुझ्नु भएन । सहकारीको माध्यमबाट आफ्नो महत्वाकांक्षा पुरा गर्ने काम गरेको देखिन्छ । सहकारीको वित्तीय जोखिमलाई नजरअन्दाज गरे । वित्तीय कारोवारमा देखिने कर्जा, ब्याजदर र तरलताको जोखिमलाई नजरअन्दाज गरे । लगानी भएको कर्जा सुरक्षित छ कि छैन ? असुल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय बुझ्नुपर्छ । तर, धेरैले छोटो समयमै उच्च प्रतिफल पाउने हिसाबले घरजग्गामा लगानी गरे । घरजग्गाको मूल्य सधैं बढ्छ भन्ने हुँदैन । मूल्य एउटा उचाइमा पुगेपछि खरिदकर्ताले पनि खरिद गर्ने क्षमता नै राख्दैनन् । क्षमता नराखे पछि माग नै सिर्जना नहुन सक्छ । त्यस कारणले पनि अहिले घरजग्गाको मूल्य घटेको छ । वर्तमान समस्याबाट पाठ सिकेर अब अगाडि बढ्न आवश्यक छ । समस्या सतहमा आइसकेको छ । यो समस्याको समाधान गर्ने चुनौती सहकारी सञ्चालक र सरकारमाथि पनि छ ।

सहकारीमा नियमन

सहकारी क्षेत्रमा कमजोर नियमन भएकै कारण वर्तमान समस्या सिर्जना भएको हो । लोभ गर्ने मान्छेको प्रवृति हो । वित्तीय क्षेत्रमा नियमन प्रभावकारी हुनुपर्छ । विश्वव्यापी रूपमै वित्तीय क्षेत्रमा कडा नियमन हुन्छ । गलत प्रवृति विकास हुन नदिनका लागि पनि कडा नियमन आवश्यक पर्छ । बजार अर्थतन्त्रमा बजारमा सरकारको हस्तक्षेप कम हुनुपर्ने आवाज उठेपनि वित्तीय क्षेत्र जोखिमयुक्त हुने भएकोले नियामकले कडा नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय बजार विश्वासको भरमा चल्छ । यो क्षेत्रमा वित्तीय अपचलन हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।

सहकारी सञ्चालन गर्ने भनेको समुदायमा हो । सहकारीको सिद्धान्त पनि अवलम्बन नगर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तै ढंगले कारोबार गर्ने र त्यसमै बचतकर्ताले पनि विश्वास गर्ने परिपाटीले गर्दा अहिले समस्या आएको र्हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विश्वास नगरेर सहकारी संस्थाहरुको विश्वास गर्दै ठूलो रकम सहकारीमा जम्मा गर्दा पनि यो समस्या देखा परेको हो । बिना नियमन वित्तीय कारोबार गर्ने हो भने सानो स्तरमा निश्चित क्षेत्र र समुदायमा भित्र हुनुपर्छ । समुदाय तथा सदस्यहरुबाट नियन्त्रित हुनुपर्छ । सदस्यले हेर्न सक्ने हुनुपर्छ । तर, ठूलो रकममा कारोबार गर्दा वास्तवमा अनुमति नै लिनुपर्छ । नियमन पनि दह्रो चाहिन्छ । तर, आकारमा ठूलो हुने तर बलियो नियमन नहुँदा नै बचत तथा ऋण सहकारीहरुमा वर्तमान समस्या सिर्जना भएको हो ।

पछिल्लो समय सहकारीको प्रभावकारी नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक स्थापना गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । लामो समयदेखि दोस्रो तहको नियामक (एसटीआई)को विषयमा बहस हुँदै आएपनि यस पटक भने वित्तीय सहकारी प्राधीकरण बनाउने गरी ऐनको मस्यौदा नै बनिसकेको छ । सहकारीको लागि प्रभावकारी स्वायत्त निकाय चाहिन्छ । स्वतन्त्र नियामक निकाय बन्नका लागि वित्तीय रूपमा पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ । नेपाल सरकारसँग बजेटका लागि भर पर्नुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन । उसले आफ्नो कार्यसम्पादन आफ्नै बजेटबाट गर्न सक्नुपर्छ । जस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले बजेटका लागि सरकारको भर पर्नु पर्दैन । उसले आफ्नो बजेट आफैं बनाउँछ । दोस्रो तह नियामकको वित्तीय स्रोत के हो ? यो विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ । अहिले संचालनमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई वित्तीय सहकारीहरुको नियामक र सुपरीवेक्षण गर्ने निकायको रुपमा बनाउन सकिन्छ । यसको लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गर्दा पनि हुन्छ ।

अहिले यति धेरै सहकारी छन् । सानो सहकारीलाई छोडेर ठूलो सहकारीको नियमन गर्ने हो भनेपनि सयौको संख्यामा सहकारीहरु सो नियामकको नियमनभित्र पर्न सक्छन् । ती सहकारीहरुकोे नियमन गर्नका लागि पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी चाहिन्छ, स्रोत साधन चाहिन्छ । वित्तीय स्रोत चाहिन्छ । त्यसैले अब यस विषयमा पनि बहस गर्न आवश्यक छ । एसटीआई सञ्चालनका लागि कि नियमन सुपरीवेक्षण गरेबापत शुल्क उठाउनु प¥यो, कि सरकारले बजेट दिनु पर्ने हुन्छ । सरकारले बजेट दिएर एसटीआई सञ्चालन हुने अवस्था बन्यो भने फेरि स्वतन्त्र संस्था नबन्न सक्छ । सो संस्थाका कर्मचारीले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सक्ने वातावरण नबन्न सक्छ । वित्तीय स्रोतमा स्वतन्त्र बन्न सकिएन भने फेरि नियामक आफंैले बदमासी गर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

नियामकले नै सहकारीबाट फाइदा लिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यो पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ । संस्था स्थापना गरेर मात्रै हुँदैन त्यसको वित्तीय स्रोतको विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । अहिले स्वतन्त्र रूपमा काम गरेर आफैं वित्तीय स्रोत जुटाइरहेका नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट पनि एसटीआईले पाठ सिक्न सक्छ । अहिले सरकारले ठूला सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले पनि गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । अब सहकारी क्षेत्रको छुट्टै नियामक ल्याउने हो भने ठूला सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउन आवश्यक छैन । एउटै काम दुइटा नियामकलाई दिनु उचित पनि हुँदैन । सहकारी विभागको आग्रहमा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहन सुरुमा राष्ट्र बैंकबाटै लाइसेन्स लिनुप¥यो । सहकारीले त राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएका छैनन् । लाइसेन्स लिनका लागि पनि कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा भनिएको छ । जुन क्षेत्रमा स्वनियमन हुनुपर्ने मान्यता छ । लाइसेन्स लिने हो भने स्वतन्त्रता गुम्न सक्छ । फेरि ‘फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट’ पनि हुन्छ । उसले लाइसेन्स दिन्छ कि दिँदैन । तर, सहकारी संस्थाहरुको प्रकृति नितान्त फरक हुन्छ । सहकारी प्रजातान्त्रिक संस्था हुन् । सय/सय रुपैयाँ सेयर उठाएर चल्ने संस्था हुन् । इच्छा लाग्यो भने जुनसुकै वेला पनि सहकारीको शेयर लिएर सदस्य बन्न सकिन्छ। सहकारीको आफ्नै सुन्दरता छ । लाइसेन्स लिने अभ्यास ‘कम्पनी कल्चर’ हो । कम्पनीहरु नाफामा आधारित हुन्छन् । तर, सहकारीहरू सदस्यको हितमा काम गर्छन् । राष्ट्र बैंकको नियमनमा आउने हो भने सहकारीको ‘ब्यूटी’ हराउन सक्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन गर्न थाल्यो भने फेरि अहिलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन छायामा पर्न सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राष्ट्र बैंकको ध्यान कम जान सक्छ । ९२ प्रतिशत बढी हिस्सा बोकेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई समेट्ने कि सहकारीलाई हेर्ने भन्ने विषय पनि आउन सक्छ ।

कर्पोरेट कल्चरले बढी नाफा खोज्छ । सहकारीको उद्देश्य नाफा पनि होइन । सहकारी सदस्यको सेवाका लागि हुनु पर्ने हो । कसको सेयर कति प्रतिशत छ भन्ने कुरा सहकारीले प्राथमिकतामा राख्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेयर हिस्साअनुसारको हैसियत हुन्छ । सहकारीमा सबै सदस्यको समान सहभागिता हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न दियो भने सहकारीको ब्यूटी मर्ने होकि भन्ने चिन्ता पनि हुन सक्छ ।
अहिले पनि राम्रो अभ्यास गरिरहेका सहकारी पनि छन् । सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तअनुरुप काम भएका पनि छन् । सबै ठाउँमा सहकारी चाहिन्छ भन्ने पनि हुँदैन । समुदायमा आधारित सहकारी राम्रोसँग चलिरहेका छन् । सहकारी व्यावसायिकभन्दा पनि समुदाय र सदस्यको हितका लागि काम गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । सहकारी नचाहिने भन्ने होइन । तर, सहकारीले सबै काम गर्न सक्दैन। समुदायलाई जोड्नका लागि सहकारी चाहिन्छ ।

निष्कर्ष

सहकारी क्षेत्रमा वर्तमान समस्या सिर्जना गरेको पनि यसका हर्ताकर्ताले नै हो । अब यो समस्याको समाधानका लागि पनि सबैको सहकार्य चाहिन्छ । विगतका गल्ति र कमी कमजोरी पहिचान गरेर समाधानको बाटोमा लाग्यो भने अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ । साना सहकारीहरूले पसल–पसल तथा घर–घरमा गएर बचत संकलन गर्नु राम्रो मोडल हो । त्यो काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्दैनन् । सहकारीमा रहेको सुन्दर पक्षलाई जोगाउनु पर्दछ । त्यसैले अब सबैको समन्वयमा साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको उपाय खोज्नुपर्छ । रकम हिनामिनाको विषयमा सरकारले कारवाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइरहेको छ । सहकारीमा अहिलेसम्म भएको कर्जा लगानी उठाउनुपर्छ । कर्जा उठाउँदै बचत कर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ । यसको लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । सहकारीको रकम अपचलन गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । उनीहरुको सम्पति बेचविखन गरेर पनि बचत कर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्दछ ।

समस्याग्रस्त संस्थालाई कसरी सुधारको बाटोमा लैजाने भन्ने विषयमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि केही अनुभव लिन सकिन्छ । एउटा स्तर भन्दा माथिको वित्तीय सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । वित्तीय सहकारीलाई निश्चित स्तर भन्दा ठूलो हुन दिनु पनि हुदैन । बचतकर्ताहरुले पनि विद्यमान वित्तीय प्रणाली बुझेर आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । लगानी विविधिकरण गर्नुपर्छ । सबै अण्डालाई एउटै डालोमा राख्नु वित्तीय रूपमा राम्रो मानिदैन ।

(लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् । सीजेएन स्मारिकाबाट)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरलाई मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको सम्मान

हन्दु अधिराज्य र सनातन धर्म सम्बन्धी अन्तरक्रिया गोष्ठी सम्पन्न

छारे रोगले निम्त्याउने स्वास्थ्य संकट, कस्ता व्यक्तिमा लाग्दछ ? 

माउन्टेन इनर्जीको नाफा बढेर ३० करोड ५३ लाख पुग्यो, ईपीएस ५३.९६ रुपैयाँ

नेपालका चार संस्था असोसियो अवार्डबाट सम्मानित

कांग्रेसले ‘मिस’ गरिरहेको नोना आमाको ‘मर्निङ मिटिङ’