२०८१ असोज १७ गते १९:३५ लक्ष्मण लम्साल
काठमाडौं । जलविद्युत क्षेत्रमा आउने बर्सेनिको प्रकोपले बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीलाई हैरानी थपेको छ । विभिन्न प्राकृतिक विपतिले ठूलो धनजनको क्षति हुँदा कम्पनीलाई बर्सेनि हैरानी थपेको हो । यसले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको दायित्व कम्पनीलाई थपिरहेको छ ।
केही दिनअघिको निरन्तरको वर्षाले विभिन्न ठाउँमा बाढीपहिरो आउँदा २० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनामा ठूलो क्षति गरेको जलविद्युत उद्यमीहरू बताउँछन् । बाढीपहिरोसँगै विभिन्न समयमा आउने प्राकृति विपत्तिले पनि जलविद्युत परियोजनामा क्षति गर्दै आएको छ ।
केही दिनअघिको बाढीपहिरोले मात्रै जलविद्युत परियोजनाको करिब ५ अर्ब रुपैयाँबराबर क्षति भएको अनुमान जलविद्युत उद्यमीहरूको छ । २०८० सालमा पनि बाढीपहिरोको कारण ३० वटाभन्दा बढी जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । सो वर्ष जलविद्युतमा १० अर्ब रुपैयाँ बढीको क्षति भएको जलविद्युत उद्यमीहरू बताउँछन् ।
यस्तै, २०७९ सालमा पनि बाढीपहिरोबाट २० वटा जलविद्युतमा १ अर्बको क्षति भएको थियो । २०७२ सालको भूकम्पबाट १५ वटाभन्दा बढी जलविद्युतमा करिब १९ अर्ब बढीको क्षति पुगेको थियो ।
जलविद्युतमा बीमा
नेपालमा जलविद्युतको बीमा ट्यारिफ दरमा आधारित छ । अर्थात जलविद्युतको बीमा गर्दा लाग्ने बीमाशुल्क निश्चित निर्धारण गरिएको हुन्छ । सामान्यतया जलविद्युतमा दुई प्रकारको बीमा हुन्छ ।
निर्माणाधीन जलविद्युतको इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का पोर्टफोलियो अन्तर्गत बीमा हुन्छ । यसैगरी, निर्माण भइसकेको जलविद्यतु आयोजनाको सम्पती बीमा अन्तर्गत बीमा हुने गर्दछ । जसको बीमाशुल्क दर बीमांक रकमको ७.५ रुपैयाँ प्रति हजार रुपैयाँमा हुन्छ । बीमा एक वर्षसम्मका लागि हुन्छ । एक वर्षपछि फेरि बीमा नवीकरण गर्दा प्रतिहजार २० पैसा प्रतिमहिनाका दरले बीमाशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।
निर्माण सम्पन्न भइसकेको जलविद्युतको बीमालाई ४ भागमा गरिन्छ । निर्माण सम्पन्न भएको भवन, पर्खाल, ड्याम लगायतको भौतिक निर्माण भएका सम्पत्ति बीमा अन्तर्गत गरिन्छ । जसको बीमाशुल्क २ रुपैयाँ प्रति हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
हाइड्रो पावरमा भएका मेसिनहरुको बीमा पनि सम्पत्ति बीमा अन्तर्गत नै पर्दछ । जसको बीमाशुल्क १० रुपैयाँ प्रतिहजार पर्न जान्छ ।
यसका साथै ‘लस्ट अफ प्रोफिट’को पनि बीमा हुन्छ । जलविद्युतमा भएको कुनै क्षतिका कारणले हुने घाटाको रकम पनि बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्दछ । अर्थात्् बाढीबाट जलविद्युत कम्पनीमा भएको क्षतिले विद्युत उत्पादन बन्द भएमा बन्द भएको समयको क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्ने गर्दछ । तर, बन्द भएको ६० दिनसम्मको घाटाको क्षतिपूर्ति भने बीमा कम्पनीले तिर्दैनन् । जलविद्युत बन्द भएको ६१ दिन देखिको क्षतिको मात्र बीमा कम्पनीले बेहोर्छ ।
मेसिनरी ‘लस्ट अफ प्रोफिट’को पनि बीमा हुन्छ । यसअन्तर्गत मेसिन बिग्रिएका कारण वा मेसिनमा क्षति पुगेका कारणले मात्र उत्पादन बन्द भएमा सोको क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीले बेहोर्छ । यसमा पनि ६० दिन सम्मको क्षतिपूर्ति भने बीमा कम्पनीले बेहोर्दैन । ६१ दिन देखिको क्षतिपूर्ति मात्र बीमा कम्पनीले बेहोर्छ अर्थात मेसिन बिग्रिएका कारण ६१ दिनसम्म जलविद्युतमा उत्पादन बन्द भयो भने सो १ दिनको मात्र क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीले बेहोर्छ ।
पुनर्बीमा शुल्क बढ्न सक्ने
नेपाली बीमा कम्पनीले रेटिङ भएका विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग मात्र पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाे छ । जसका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले कुन कुन रेटिङ भएका पुनर्बीमकसँग पुनर्बीमा गर्ने भनेर तोकिदिएको छ । अर्थात रेटिङ नभएका पुनर्बीमा कम्पनीसँग पुनर्बीमा नगर्न प्राधिकरणले व्यवस्था नै गरेको छ ।
सामान्यतया रेटिङ भएका कम्पनी विश्वासिलो र जवाफदेही हुने भएकाले पनि प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । पुनर्बीमा गर्दा पछि क्षति भएपछि पुनर्बीमा बापतको रकम दाबी गर्दा समयमा भुक्तानी पाइयोस् भनेर प्राधिकरणले रेटिङ भएका कम्पनीहरुमा नै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने नियम ल्याएको हो ।
तर, प्राधिकरणले तोकेअनुसार रेटिङ भएका विदेशी पुनर्बीमकले सामान्यतया दाबी भुक्तानीमा पनि पारदर्शी र बीमा शुल्क पनि उच्च दरमा लिने गर्दछन् । नेपालको जलविद्युतको पुनर्बीमाको ठूलो हिस्सा विदेशी पुनर्बीमकले लिने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय बर्सेनि आइरहेको बाढीपहिरोले बढाइरहेको क्षतिले विदेशी पुनर्बीमकलाई नेपालमा पुनर्बीमा गर्न त्रर्साउने देखिन्छ । नेपालमा आइरहेको बर्सेनिको बाढीपहिरोले विदेशी पुनर्बीमकलाई जलविद्युतको पुनर्बीमा लिन नसक्ने सम्भावना रहेको नेपाल बीमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारी बताउँछन् ।
अधिकारीका अनुसार नेपालको जलविद्युतको जोखिमलाई हेरेर उनीहरुले हाम्रो दर अनुसार पनर्बीमा गर्न नमान्ने अवस्था आउन सक्छ । यसका साथै उनीहरु जोखिममा आधारित मूल्यमा मात्र पनर्बीमा गर्ने गरी बार्गेनिङ गर्न सक्ने हुन सक्छ ।
तर, नेपालको बीमा क्षेत्र विदेशीका लागि एकदम सानो बजार भएकाले त्यसबारे विदेशीले खासै चासो नदिने अवस्था पनि रहेको उनले उल्लेख गरे । नेपालको जलविद्युतको जोखिमको बारेमा कुनै पनि दिन उनीहरुले इस्यू उठाएर अहिलेको दरमा पुनर्बीमा गर्न नमान्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
निर्जीवन बीमाका जानकार तथा साविक लुम्बिनी जलरल इन्स्योरेन्सका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नुरप्रकाश प्रधानले विदेशी पुनर्बीमकले नेपालको जलविद्युतको पुनर्बीमा गर्न अहिले पनि हिचकिचाई रहेको धारणा राखे । नेपालमा हुने यस किसिमको प्रकोप र त्यसबाट सिर्जित क्षतिका कारणले विदेशीहरु नेपालको जलविद्युतको पुनर्बीमामा अझै तर्किन खोज्ने सम्भावना बढेको उनको भनाइ छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको छाता संस्था नेपाल बीमक संकका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले पनि यस प्रकारको क्षतिले गर्दा विदेशमा नेपालको जलविद्युतको पुनर्बीमा गर्न कठिन हुन थालेको बताए । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका क्षेत्रीका अनुसार विदेशी पुनर्बीमकले यस वर्ष भएको क्षतिको रिकभरी अर्काे वर्ष हुन्छ वा हुँदैन भनेर क्याल्कुलेसन गर्छन । यदि अर्काे वर्ष गत वर्षको क्षतिको रिकभरी नभएको खण्डमा उनीहरुले हालको बीमाशुल्क दरमा पुनर्बीमा गर्न मान्दैनन् ।
‘विदेशी पनर्बीमकले ५/१० वर्षको अनुमानित घाटा र आम्दानीलाई हिसाब गरेर कुन रेटमा गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर विचार गर्ने गर्दछन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा निरन्तर बाढीपहिरोबाट क्षति भएको उनीहरुले देखिरहेका छन्, त्यसकारण अहिलेको बीमाशुल्क दरमा उनीहरुले बीमा नगर्ने निश्चित छ ।’
भारतको पनि सिक्किम लगायतका क्षेत्रहरुमा बनेका जलविद्युतहरु नेपालको जस्तै जोखिम अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दे उनले थपे, ‘भारततिर ‘फुल कभरेज’ नगर्नेगरी पुनर्बीमा गर्ने प्रणाली लागु भइसकेको छ । ढिलो चाँडो नेपालमा पनि त्यस प्रकारको व्यवस्था उनीहरुले खोज्न सक्छन् ।’
बीमाशुल्क भने पुरा बीमांक रकम बराबरको लिने र त्यसको क्षतिको भुक्तानी भने निश्चित मात्रामा मात्र दिने व्यवस्था भारतमा पनि लागु हुन थालेको उनले बताए ।
अहिले पनि विदेशमा नेपालको जलविद्युतको पुनर्बीमा हुन कठिन रहेको उनको भनाइ छ । यस प्रकारको क्षति नेपाली जलविद्युतले भोगिरहेको अवस्थामा अहिलेको बीमाशुल्क दरमा विदेशीहरुले पुनर्बीमा नगर्ने निश्चत रहेको अध्यक्ष क्षेत्रीले बताए । उनका अनुसार बीमाशुल्क दर दुई सय प्रतिशतसम्म बढाउन सक्ने जोखिम देखिएको पनि उनको भनाइ छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
Claims settlement is always an issue in Nepal. As a result insured are not willing to procure any insurance plans. They are just insuring because of banking compliance only
Claims settlement is always an issue in Nepal. As a result insured are not willing to procure any insurance plans. They are just insuring because of banking compliance only