काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक खाता रोक्का राख्न तथा रोक्का रहेका बैंक खाता फुकुवा गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन पहिलो संशोधन गरेको बताएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ११० को प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) को खण्ड (ण) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो विनियमावली संशोधन गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको खाता रोक्का गर्नको लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीले सो कानुनको व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरी देहायबमोजिमको व्यहोरा खुलाई राष्ट्र बैंकसमक्ष लिखित रूपमा अनुरोध गरेमा राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई अविलम्ब खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, सम्बन्धित विशेष ऐनले तोकेको अधिकार प्रयोग गरी अख्तियारप्राप्त निकायले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा गरेको पत्राचारबमोजिम सोझै खाता रोक्का वा फुकुवा गर्न यस व्यवस्थाले बाधा नपर्ने संशोधित विनियमावलीमा उल्लेख छ । त्यस्तो पत्राचारबमोजिम कुनै खाता रोक्का वा फुकुवा भएमा सोको जानकारी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

खाता रोक्का राख्न अनुरोध गर्ने निकायको अधिकारप्राप्त अधिकारीले आंशिक रोक्का रहेको खाता फुकुवा, निश्चित रोक्का रहेको खाता फुकुवा वा सम्पूर्ण रोक्का रहेको खाता फुकुवा गर्न अनुरोध गरेबमोजिम रोक्का रहेका खाता फुकुवा गर्न राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई निर्देशन दिनेछ । तर, रोक्का रहेको खाता अदालतको आदेशबमोजिम फुकुवा गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनिवार्य नहुने विषय संशोधनमा थप गरिएको छ । यसरी खाता फुकुवा गरिएको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

यस विनियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखेको भएतापनि भूलवश वा कुनै कसुर गरी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी तथा संस्थाको खातामा रकम जम्मा गरिएको भन्ने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई लिखित/मौखिक जानकारी प्राप्त भएमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सो को यकीन गरी अल्पकालीन अवधिको लागि त्यस्तो खाता रोक्का गर्न सक्नेछन् । यसरी रोक्का राखेको खाता ४८ घण्टाभन्दा बढी अवधिको लागि रोक्का राख्न परेमा राष्ट्र बैंकमार्फत पुनः रोक्का गराउनुपर्ने व्यवस्था संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी तथा संस्थाको खाता विवरण माग गर्नु परेमा राष्ट्र बैंकमार्फत माग गर्नुपर्नेछ । तर प्रचलित कानुनबमोजिम अख्तियारप्राप्त अधिकारीले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको खाताको विवरण इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई पत्राचार गरी सोझै माग गर्न सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै ग्राहकको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको सेफ डिपोजिट भल्ट/लकर रोक्का राख्नुपर्ने भएमा राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध गर्नुपर्नेछ । तर प्रचलित कानुनबमोजिम सेफ डिपोजिट भल्ट/लकर सोझै रोक्का गर्ने व्यवस्था भएमा अख्तियारप्राप्त अधिकारीले कुनै ग्राहकको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको त्यस्तो सेफ डिपोजिट भल्ट/लकर रोक्काका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई सोझै पत्राचार गर्न सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सिटिजन्स बैंकको सेयर १०२ रुपैयाँमै किन्ने मौका

स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सेयर मूल्य समायोजन, कतिमा खुल्छ कारोबार ?

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकबाट एकैपटक ११ संस्थापक बाहिरिँदै

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा शुक्रबारसम्म सार्वजनिक हुने, के हुँदैछ परिवर्तन ?

नबिल एसएसईले मनायो तेस्रो वार्षिकोत्सव, १२ सय रोजगारी सिर्जना

लघुवित्तमा साढे ६ लाख ऋणी घटे, बैंकर भन्छन्- अब लघुवित्तमा शुद्धिकरण भयो