२०८१ कार्तिक ४ गते ११:०९ सीआर भण्डारी
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके)सँगको मर्जरपछि ग्लोबल आइएमई बैंकको चुक्ता पुँजी ३५ अर्ब हाराहारी पुग्यो । सोही आर्थिक वर्ष बैंकले नगद लाभांशलाई जोड दियो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ प्रतिशत बोनस सेयर र ८ प्रतिशत नगद गरी कुल ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्याे । बोनस सेयरभन्दा नगदलाई बढी जोड दिएपछि अब बैंकको पुँजी धेरै भएर नगदलाई जोड दिन थालेको अड्कलबाजी हुन थाल्याे । तर, यसपटक बैंकले सेयरधनीहरूलाई बोनस सेयरमात्रै वितरण गर्ने निर्णय गर्याे ।
सञ्चालक समितिको बैठकले गत आव २०८०/८१ को वितरणयोग्य नाफा तथा पुँजी समायोजन कोष समेतबाट सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पूँजीको ५.५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको कम्पनी सचिव विष्णुप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
विगतमा पनि बोनस सेयर वितरण गर्दै आएको भएपनि यसपटक बोनस लाभांश दिनुलाई ठूलो अर्थमा लिइएको छ । किनभने गत आवको असारसम्म बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ । अर्थात् बैंकसँग सेयरधनीलाई ३.०६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने क्षमता छ । तर, बैंकले क्षमताभन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गर्याे । ग्लोबल आइएमई बैंकको बोनस सेयर प्रस्तावले अन्य बैंकका सेयरधनीलाई झट्का लाग्ने देखिन्छ । कसरी ? अब यस विषयमा चर्चा गरौं ।
सरकारले गत आव २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत् मर्जर तथा प्राप्ति र प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ जारी गरेका कम्पनीलाई कर तिर्न निर्देशन दियो । सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेपछि धमाधम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर तिरे । ग्लोबल आइएमईले १ अर्ब ३२ करोड ३९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ कर तिर्याे । उक्त कर रकम गत आव २०८०/८१ मा आर्जन गरेको नाफाबाट समायोजन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिदियो ।
गत वर्षको नाफाबाट कर तिरेपछि अधिकांश बैंकको वितरणयोग्य नाफामा प्रभाव पर्याे । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव लाभांशमा पर्ने नै भयो । सरकारलाई तिरेको करको कारण अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश क्षमतामा ह्रास आएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले जति कर तिरेको थियो त्यति नै असर लाभांश क्षमतामा परेको देखिन्छ । बैंकले कर तिरेपछि वितरणयोग्य नाफा ५० करोड रुपैयाँमा झर्याे । लाभांश क्षमता पनि शून्यसरह बन्यो । लाभांश क्षमता शून्य भएको बैंकले ५.५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय कसरी गर्याे ? अब यो विषय बुझौं ।
विकासन्यूजलाई प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार ग्लोबल आइएमई बैंक (साविक बीओकेसहित)ले १८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरका विभिन्न ६ वटा ऋणपत्र तथा बण्ड जारी गरेको थियो । जसमध्ये गत चैतमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र परिपक्व भए । ऋणपत्र परिपक्वसँगै डिबेन्चर रिडेम्सन रिजर्भ पनि रिलिज (खुला) भयो । डिबेन्चर रिडेम्सन रिजर्भ खुला भएसँगै वितरणयोग्य नाफामा रहेको बाँकी ५० करोड रुपैयाँसँगै डिबेन्चर रिडेम्सन रिजर्भको रकम बाँड्न मिल्ने भयो । सोही कोषबाट बैंकले साढे ५ प्रतिशत बोनस प्रस्ताव गरेको बैंकका चिफ फाइनान्स अफिसर चन्द्रराज शर्मा बताउँछन् ।
बैंकहरूले दुइटा प्रयोजनका लागि ऋणपत्र जारी गर्छन् । एउटा टोटल क्यापिटल रिजर्भ (कुल पुँजी कोष)का लागि अनि अर्को निक्षेप प्रयोजनका लागि । अधिकांश बैंकहरूले कुल पुँजी कोष बढाउन ऋणपत्र जारी गर्ने गरेका छन् । ऋणपत्र जारी गरेपछि डिबेन्चर रिडेम्सन रिजर्भ खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । डिबेन्चर अवधिभरि प्रत्येक वर्ष रिटेन्ड अर्निङ्गबाट डिडक्ट (घटाएर) गरेर डिबेन्चर रिडेम्सन रिजर्भमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जब डिबेन्चर परिपक्व भएर इकाईधनीहरूलाई भुक्तानी गरिन्छ तब डिबेन्चर रिडेम्सन रिजर्भ पनि रिलिज हुन्छ । ग्लोबल आइएमईको पनि गत चैतमा डिबेन्चर परिपक्व भएपछि डिबेन्चर रिडेम्सन रिजर्भ रिलिज हुन पुग्यो । र, सोही रिजर्भमा रहेको रकम नै बोनस सेयरका रूपमा वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
तर, डिबेन्चर रिडेम्सन रिजर्भबाट भने नगद लाभांश दिन नमिल्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेका कारण बोनस मात्रै दिएको सीएफओ शर्माको भनाइ छ ।
अन्य बैंकको के हुन्छ ?
भूतप्रभावी करका कारण सबैभन्दा बढी नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकलाई असर परेको देखिन्छ । यस बैंकले १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ कर तिरेको थियो । जसकारण बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक हुन पुग्यो । बैंक स्रोतका अनुसार वितरणयोग्य नाफा तथा रिटेन्ड अर्निङ (सञ्चित मुनाफा) ऋणात्मक हुनुको मुख्य कारण भूतप्रभावी कर हो । बैंकले सञ्चित नाफाबाट नै भूतप्रभावी कर तिरेकाले ऋणात्मक हुन पुगेको स्रोतको भनाइ छ ।
रिटेन्ड अर्निङ अर्थात् सञ्चित नाफा विभिन्न कारणले ऋणात्मक हुने गर्दछ । जस्तो, विगतमा नगद प्राप्त भएपछि मात्रै आम्दानी भएको भनेर देखाउनुपर्थ्याे । तर, एनएफआरएस लागू भएपछि भने नगद रकम प्राप्त भए/नभए पनि ब्याजलाई आम्दानीको रूपमा देखाउन मिल्छ । अर्थात् तत्काल ब्याज आम्दानीबापतको रकम असुल नभए पनि रिटेन्ड अर्निङमा भने घटाएर राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले बैंकको जति नाफा हुन्छ, वितरणयोग्य नाफा त्यो भन्दा कम हुने गर्दछ । साथै बैंक कुनै मुद्दामा पराजित भयो भने सोबापतको रकम पनि रिटेन्ड अर्निङबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध वाणिज्य बैंकहरूले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए । बैंकहरूले दायर गरेको करसम्बन्धी रिट सर्वाेच्चले खारेज गर्याे । पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेकाले कुन शिर्षकबाट कर तिर्नुपर्ने हो भनेर बैंकहरू स्पष्ट हुन सकेका छैनन् ।
मुद्दाकाे अन्तिम किनारा नलागेसम्म रिटेन्ड अर्निङ शीर्षकबाट खर्च गर्ने गरेको बैंकरहरू बताउँछन् । त्यसैले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक, एनएमबी बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक लगायतले रिटेन्ड अर्निङ अर्थात् सञ्चित नाफाबाट कर तिरेका छन् भने हिमालयन बैंक लगायत जसको थोरै कर छ, उनीहरूले गत वर्षको नाफाबाट कर तिरेको सम्बन्धित बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
एनएमबि बैंकले १ अर्ब ८४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंकले १ अर्ब ७७ करोड ७ लाख रुपैयाँ, नबिल बैंकले १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ, नेपाल बैंकले ९७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ९१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, कुमारी बैंकले ५८ करोड १० लाख रुपैयाँ, एनआइसी एसिया बैंकले ४४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कर तिरेका थिए ।
यस्तै, हिमालयन बैंकले ३२ करोड ८० लाख रुपैयाँ, प्राइम बैंकले २८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २७ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकले २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकले १० करोड २७ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकले ८ करोड २० लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकले ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकले ५ करोड रुपैयाँ कर तिरेका थिए ।
जुन बैंकले जति कर तिरेका छन् सोहीअनुरूप लाभांश क्षमतामा ह्रास आएको बैंकरहरू बताउँछन् । तर, जुन बैंकसँग ग्लोबल आइएमईको जस्तै डिबेन्चर रिडेम्सन रिजर्भमा रकम छ सोहीअनुरूप वितरण गर्न भने पाउने देखिन्छ । डिबेन्चर रिडेम्सन रिजर्भमा कुन बैंकको कति रकम छ त्यो भने के कति छ यकिन तथ्यांक वार्षिक प्रतिवदेनपछि मात्रै जानकारी हुन्छ ।
‘जुन बैंकले डिबेन्चर जारी गरेका छैनन्, ती बैंकको डिबेन्चर रिडेम्सन रिजर्भ पनि हुँदैन, साथै वितरणयोग्य नाफामा पनि रकम छैन भने लाभांश दिन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन,’ एक बैंकरले भने, ‘डिबेन्चर रिडेम्सन रिजर्भ रिलिज भएका कारण ग्लोबलले लाभांश बाँड्न पाएको हो, अधिकांश बैंकको डिबेन्चर रिडेम्सन रिजर्भ हुन्छ, विगतका वर्षमा पनि डिबेन्चर रिडेम्सन रिजर्भ रिलिज भएपछि लाभांश वितरण गर्दै आएका थिए, यदि अन्य बैंकको लाभांश क्षमता नभएपनि डिबेन्चर रिडेम्सन रिजर्भ रिलिज भएको छ भने लाभांश दिन पाउँछन् ।’
बैंकको रिटेन्ड अर्निङ्ग
बैंक स्रोतका अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको ऋणपत्र अर्काे वर्ष परिपक्व हुने भएकाले डिबेन्चर रिडेम्सन रिजर्भ पनि रिलिज हुनेछ । त्यसैले अर्काे वर्ष बैंकले बोनस सेयर दिन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ । डिबेन्चर रिडेम्सन रिजर्भमा हरेक वर्षको नाफाबाट निश्चित रकम छुट्याएका हुन्छन् ।
यदि कुनै बैंकसँग लाभांश क्षमता छैन तर विगतमा डिबेन्चर रिडेम्सन रिजर्भमा रहेको रकम खर्च नगरी राखेको छ भने बोनस सेयर भने वितरण गर्न सक्ने वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । ‘यदि सुरुमा नै लाभांश खाइसकेका थिए भने त्यसको असर स्वतः यसपटक पर्ने देखिन्छ । तर, अघिल्लो वर्षको खर्चलाई जोगाएर राखेका छन् भने यसपटक दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ,’ एक बैंकरले भने ।
हिमालयन बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल गोर्खालीका अनुसार कुनै बैंकले गत वर्षको नाफाबाट कर तिरेका छन् भने कुनै बैंकले रिटेन्ड अर्निङबाट तिरेका छन् । हिलमायन बैंकले भने नाफाबाट कर तिरेको उनले जानकारी दिए । तर, जुन शीर्षकबाट तिरेको भएपनि लाभांशमा असर गरेको छ ।
‘गत वर्षको रिटेन्डबाट तिर्याे भने यसपटकको नाफा गणना भएर अर्काे वर्षको रिटेन्ड अर्निङ बढ्छ, रिटेन्ड अर्निङबाट नतिरेर यो वर्षको नाफाबाट तिर्याे भने अर्काे वर्षको रिटेन्ड अर्निङ कम हुन जान्छ, दुइटामध्ये जुन बास्केटबाट तिरेपनि अन्ततः लाभांश क्षमतामा असर गर्छ,’ उनले भने ।
के भन्छ राष्ट्र बैंक ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता रामु पौडेल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भूतप्रभावी कर नलगाएको हुँदा कुन शीर्षकबाट तिर्ने वा नतिर्ने निर्देशन तथा सर्कुलर पनि जारी नगरेको बताउँछन् । कर प्रचलित नियम कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारको आदेश तथा व्यवस्था बमोजिम बैंकहरूले कर तिरेका हुन्, जुन हिसाबले कर तिर्दै आएका थिए सोही व्यवस्था बमोजिम कर तिर्नुपर्छ होला,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले तत्काल कुनै व्यवस्था वा निर्देशन दिएको छैन, यो शीर्षकबाट कर तिर्नु वा यो शीर्षकबाट कर नतिर्नु भनेर कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।’
तर, बैंकले कर तिरेपछि त्यसको असर स्वतः लाभांशमा पर्ने उनको भनाइ छ । कर तिरेपछि वितरणयोग्य नाफा प्रभावित हुने भएकाले जुन बैंकले बढी कर तिरेका छन्, उनीहरूको लाभांशमा बढी असर गर्ने उनको बुझाइ छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
