काठमाडौं । उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काटेको छ । विद्युत प्राधिकरणले सबै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएको भन्दै लाइन काटेपछि उद्योगको उत्पादन ठप्प छ।

महसुल नबुझाएका ३२ उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन जोडेको छैन। प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्नुअघि महसुल बुझाउन ९० दिनको समयसीमा दिएको थियो ।

तर उद्योगीहरूले समय अवधिमा महसुल नतिरेपछि लाइन काटेको छ। प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउन छुट दिने भएको छ। त्यहीअनुसार ८ वटा उद्योगले विद्युत महसुल बुझाएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

फिरौती नभइ उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत महशुल उठाउन लागेका हौं

नेपाली जनतालाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर उद्योग चलाएबापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वक्यौता रकम उठाउन खाजेको राज्यको राजश्व हो । प्राधिकरणले राजश्व उठाउन खोज्दा कसरी फिरौती मागेको हुन्छ। हामी सबै बाँकी वक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर लाग्नुपर्ने होइन ? सबै निकाय जिम्मेवार छैनौं? विद्युत प्राधिकरण,ऊर्जा मन्त्रालय र सरकार सबै निकाय जिम्मेवार छौं ।

उद्योगहरुसँग डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर पटक—पटक लागेका छौं । उद्योगको लाइन काट्दा मन्त्रिपरिषदबाट पटक–पटक लाइन जोड्न निर्देशन आयो । त्यसपछि प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोड्दै आएको हो । अहिले अन्तिम पटक उद्योगहरूको लाइन काट्का छौं। १८ घण्टा लोडसेडिङमा जनतालाई राखेर उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत महसुल उठाउन खाजेको हो । फिरौती उठाउन होइन ।

सबैतिरबाट प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउन निर्देशन छ

अब कति समयको लागि रोक्ने हो? ५-६ वर्ष भइसक्यो। प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई पटक–पटक समय दिएका छौं । व्यवसायीहरुलाई विभिन्न निकायमा जाने अवसर पनि दिएका छौं । उद्योगी व्यवसायीहरू अदालत,मन्त्रिपरिषद्, संसदीय समितिदेखि सबै निकायमा जानुभएको छ। तर सबैतिरबाट प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउन निर्देशन भएको छ ।

प्राधिकरणले अन्तिम पटक तीन महिनाको लागि प्रधानमन्त्रीको अनुरोध र नियमन आयोगले विद्युत लाइन नकाट्नु भनेकाले हामीले जोडेका थियौं । प्राधिकरणले लाइन काटेको चौथो पटक हाे । तीन महिना समय दिँदा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले केही पनि गर्नुभएन । व्यवसायीहरूलाई समय थप गर्न माग गर्नुभयो, न त सरकारका कुनै निकायले समय थप गर्न निर्देशन दिनुभयो । कतैबाट पनि केही नभएकाले विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय दायित्वअनुसार प्राधिकरणको बोर्डले तत्काल विद्युतको महसुल उठाउनु भनेकाले प्राधिकरणले लाइन काटेर विद्युत वक्यौता उठाउन खोजिएको हो ।

प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग राजनीति गरेको छैन

प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग राजश्व उठाउन खोज्दा कसरी राजनीतिकरण हुन्छ ? मैले किन राजनीति गर्ने ? प्राधिकरणको वक्यौता उठाउने विषय व्यवसायिक हो । उद्योगीहरूले उद्योगमा खपत गरेको विद्युतको प्राधिकरणले महसुल उठाउन खाजेको विषय कसरी राजनीतिक हुन्छ । मन्त्रिपरिषदलगायत राजनीतिक नेतृत्वबाट तत्कालको लागि विद्युत जोड्न निर्देशन भएकाले जोडिएको हो । अहिले प्राधिकरणले विद्युत महसुल बुझाउन अन्तिम पटक तीन महिनाको समय दिएका थियौं ।

त्यो समय सकिएपछि पनि वक्यौता रकम नआएपछि प्राधिकरण लाइन काट्न बाध्य भएको हो । राजनीतिकरण उद्योगी साथीहरूले गर्नुभएको छ । उद्योगीहरू विधि प्रक्रियालाई मिचेर सिधा संसद, मन्त्रिपरिषद्, राजनीतिक दलहरू कहाँ पुगेर विभिन्न किसिमका दबाब सिर्जना गर्ने काम  गरेका छन् ।

विधि, प्रक्रियामा उद्योगीहरू नआएर सिधै अदालत जाँदा सबै मुद्दा अदालतले खारेज गरेको छ । प्राधिकरणले राजनीतिकरण किन गर्ने ?  प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा राजनीतिकरण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन । गरेका पनि छैनौं । शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको पालामा उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेका छौं । प्रचण्ड सरकारको पालामा २४ दिनसम्म लाइन काटेका थियौं । अहिले मात्रै लाइन काटेको भए राजनीतिकरण गरेको हुन्थ्यो । संसदको लेखा समितिमा किन वक्यौता रकम किन नउठाएको भन्दै प्रश्न उठेको हो ।

२८ महिनाको बाँकी वक्यौता रकम नतिरेसम्म विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोड्दैनौं

वक्यौता रकम नउठाएकाले निर्देशकलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने समेतको आरोप लागेको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बाँकी वक्यौता रकम नउठाउने भनेका छैनौं । प्राधिकरणले उठाउन खोज्दा पटक–पटक माथिल्लो निकायबाट निर्देशन भएको अवस्था हो । अन्तिम पटक लाइन जोडेर सबैसँग छलफल गर्‍याैं । तर उद्योगीहरू प्राधिकरणमा आउन भएन । प्राधिकरणको अन्तिम विकल्प भनेको उद्योगको लाइन काट्ने हो । लाइन काटेका छौं । यसको समाधान नभएसम्म र उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थात उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको २८ महिनाको बाँकी वक्यौता रकम नतिरेसम्म विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लाइन जोड्दैनौं ।

सरकारको निर्देशन मानेको छु

सरकारको निर्देशन नमानेको भए विगत तीन पटकसम्म उद्योगको लाइन काटेर जोडेका छौं । सरकारको निर्देशन पालना गरेर प्राधिकरणले तीन महिनासम्मको लागि म्याद दिएर लाइन जोडेको हो । सरकारको मैले निर्देशन नमानेको भन्ने कसरी भन्नुहुन्छ ? विद्युत प्राधिकरण ऐनअन्तर्गत नेपाल सरकारको निर्देशन विद्युत प्राधिकरणले मान्नुपर्छ । हामीले मानेका छौं । नियमसम्मत हुने सरकार,मन्त्रिपरिषद्, मन्त्री सबैको निर्देशन पालना गरेका छौं ।

तर विधिभन्दा बाहेक भयो भने माथिल्लो निकायको लिखित निर्देशन माग्ने गरेका छौं । प्राधिकरणलाई विगत ७ वर्षदेखि पारदर्शी र व्यवसायिक निकायको रूपमा चल्नुपर्छ भनेर सञ्चालन भइरहेको छ । गलत निर्देशन भए गर्न मिल्दैन भनेर सम्झाउने काम गरेको छ । कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । प्राधिकरणका हरेक क्रियाकलाप सरकार र विभागीय मन्त्रीको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणको बोर्डले गरेको हुन्छ । कानूनी रूपमा वैधानिक आधारमा काम गर्छौं ।

प्राधिकरणले गरेका हरेक कुरामा जिम्मेवार भएर काम गरेका छौं । प्राधिकरणले गरेका कामलाई सबै निकायले मान्नुपर्छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले नभएर बोर्डले गरेको निर्णय हो । कार्यकारी निर्देशकले निर्णय गरेको आधारमा निर्णय भएको होइन । विगत लामो समयदेखि चारजना मन्त्रीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउने गरेको निर्णय हो ।

प्राधिकरणले उद्योगको लाइन सधैंका लागि काटेको होइन

अब उद्योगको विद्युत जोड्ने र काट्ने किन गर्ने ? विद्युत जोड्ने र काट्ने विषयले समाधान ल्याउँदैन । जबसम्म समाधान हुँदैन, तबसम्म उद्योगहरूको विद्युत जोड्ने काट्ने भन्ने दोहोरिँदैन । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत वक्यौता रकमको समाधान हुनुपर्छ । विद्युत लाइन काटेपछि ८ वटा उद्योगले वक्यौता रकम तिर्नुभएको छ । प्राधिकरणले उद्योगको लाइन सधैंका लागि काटेको होइन । प्राधिकरणले २८ किस्ता दिएको छ ।

पहिलो किस्ताको रकम प्राधिकरणलाई आज तिर्नुभयो भने एक घण्टाभित्र लाइन जोडिदिन्छौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत वक्यौता रकम बुझाउनको लागि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई किस्तामा तिर्न सुविधा दिएका छौं । सबै पैसा एकमुष्ट रूपमा दिनु पनि भनेका छैनौं । केही उद्योगहरू रकम बुझाउन आइरहेका छन् ।

उद्योगहरुले पैसा तिर्दैनौं भने भने त्यसको समाधान हुँदैन । यसको समाधान सरकारलाई लाग्यो उद्योगलाई समस्या वा देशको अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने विद्युत प्राधिकरणको लिनुपर्ने दायित्वमा समायोजन गर्न पनि सकिन्छ । त्यो सरकारले निर्णय गर्ने हो । अब हामीले उद्योगहरूमा लाइन जोडर मात्रै समाधान हुँदैन ।

विवाद ल्याउने काम गरेको छैन

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता मेरो कार्यकालमा सिर्जित भएको विषय होइन । मभन्दा पहिलाको कार्यकालमा सिर्जित समस्या हो । त्यो बेला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल तोकेर बिल नगरेको अवस्था हो । म आएपछि बिल गरेको अवस्था हो । बिल नगरेको अवस्थामा बिल गरेर अगाडि ल्याएको हो । उद्योगहरूले प्रयोग गरेको विद्युतको अर्बौं वक्यौता रकम उठाउन लाग्दा विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले के कुरामा नराम्रो गर्‍यो भन्ने कुरा बुझन सकिएको छैन । मैले कुनैपनि विवाद ल्याउने काम गरेको छैन । विद्युतको महशुल रकम जसरी भए पनि उठाउनु पर्छ । विद्युत प्राधिकरणका सबै कर्मचारी महशुल उठाउनु पर्छ भन्ने कुरामा एक छौं ।

जिम्मेवार व्यक्तिहरूले प्राधिकरणले काटेको बिल ठिक छैन भन्नु गलत

विभिन्न फोरमहरूमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले प्राधिकरणले काटेको बिल ठिक छैन भन्ने गरेको आइरहेको छ । बिल सतप्रतिशत ठिक छ । बिल कुनै बनावटी होइन। खपत नगरेको विद्युतको रकम किन तिर्ने भनेर प्रश्नहरु गर्ने गरिएको छ ।  प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई उद्योगले खपत गरेको युनिटको मात्रै बिल गरेका छौं ।  त्यो विद्युत प्राधिकरणको रकर्ड र एम्पावर सफ्ट्वयेरमा रकर्ड छ ।

उद्योगहरूले लोडसेडिङको बेलामा जति विद्युत खपत गर्नुभएको छ । त्यो खपत युनिटमा प्रिमियम शुल्क लगाएर बिल काटेको हो । उद्योगहरूले सामान्य बिल तिर्नुभएको थियो । त्यही युनिटमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम शुल्क नतिरेको हुनाले त्यो मात्रै लगाएका हो । खपत नगरेको बिल कसरी तिर्ने भन्ने होइन । उद्योगले खपत गरेको युनिट हो । लोडसेडिङको बेलामा उद्योगीहरूले बढी विद्युत चलाउनु भयो । बढी चलाएपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल लाग्छ । महसुलको प्रिमियम शुल्क उद्योगीहरूले तिर्नुभएको थिएन ।

(न्युज एजेन्सी नेपाल)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

वायुसेवा निगमले घटायो अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरको हवाई भाडादर

अडानी समूहले दियो सफाइ, भन्छ- घूसखोरी र ठगीको आरोप निराधार

स्थानीयसँग जग्गाको विषयमा सहमति नजुट्दा बैतडीका दुई पालिकामा सबस्टेसन सञ्चालनमा ढिलाइ

मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र

३१.३१ अंकले घट्यो नेप्से, ८ अर्बको सेयर किनबेच

राजस्व संकलन करिब १७ प्रतिशतले वृद्धि, चार महिनामा ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ