२०८१ कार्तिक ११ गते १२:५२ सम्पादकीय
सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले शुरुमा ६ दिनको समय दिएकोमा फेरी थप ७ दिनको म्याद थप गरेको छ । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाशीध चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले रविसहित पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक छविलाल जोशी र लीला पछाईंलाई पनि थप ७ दिन म्याद थप्न अनुमति दिएको हो । लामिछाने कात्तिक १ गते शुक्रबार काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । लामिछानेलाई यसअघि आइतबार ६ दिन अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिएको थियो ।
लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि रास्वपा र लामिछानेका समर्थकले एकातिर विरोध प्रदर्शन गरी रहेका छन् भने अर्कोतिर सहकारी पीडितहरुले निक्षेप फिर्ताको माग राख्दै प्रदर्शनका कार्यक्रम जारी राखेका छन् । निक्षेप फिर्ता र न्यायको माग गर्दै सहकारी पीडितले गरेको प्रदर्शनलाई सबैले जायज मानेका छन् । दुःखजिलो गरी आर्जेको रकम सहकारीमा डुबेपछि बचतकर्ता महिनौँदेखि पीडामा छन् । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालगायत सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले रित्तो थालसहित सडकमा प्रदर्शन गरेर आफ्ना समस्या उजागर गरेका छन् । सूर्यदर्शन सहकारीमा १८ हजार सात सय बचतकर्ताको बचत रकम डुबेको छ । एक हजार ५१ सहकारीपीडितको जाहेरीसहित एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ दावी पनि गरेका छन् । प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाट उक्त सहकारीबाट एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको देखिएको छ ।
सहकारीको रकम अपचलनका मुख्य आरोपी सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी राई) अहिले पनि फरार छन् । सूर्यदर्शन सहकारीपीडित सङ्घर्ष समितिले पूरक अनुसन्धान गरीपाउँ भन्दै २०८० साल माघमा कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । उन्नाइस जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएकामा पूर्वसञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ, भविश्वर अर्याल, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्वउपाध्यक्ष कैलाश दर्लामीलगायत पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् । अध्यक्ष राईसहित उनका दाजु भूपेन्द्र, व्यवस्थापक थानबहादुर बुढा, सञ्चालक धीरजकुमार दास, हेमन्त अधिकारीलगायत भने अझै फरार छन् । सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले पनि सभापति लामिछानेसहितलाई सहकारीको बचत रकम अपचलनमा संलग्न रहेको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
तर अदालत र सरकारलाई दबाब दिने गरी, निष्पक्ष अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरि भइरहेका विरोध प्रदर्शन उचित मान्न सकिदैन । सहकारी अनियमिततासम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले सर्वसम्मत तयार पारेको प्रतिवेदन, सुर्यदर्शन सहकारी र गोर्खा मिडिया नेटवर्कबीचको गैरकानुनी कारोबारका वारेमा प्रकाशित धेरै समाचारहरु, सहकारी पीडितहरुको उजुरी, प्रहरीको प्रराम्भिक अनुसन्धान, रवि लामिछानेका व्यवसायिक साझेदारहरुले दिएका बयानका आधारमा अदालतसँग अनुमति लिएर प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेको विषय सबैसामु प्रष्ट नै छ । फौजदारी घटनामा न्यायिक छानबिन भइरहेका बेला अदालत र सरकारलाई प्रभाव पार्ने गरी रास्वपाले गरेको विरोध प्रदर्शन उचित मान्न सकिदैन । सहकारी रकमको अपचलनको विषयमा रवि मात्र कारवाहीमा परेको होइन, पूर्व मन्त्री, वर्तमान सांसद, पूर्वसांसद, पूर्वसचिव सहित धेरै ठूला व्यवसायी पनि जेलमा परेका छन् । लामिछाने मात्र सरकारको पूर्वाग्रहको शिकार भएको भन्ने आरोप पनि सत्य भने होइन ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.