काठमाडौं । गत भदौ ५ गते कुमारी बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ)मा नियुक्त भए सुधीरनाथ पाण्डे । एनआईसी एसिया बैंकको डीसीईओबाट बाहिरिएर ६ महिना घरमै बसेपछि उनी कुमारी बैंकको डीसीईओ बनेका हुन् । साढे तीन दशक बैंकिङ अनुभव धएका सुधीरनाथले ६ महिना बेरोजगार नै बस्नु पर्‍यो । ६ महिनापछि मात्रै उनी पुनः बैंकिङ क्षेत्रमा फर्किए ।

माछापुच्छ्रे बैंकमा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) भएर काम गरिरहेका सर्जुकुमार थापा गत कात्तिकमा बैंकबाट बाहिरिए । स्वेच्छिक अवकाश सुविधा (भीआरएस)मा बाहिरिएका थापालगत्तै सानिमा बैंकको सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एसीओ) मा नियुक्त भए । माछापुच्छ्रेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पछि दोस्रो वरीयता (सेकेण्ड म्यान) मा रहेका थापा सानिमा बैंकमा भने एक पद घटेर एसीओ बन्न बाध्य भए ।

यस्तै, कात्तिक २० गतेदेखि लागू हुने गरी सुमितबाबु खत्री प्राइम कमर्सियल बैंकको नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) बने । साढे दुई दशक बैंकिङ अनुभव भएका खत्री यसअघि सिटिजन्स बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) थिए । उनी सिटिजन्स बैंकमा हुँदा सेकेण्ड म्यान थिए । तर, प्राइम बैंकमा थर्ड म्यान बन्न विवश भए ।

तीन जनामध्ये दुई जना पद घटेर अर्को बैंकमा गए भने एक जना ६ महिना घरमै बसेर फेरि अर्को बैंकमा काम सुरु गरे । बैंकरहरू पद घट्न किन बाध्य भए ? लामो बैंकिङ अनुभव भएका बैंकर सुधीरनाथले ६ महिना घरमै किन बस्नु पर्‍यो ?

यी प्रश्नको जवाफ खोज्न बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका पल्टाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को निर्देशन नं ६ को दफा १९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापकका लागि ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गरेको छ ।

सो एकीकृत निर्देशनको दफा १९ मा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुनर्नियुक्ति पाएको अवस्थामा बाहेक जुनसुकै कारणले आफ्नो सेवाबाट निवृत्त भएपछि कम्तीमा ६ महिनाको अवधि व्यतित नभई कुनै पनि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा समान प्रकृतिको पदमा नियुक्ति हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको यही व्यवस्थाका कारण पाण्डे ६ महिना बेरोजगार बस्नु परेको हो भने थापा र खत्री पद घटेर जानु परेको हो ।

प्राइम कमर्सियल बैंकका डीजीएम खत्री नियामकीय व्यवस्थाका कारण डीसीईओ पदबाट घटुवा हुनु परेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको सोही व्यवस्थाले डीसीईओहरूलाई बन्धनमा बाँधेको जस्तै भएको उनको भनाइ छ । तर, नियामकले गरेको व्यवस्थालाई मान्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन् ।

‘विगतमा केही सीईओले कुलिङ पिरियड छल्न डीसीईओ बने, लुप होलको फाइदा उठाए, कुलिङ अवधि छलेका कारण नियामकले डीसीईओलाई पनि व्यवस्था गर्‍याे, त्यसको मारमा हामी पर्‍याैं,’ उनले भने, ‘डीसीईओलाई कुलिङ पिरियड नराखेको भएपनि हुन्थ्यो । तर, नियामकले व्यवस्था गरेपछि मान्नै पर्ने हुन्छ, अहिले पद घटुवा गर्नु ‘लुप होल’ भन्दा पनि बाध्यता हो ।’

बैंकका सीईओलाई ठिकै भएपनि डीसीईओलाई भने कुलिङ पिरियड लाग्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने माग बैंकका जानकारहरूकाे छ । साविक सिभिल बैंक (हाल हिमालयन बैंक)का पूर्व अध्यक्ष अम्बिर बोगटी कुलिङ पिरियड संस्था प्रमुखलाई मात्रै लगाउँदा उचित हुने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्दा मात्रै समस्याको समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।

‘संस्थाको प्रमुख भइसकेपछि त्यस संस्थाको सम्पूर्ण सूचना व्यवसायदेखि जोखिम, सबल तथा दुर्बल पक्ष संस्थाको प्रमुख व्यक्तिसँग हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिले एक्कासि संस्था छाडेर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अर्काे संस्थामा जाँदा पूर्ववत संस्थालाई असर पर्न सक्छ, पुरानो संस्थाको व्यवसाय नयाँ संस्थामा लैजान सक्ने जोखिम हुन्छ,’ बोगटीले भने ।

उनका अनुसार संस्था प्रमुखलाई कुलिङ ठिकै भएपनि दोस्रो वरीयताका कर्मचारीलाई राख्नु उचित होइन । ‘कोही पद घटुवा भएर जान्छ भने त्यो व्यक्तिगत विषय हो । तर, खाइपाइ आएको सुविधा र पद घटुवा राम्रो मानिँदैन, व्यक्ति आफै पनि ‘मोरल डाउन’ महसुस गरेर उत्पादकत्व घट्न सक्छ ।’

बाेगटीका अनुसार कर्पाेरेट क्षेत्रमा कर्मचारी मुभमेन्टको खासै ठूलो विषय नभएपनि नियामकले कर्मचारीलाई धेरै नियन्त्रण गर्नु उचित होइन । संस्था प्रमुखलाई नियन्त्रण गरेपनि डीसीईओलाई भने खुला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । किनभने एउटै संस्था ४/५ जनासम्म डीसीईओ कार्यरत रहेका छन् ।

विगतमा राष्ट्र बैंकको लुप होल प्रयोग गरेर सीईओ भइसकेका व्यक्ति दोस्रो वरीयतामा गएका उदाहरण छन् । पहिलो वरीयताको हैसियतमा काम गरेको व्यक्ति पद घटुवा गरेर अर्काे संस्थामा जाँदा नैतिक प्रश्न पनि उठ्न सक्ने उनको धारणा छ । किनभने कानुनको लुपहोल वा राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई बङ्ग्याएर वा छिद्र खोजेर जान उचित नरहेको उनको भनाइ छ ।

के भन्छ राष्ट्र बैंक ?

हाल कायम व्यवस्थाबमोजिम कुनै संस्थाबाट डीसीईओ बाहिरिएको ६ महिनासम्म अर्काे संस्थामा समान पदमा नियुक्त हुन नपाइने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल बताउँछन् । यदि कुनै बैंकरले लुप होल प्रयोग गरेर काम गरिरहेको छ भने राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बैंकको सुपरीवेक्षण गरिरहेका हुन्छ, त्यसबेला उच्च व्यवस्थापन, सञ्चालक नियुक्ति गर्दा सबै प्रक्रिया पुर्‍याएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ । तर, कुनै विशेष परिस्थिति आयो भने राष्ट्र बैंकले तत्काल पनि निरीक्षण गर्छ,’ प्रवक्ता पाैडेलले भने, ‘यो विषय नियमनसँग सम्बन्धित हो, हाल कायम रहेको व्यवस्था बमोजिम नन कम्पलायन्स भएको रहेछ भने सम्बन्धित बैंकको सुपरीवेक्षण गर्दा कारवाही गर्छाैं ।’

तर, कुलिङ पिरियड संशोधन तथा हटाउने विषयमा भने राष्ट्र बैंकले छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने वा हटाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्छाैं, यो व्यवस्था कुन समय र कस्तो परिस्थितिमा ल्याइएको थियो, त्यो सबै अध्ययन तथा छलफल गरेर राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्छ ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मेडिकल कलेजको व्यवसाय बढ्दै, यस्तो छ यी ८ कलेजको तीन वर्षको आम्दानी

बाढीको क्षतिले साढे १० अर्बको दाबी, ४ कम्पनीलाई ६० प्रतिशत भार

सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले लेमन ट्री प्रिमियरमा २० प्रतिशत छुट पाउने

कामना सेवा विकास बैंकले गर्यो मठमन्दिर सरसफाई

निफ्रा बैंकको साढे २ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा, संस्थापक सेयरधनीले मात्र किन्न पाउने

प्राइम बैंकको डीजीएम बने सुमितबाबु खत्री, कर्जा तथा मार्केटिङमा लामो अनुभव