काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले संकटमा परेको जेट एयरवेजलाई लिक्विडेसनमा लैजान आदेश दिएको छ । यो सँगै सन् २०१९ मा एक अर्ब २० करोड डलरको ऋणसहित पतन भएको एयरलाइन्सको पाँच वर्ष लामो कानुनी प्रक्रिया समाप्त भएको छ ।

कुनै बेला देशको दोस्रो ठूलो एयरलाइन्स रहेको जेट एयरवेजले पाँच वर्षअघि आर्थिक समस्या सामना गर्नु परेपछि यसका विमानहरू ग्राउन्डेड हुनुका साथै सञ्चालन रोकिएकाे थियो । ऋणदाताहरूले सोही वर्ष कम्पनी टाट पल्टेकाे उद्घाेष गरेका थिए ।

गत वर्ष राष्ट्रिय कम्पनी कानुन न्यायाधीकरणले दिवालीयापन समाधान प्रक्रियाको हिस्साका रूपमा संयुक्त अरब इमिरेट्सका व्यापारी मुरारीलाल जालनसहितको खरिदकर्ता समूहलाई एयरलाइन्सको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिएको थियो ।

तथापि समाधान प्रक्रिया कसरी कार्यान्वयन गरियो भन्ने बारेमा ऋणदाताहरूले उठाएका चिन्ताहरूले अदालती अपिलहरू निम्त्याएको थियो । भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार स्वामित्व हस्तान्तरणलाई खारेज गर्दै स्वामित्व हस्तान्तरणले अधिग्रहणका लागि कानुनी सर्तहरू पूरा नगरेको र खरिदलाई अगाडि बढ्न अनुमति दिनु ‘कानुनमा विकृत र अस्थिर’ हुने बताएको छ ।

अदालतले मुम्बईको दिवालिया अदालतलाई एयरलाइन्सको सम्पत्तिको बिक्री गर्ने प्रक्रिया हेर्ने ‘लिक्विडेसन सुरु गर्नका लागि आवश्यक औपचारिकताहरू’ सुरु गर्न आदेश दिएको छ ।

विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देशको उड्डयन क्षेत्र कडा प्रतिस्पर्धी छ र खराब व्यवस्थापन, अत्यधिक लाभप्रद र प्रतिकूल बजार अवस्थाको संयोजनका कारण धेरै एयरलाइन्सहरू समस्यामा परेका छन् ।

भारतमा एकपछि अर्को एयरलाइन्स कम्पनीमा समस्या सिर्जना भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका कम्पनीको धितो जफत गरिरहेका छन् । यसले लगानीकर्ता तथा ठूला उद्योगीहरु विदेश पलायन हुन बाध्य भइरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

ऋणग्रस्त भारतीय बजेट एयरलाइन गो फर्स्टले गत वर्ष अमेरिकी एयरोस्पेस कम्पनी प्र्याट एन्ड ह्विटनीको ‘दोषपूर्ण’ इन्जिनहरूलाई यसको आधा फ्लिटको ग्राउन्डिङका लागि दोष दिँदै दिवालियापन संरक्षणका लागि दायर गरेको थियो ।

राज्यको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूलाई करोडौं डलरको ऋण तिर्न असफल भएपछि सन् २०१२ मा किङफिसर एयरलाइन्स बन्द भएको थियो । यसका मालिक बियर उद्योगपति विजय माल्याले चार वर्षपछि भारत छोडेर भागेका थिए । उनी घरमा वित्तीय धोखाधडीका आरोपहरूको सामना गर्न लन्डनबाट सुपुर्दगीविरुद्ध लडिरहेका थिए । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ह्वाइट हाउसको ‘चिफ अफ स्टाफ’ मा विल्सको चयन

बेइजिङले सयौं अर्ब डलरको सहयोग स्वीकृत गर्ने अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान

हिमाल हेर्दै घरबासमा रमाउदै विदशी पर्यटक

हिमालको अस्तित्व मेटिएर जाने चिन्ता, आगामी कोपमा पनि हिमालकै मुद्दा प्राथमिकतामा

इजिप्ट र क्यामरुनबीच आर्थिक सहयोग बढाउने सहमति

जेट एयरवेजलाई लिक्विडेसनमा लैजान भारतीय अदालतको आदेश