२०८१ कार्तिक २६ गते १६:३९ विकासन्युज
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सोमबार बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी लगायतका सांसदहरुले नीतिगत भ्रष्टाचार हुनेगरी मन्त्रीपरिषदले गर्ने निर्णय समेत रोक्ने गरी नीतिगत भष्टाचार नियन्त्रणका लागि बलियो कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।
कांग्रेस सांसद केसीले मुलुकलाई व्रह्मलुट हुनबाट जोगाउन पनि नीतिगत भ्रष्टाचार हुन नपाउने गरी कडा कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताए । मन्त्रीपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयले पनि भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको सयौँ उदाहरण रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण हुनेगरी स्पष्ट रुपमा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने जानकारी दिए ।
‘सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयले गर्ने कुरालाई सोधै क्याविनेटमा लिएर गएर क्याविनेटमार्फत डिसिजन गरेर त्यो नीतिगत निर्णय भन्ने आधारमा त्यसलाई कारबाही नगर्ने खालको जुन अवस्था छ । त्यसलाई हटाउनु पर्दछ’, उनले भने ।
प्रतिपक्ष दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले दोषीलाई जोगाउने नियतका साथ कसुर लगाउन नहुने गरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । सांसद कुँवरले वदनियतपूर्ण ढंगले कसैमाथि पनि अभियोग लगाउन नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि सरकारलाई दबाब दिए ।
‘कानून बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारीले निर्दोष निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले वदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउनु हुँदैन भन्नेकुरा ऐनमा नै उल्लेख गर्न उपयुक्त हुन्छ, उनले भने ।
सांसद कुँवरले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्य क्षेत्र बिस्तार गर्ने भन्दा पनि त्यसको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने पनि जानकारी दिए ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.