सर्वोच्चको फैसलापछि वर्ल्डलिंकले तिर्‍यो दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २ अर्ब १५ करोड

२०८१ कार्तिक ३० गते १५:४८ विकासन्युज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि वर्ल्डलिंकले कम्युनिकेसनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)वापतको २ अर्ब १५ करोड १४ लाख ७ हजार ५५२ रुपैयाँ बुझाएको छ ।

वर्ल्डलिंकले शुक्रबार प्राधिकरणलाई बक्यौतावापत १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख रुपैयाँ रोयल्टी र ७६ करोड २३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ आरटीडीएफ वापतको पैसा बुझाएकाे हाे ।

उक्त रकम तिरेसँगै वर्ल्डलिंकको इजाजतपत्र नवीकरणसहितको काम हुने प्राधिकरणले जनाएकाे छ । पैसा नतिरेपछि गत वैशाखदेखि वर्ल्डलिंक लाइसेन्सविहीन भएको थियाे ।

प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न छाडेर वर्ल्डलिंक उल्टै अदालत पुगेको थियाे । अदालतमा दायर भएकाे उक्त रिट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत वैशाख ३० मा निवेदन खारेजीसहित फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ एक साताअघि मात्रै सार्वजनिक भएको थियाे ।

सरकारले आयकर प्रायोजनका लागि गरेको व्यवस्थालाई वार्षिक शुल्कमा समेत लागू हुनपर्ने दाबी गर्दै वर्ल्डलिंकसहितका सेवाप्रदायकले अटेरी गर्दै आएका थिए ।

दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा सञ्चार मन्त्रालयले निरन्तर ताकेता गर्दा पनि सेवाप्रदायकले कर तिर्न मानिरहेका थिएनन् ।

दूरसञ्चार ऐनले कुनै पनि सेवाप्रदायकको कुल आम्दानीको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयदेखि लिएर अन्य निकायले पनि कर शुल्क तथा रोयल्टी उठाउनुपर्ने राय दिँदै आएका छन् ।

प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्न बाँकी दायित्वबारे विस्तृत अध्ययन गर्न स्वतन्त्र परामर्शदाता नै नियुक्त गरेको थियो । स्वतन्त्र परामर्शदाताद्वारा पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा नौ सेवा प्रदायकबाट तीन अर्ब हाराहारी कर छली भएको निष्कर्ष निस्किएकाे थियाे ।

सर्वोच्चको फैसलापछि वर्ल्डलिंकले तिर्‍यो दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २ अर्ब १५ करोड