काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धन डिपो सिनामंगललाई स्थानान्तरण गर्न विस्तृत परियोजना अध्ययन (डिपीआर) को लागि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान कन्सल्टेन्सी सेवा पुल्चोकलाई दिएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निगमले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित रहेको हवाई इन्धन डिपो सिनामंगललाई स्थानान्तरण गर्नको लागि डिपीआर गर्न इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान कन्सल्टेन्सी सेवा पुल्चोकलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको हो ।

डिपीआर सम्झौता पत्रमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान कन्सल्टेन्सी सेवा पुल्चोकको तर्फबाट सहप्राध्यापक नारायणप्रसाद गौतम र हवाई इन्धन डिपो सिनामंगलको तर्फबाट प्रदीप यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै हवाई इन्धन डिपो सिनामंगलका प्रमुख प्रदीप यादवले एपीआईको मान्यताअनुसारको सुरक्षित नभएको, इन्धन भण्डार क्षमता कम र हवाई सुरक्षा मापदण्डभित्र रहेकाले डिपो सार्न लागिएको बताए।

उनले पछिल्लो समय हवाई इन्धनको माग उच्च भएको बताए । उनले अन्य समयमा ४ लाख लिटर मात्रै हुने गरेको इन्धन यो वर्षको दशैँमा ९ लाख लिटर हवाई इन्धन खपत भएको जानकारी दिए ।

हवाई डिपो विमान दुर्घटना हुँदा पनि सुरक्षित नरहेकाले सार्न लागेको बताए ।

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान कन्सल्टेन्सी सेवा पुल्चोकका सहप्राध्यापक नारायणप्रसाद गौतमले हवाई इन्धन डिपो सिनामंगललाई स्थानन्तरण गर्नको लागि एपीआईको स्ट्याण्डरअनुसार गुणस्तरीय डिपीआर बनाउने प्रतिवद्धता जनाए ।

उनले नेपालमा पहिलो पटक अटोमेसनबाट डिपो सञ्चालन हुनेगरी डिजाइन बनाउने सोच रहेको र त्यहीअनुसार सम्झौता गरिएको बताए ।

उनले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान कन्सल्टेन्सी सेवा पुल्चोकले गौरवका आयोजनाहरूको पनि डिजाइन गरिसकेको बताउँदै गुणस्तरीय डीपीआर बनाउने दावी गरे ।

सिनामंगलको घना बस्तीबीच अति जोखिम अवस्थामा रहेको हवाई इन्धन डिपो सारिने भएको छ । ५० वर्षअघि निर्माण भएको यो डिपो जोखिमका दृष्टिकोणले अनुपयुक्तका साथै विमानस्थल विस्तारको क्रममा ‘ट्याक्सी वे’ र ‘ट्याक्सी वे स्ट्रिप’ को निर्माणसमेत हुन लागेकाले सार्न लागिएको निगमले जनाएको छ ।

तत्कालीन समयमा निर्माण भएको यो डिपोले अहिलेको विश्वस्तरीय सुरक्षाको मापदण्ड र सुविधा दिन न सकेकाले अहिलेको मापदण्ड अनुसार नयाँ स्थानमा सारेर अत्याधुनिक सुविधासहित निर्माण गर्न लागिएको हो ।

डीपीआर गर्नको लागि ६ महिनाको समय तोकिएको छ । निगमको सञ्चालक समितिले डीपीआर गर्न र डीपीआर गर्न लाग्ने खर्च १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजनसहित निर्णय गरेपछि डिपो सार्ने विषयअघि बढेको हो । डीपीआर तयार भएपछि निगमले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका कलेजलाई मापदण्डमा रही काम गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन 

गरिमा म्यूचूअल फन्ड धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत

क्रेष्ट माइक्रोको नयाँ बीमालेख योजना सार्वजनिक, यस्ता छन् विशेषता

रवि लामिछानेसहित १० जना विरुद्ध चितवनमा पनि पर्‍यो जाहेरी

औषधि बेच्नेलाई नाम र पदसहितको सेतो एप्रोन अनिवार्य

रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै सहकारी पीडितले गरे आन्दोलन