काठमाडौं । सरोकारवाला पक्षहरूले आर्थिक सम्वृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास अपरिहार्य भएको र कुनै पनि देशको विकासका लागि अनिवार्य शर्त देशको पूर्वाधार रहेको बताएका छन् । ललितपुरमा आयोजित ‘बजेट र पूर्वाधार विकास’ विषयक सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले पूर्वाधार देश विकासको मेरूदण्ड भएको बताएका हुन् ।

साथै उनीहरूले पूर्वाधार विकास गर्दा पूर्वतयारीको क्रममा बजेटबारे जनतालाई बुझाउनु पर्ने र जानकारी दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.शिवराज अधिकारीले पुँजीगत खर्च बढाउन सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने र अवरोध घटाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताए । अनावश्यक र झन्झटिलो प्रक्रियालाई घटाउन, वनको समस्या समाधान गर्न, खरिद र वित्तीय व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

बजेटमा पर्ने आयोजनाको सूची चैतमा नै तयार गर्ने, योजना र स्रोतको पहिले नै निर्क्यौल गर्ने र कडाइका साथ अघि बढाउँदा प्रतिफल राम्रो आउने उनले बताए । सत्तामा हुँदा र सत्ता बाहिर हुँदा राजनीतिक नेताहरुमा एउटै परियोजनामा पक्ष र विपक्ष प्रवृत्ति रहेका कारण विकासका लागि ठूलो घातक भएको उनले टिप्पणी गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्वाधार क्षेत्रमा २० खर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्ष लगानी गर्नुपर्ने १६औँ पञ्चवर्षिय योजनामा उल्लेख गरेको छ । तर, वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको र त्यो पनि खर्च हुन सकेको छैन । पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा छुट्याइएको बजेटको ६० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च हुने गरेको तथ्याङ्क छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा भएका पूर्वाधारसँग सम्बन्धितमध्ये ७ वटा बुँदा परिसंघले बजेट वाच पुस्तकिामा समेटेको छ । सोमध्ये पहिलो चौमासिकमा ढिला गरी एउटा मात्र कार्यान्वयन भएको उल्लेख छ । ४ वटा बुँदामा आंसिक र २ वटाको प्रगति शून्य रहेको देखिएको अध्ययनले देखाएको छ ।

लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुशील ज्ञवालीले १६औँ पञ्चवर्षिय योजनाले ११२ खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आवश्यक रहेको बताए । जसमध्ये ३५ खर्ब सरकारले र बाँकी निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने गरी योजना तयार भएको उनको भनाइ छ ।

‘संघीय व्यवस्था अनुसार सबै तहका सरकारहरूबीच स्पष्ट कार्ययोजना जिम्मेवारी तोकिएमा पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ, यसमा अस्पष्टता हुँदा धेरै अलमल र पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

पञ्चवर्षिय योजनालाई आगामी ५ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुने र कानूनी रुपमा नै अनिवार्य गर्ने हो भने आयोजना थप हुने अवस्था नै नरहने उनले बताए । सीईओ अधिकृत ज्ञवालीले संस्थागत सुधारको लागि अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरे ।

परियोजनाहरूबाट अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न र अवरोधलाई हटाउन समन्वय गर्ने विषयमा लगानी बोर्डले विशेष ध्यान दिने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार परियोजनाको लागि वित्तीय व्यवस्थापन भएर मात्र परियोजनाको काम थालिने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेर, स्थानीयमा अपनत्व विकास गरेर, खरिद व्यवस्थापनलाई सुनिश्चित गरेर मात्र काम थालिने भएकाले पनि योजना सम्पन्न हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।

‘लगानी बोर्ड अहिलेसम्म ऊर्जा केन्द्रित योजनाको बाहुल्यता भए पनि आउने दिनेमा ऊर्जा बाहेकका योजनालाई पनि प्राथमिकता दिने गरी काम गरिरहेको छ,’ सीईओ ज्ञवालीले भने ।

पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी फिर्ता आउन ढिलो हुने र त्यसको लागि आवश्यक वित्तीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेतर्फ अघि बढ्ने प्रयत्न भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारको एक्लो प्रयासबाट पूर्वाधार विकासको कमी पूरा गर्न सम्भव छैन। यसमा निजी क्षेत्र, बाह्य लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं विकास साझेदारसमेतको उत्तिकै भूमिका रहन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति एवं नियामकीय नीतिहरूमा समयानुकूल परिवर्तन एवं परिमार्जन गर्दै आएको छ ।’

यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले ५ वर्षका लागि गर्ने योजना जसरी पनि पूरा गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । साथै निर्माण व्यवसायीले काम गरेनन् भन्नुभन्दा पूर्वतयारी गरेर मात्रै ठेक्का लगाएर व्यवसायीले काम नगरेको अवस्थामा प्रश्न गर्नुपर्ने सीइओ ज्ञवालीको तर्क छ ।

‘कहिलेकाहीँ योजना आयोग चाहिँदैन कि भन्ने सुनिन्छ तर, वास्तवमा त्यस्तो होइन, योजना आयोग चाहिन्छ,’ उनले भने ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तले पूर्वाधार परियोजना बाड्ने र योजना छरिदा आवश्यकभन्दा न्यून बजेट हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । सासंदहरुले नै २५ करोड रुपैयाँ लागत भएका परियोजनाको लागि १० लाख बजेट पार्न खोज्ने र काम नहुने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । त्यसबाहेक सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सुधारका लागि चालिएका कदमलाई पनि अघि बढाउन नसकिदा पुँजीगत खर्च सुस्त भएको उल्लेख गरे ।

निर्माण क्षेत्रमा निर्माण सामाग्रीको अभावले पनि समस्या देखिने गरेको छ । त्यसबाहेक वैदेशिक सहायताका आयोजनामा सम्बन्धित देशको निर्माण व्यवसायीले राजनीति नेतृत्वको दवाब र प्रभाव प्रयोग गरेर पनि योजनाका अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उनले बताए ।साथै परियोजनाको काम गर्नको लागि निणर्य गर्न सक्ने आयोजना व्यवस्थापक हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

ठूला परियोजना अघि बढाउन सबै सरकारी निकायबीचको समन्वय महत्वपूर्ण हुने उनको तर्क छ । ठूला परियोजनाहरुबारे पूर्व तयारीदेखिनै स्थानीयबासी, सर्वसाधारण, नीति निर्माता, राजनीतिक लगायत सबै सरोकारवालाहरुलाई पर्याप्त मात्रामा सही सूचना दिनुपर्ने बताउँदै परियोजना निर्माण गर्दा त्यसबाट अर्थतन्त्र हुने फाइदा, रोजगारी सिर्जना, प्रतिफल लगायतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

एकीकृत एवं समन्वयात्मक पूर्वाधार विकासका लागि तहगत सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य एवं सहयोगको उत्तिकै भूमिका रहको र यो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले लगानी सम्मेलनमार्फत पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रीत गरी नीतिगत र कार्यान्वयनका प्रवृतिहरुलाई सुधार गर्ने विषयलाई अघि बढाइरहेको बताए । लगानी जुटाउनको लागि नयाँ वित्तीय औजारहरुको पनि सिफारिस गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

‘पूर्वाधारलाई दिगो बनाउनको लागि आवश्यक तयारी र लगानीको लागि हरित बण्ड, पूर्वाधार बण्डलगायतका वित्तीय औजारलाई बजेटमा मात्र उल्लेख नगरेर कार्यान्वयनको थालनी गर्नुपर्नेछ’ उनले भने ।

पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नको लागि योजनाको प्राविधिक, कानूनी, निर्माण स्थल, वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका तयारी महत्वपूर्ण हुने बताए ।

‘पूर्व तयारी नगरी योजना बनाउने चाहानाले विनियोजित बजेट समेत खर्च नहुने दुखद अवस्था रहेको छ’ उपाध्यक्ष पाण्डेले भने ।

परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि पूर्वाधार विकास निर्माण क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्ने बताए । पूर्वाधार क्षेत्र गतिशील नभएर अहिले अर्थतन्त्र शिथिल भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘पक्कै पनि हामी पूर्वाधार विकासको हिसाबले कमजोर अवस्थामा छौँ। भूपरिवेष्ठित अवस्थिति र जटिल भू–बनौटलाई हाम्रो पूर्वाधार विकासको मुख्य चुनौतीको रुपमा लिने गरिएको छ । पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी जुटाउन तथा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी पुँजी परिचालन गर्न हामीले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्न आवश्यक छ ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एमसीसीले फेरि आह्वान गर्‍यो २९७ किमी प्रसारणलाइनको ठेक्का

मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्ड धमाधम कालोपत्र हुँदै

एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको लाभांश घोषणा, १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने

कछुवा तालमा ८ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, कार्यान्वयनका लागि ‘सनसेट ल’ लागू गर्ने तयारी

मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्ड धमाधम कालोपत्र हुँदै

महिलामा विकराल बन्दै अनियमित महिनावारी, वेवास्ता गरे क्यान्सरदेखि मुटु रोगसम्म लाग्ने जोखिम