काठमाडौं । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र क्लाउड कम्प्युटिङका ऊर्जा आवश्यकताहरू यति ठूलो दरमा बढिरहेका छन् कि निकट भविष्यमा व्यक्तिगत डेटा सेन्टर क्याम्पसहरूले केही सहर र यहाँसम्म कि सम्पूर्ण अमेरिकी राज्यहरूको भन्दा बढी विद्युत खपत गर्नसक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

पछिल्लो १० वर्षमा डेटा सेन्टरहरूको विद्युत खपत द्रुत रूपमा बढेको छ ।

विकासकर्ताहरू एआईको आगमनसँगै डेटा सेन्टरहरूको साइज पनि ठूलो हुँदै गएकाले तिनीहरूलाई चलाउन आवश्यक पर्ने ऊर्जा पाउन र तिनीहरूलाई राख्न उपयुक्त जग्गा खोज्न कठिन हुँदै जाने बताउँछन् ।

डेटा सेन्टरले एक गिगावाट वा सोभन्दा बढी विद्युत माग गर्न सक्ने पनि उनीहरू बताउँछन् ।

ल्यान्सियमकी अध्यक्ष अली फेनका अनुसार प्रविधि कम्पनीहरू एआईको विश्वव्यापी प्रभुत्वका लागि ‘दौड’ मा छन् । उनले भनिन्, ‘यो सिधै राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । तिनीहरूले लगानी गर्न रोक्ने छैनन्, किनभने पूँजी लगानीको लागि योभन्दा नाफाजनक ठाउँ छैन ।’

डेटा सेन्टरहरू जसले लाखौं घरपरिवार बराबरको ऊर्जा खपत गर्छन्, भविष्यमा अझ ठूलो भूमिकामा आउनसक्ने प्रक्ष्येपण छ ।

डेटा सेन्टरहरू नयाँ बजारमा विस्तार

जमिन र ऊर्जा सीमित हुँदै गइरहेकाले डेटा सेन्टरहरू भर्जिनियाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको परम्परागत केन्द्र बाहिरका नयाँ बजारमा विस्तार भइरहेका छन् ।

भर्जिनियालाई सेवा दिने विद्युत ग्रिडले अब विश्वसनीयताको समस्या सामना गरिरहेको छ । कोइला र केही प्राकृतिक ग्यासबाट चल्ने पावर प्लान्टहरूको अवकाशका कारण ऊर्जा आपूर्ति घट्दै गर्दा माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

डाटा सेन्टर प्लानिङ ट्र्याक्टले हालै एरिजोनामा झन्डै २ हजार १०० एकड जमिन खरिद गरेको छ, जसलाई देशकै सबैभन्दा ठूलो डेटा सेन्टर क्याम्पसहरूमध्ये एक बनाउने योजना बनाइएको छ । निजी रूपमा सञ्चालित यस कम्पनीले ४० वटा व्यक्तिगत डेटा सेन्टरहरूलाई आवश्यक पर्ने १.८ गिगावाटसम्मको ऊर्जा सुनिश्चित गर्न काम गरिरहेको छ ।

१ गिगावाटको ऊर्जा आवश्यक पर्ने डेटा सेन्टर क्याम्पसले झन्डै ७ लाख घरहरूको वार्षिक औसत खपत वा करिब १८ लाख जनसंख्या भएको सहरको बराबरको ऊर्जा खपत गर्दछ ।

बोस्टन कन्सल्टिङ समूहको डेटाअनुसार प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरूले सञ्चालन गर्ने व्यक्तिगत डेटा सेन्टरहरूको औसत आकार हाल ४० मेगावाट जति छ, तर २५० मेगावाट वा सोभन्दा बढीका क्याम्पसहरूको संख्या बढ्दै गएको छ ।

अमेरिकामा २०३० देखि २०४० को मध्यसम्म ५०० मेगावाट वा सोभन्दा बढी (अर्ध गिगावाट) आकारका डेटा सेन्टर क्याम्पसहरूको संख्या बढ्दै गएको देखिने अनुमान गरिएको छ ।

२०१७ मा स्थापना भएको ल्यान्सियम अहिले २०२२ को अन्त्यतिर च्याटजीपीटीको आगमनसँगै एआईका लागि ऊर्जा प्रदान गर्न थालेको छ ।

आज, ल्यान्सियमका पाँच डेटा सेन्टर क्याम्पसहरू विभिन्न चरणमा निर्माण हुँदैछन् । एबिलिनमा रहेको १ हजार एकडको क्याम्पस २०२५ को पहिलो त्रैमासिकमा २५० मेगावाट ऊर्जा क्षमता र २०२६ सम्म १.२ गिगावाटमा वृद्धि हुने अपेक्षासहित खुल्ने बताइएकाे छ ।

ल्यान्सियमका डेटा सेन्टर ग्राहकहरूको न्यूनतम ऊर्जा आवश्यकता अहिले १ गिगावाट रहेको छ र भविष्यका योजनाहरूले तिनलाई ३ देखि ५ गिगावाटसम्म विस्तार गर्ने अपेक्षा छ ।

नवीकरणीय ऊर्जामात्र पर्याप्त छैन

नवीकरणीय ऊर्जा मात्र भरपर्दो विकल्प नभएकाले प्रविधि कम्पनीहरू नयाँ ऊर्जा स्रोतहरू जस्तै साना आणविक रिएक्टरहरूमा पनि लगानी गर्दैछन् । यद्यपि, छोटो अवधिमा प्राकृतिक ग्यास प्रमुख ऊर्जा स्रोत हुनेछ ।

माइक्रोसफ्टले ह्यारिसबर्ग, पेनसिल्भेनियाको नजिक थ्री माइल आइल्याण्ड आणविक प्लान्टलाई पुनः सुरु गर्न ऊर्जा खरिद सम्झौतामार्फत समर्थन गर्दैछ । अमेजन र गुगलले साना आणविक रिएक्टरहरूमा लगानी गर्दैछन् ।

तर नयाँ आणविक रिएक्टर निर्माण निकै महँगो र ढिलाइपूर्ण छ । जर्जियाका दुई नयाँ रिएक्टरहरू हालै समय तालिकाभन्दा वर्षौं पछाडि र अर्बौं डलरको लागतमा सञ्चालनमा आएका छन् ।

छोटो अवधिमा, प्राकृतिक ग्यासले डेटा सेन्टरहरूको ऊर्जा मागको धेरै भाग पूर्ति गर्ने ल्यान्सियमकी अध्यक्ष अली फेनले बताइन् ।

बस्टन कन्सल्टिङ ग्रुपका लीका अनुसार ग्यास नै यी सुविधाहरूलाई आवश्यक विश्वसनीयता प्रदान गर्ने मुख्य अल्पकालीन ऊर्जा स्रोत हो ।

नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, ब्याट्री भण्डारण लागत कम हुँदै जाने र एआईले डेटा सेन्टरहरूलाई थप दक्ष बनाउँदै लैजाने प्रक्रियासँगै ग्यासको माग घट्नेछ । ( एजेन्सीको सहयोगमा)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अमेरिकी प्रतिबन्धसँग निडर हुवावे : एक वर्षभित्र हार्मोनी ओएसमा १ लाख एप्स पुर्‍याउने

अमेरिकी राष्ट्रपतिमाथि मस्कको प्रभाव ‘ठूलो चिन्ताको विषय’, ट्रम्पको जितले मर्केल दु:खी

कोप-२९ सम्मेलन : धनी देशले प्रतिवर्ष कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर तिर्ने सहमति

भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ७ दिनमा १७ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको गिरावट

नोट वितरण ७५ प्रतिशतले बढ्यो, नीतिमा मात्र सीमित डिजिटल कारोबार

अडानी र उनका भतिजविरुद्ध नोटिस जारी, २१ दिनभित्र जवाफ पेश गर्नुपर्ने