काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेडेट फिडर तथा ट्रंक लाइनबापतको विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको छ । विद्युत महसुल विवादमा उद्योगमा लाइन काट्न नदिएपछि प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पत्र पठाएका हुन् ।

उक्त पत्रमा विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको बैंक खाता रोक्का गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को कात्तिक २५ गतेको निर्णय र विद्युत नियमन आयोगको मंसिर ११ गतेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल असुलीका विषयमा प्राधिकरणले बक्यौता असुलीको लागि उद्योगको विद्युत विच्छेदको कारबाही नगर्ने भनिएको छ । तर, अन्य कारबाही गरी बक्यौता असुलउपर गर्न निर्देशन भएकाले बैंक खाता रोक्का लागि पत्र पठाइएको प्राधिकरणको पत्रमा उल्लेख छ ।

खाता रोक्काको पत्रसहित डेडिकेटेड एवं ट्रंकलाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका उपभोक्तहरूले प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको महसुल बक्यौता रकमको विवरण पनि राष्ट्र बैंकलाई पठाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणबाट जारी भएको छुट बिलको वैधानिकतामा विवाद उठाई विभिन्न अदालतमा दायर भएका मुद्दामा दावी नपुग्ने र रिट निवेदनहरू खारेज भएको प्राधिकरणको दाबी छ । साथै, महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट विभिन्न आर्थिक वर्षहरूको लेखापरीक्षण हुँदा उक्त बक्यौता महसुल असुली गनुपर्ने गरी बेरुजु कायम भएको प्राधिकरणले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न विभिन्न समयमा अवधि दिइएकोमा सो अवधिभित्र पनि भुक्तानी नगरेकोले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ क र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४०(२) एवम् विभिन्न अदालतको फैसला बमोजिम बक्यौता रकम असुलीको निम्ति सम्बन्धित निकाय (कम्पनी) हरूको रकम असुली नभएसम्म ती कम्पनीहरूले खातामा रकम जम्मा गर्न पाउने, खाताबाट रकम झिक्न गर्न नपाउने गरी बैंक खाता रोक्का गरी विद्युत महसुलबापतको सार्वजनिक राजश्वको रकम असुली गर्ने कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

साथै यी उद्योगहरूकाे सेयर निष्कासन प्रक्रिया राेकिदिन आग्रहसहितको प्रश्न घिसिङले नेपाल धिताेपत्र बोर्डलाई पठाएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न- चलाउन सक्नेलाई बन्द भएका उद्योग किन नदिने ?

मेडिकल व्यवसायीले सरकारको निर्देशन नमान्ने, आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन गर्ने

ब्यूरो अफ इण्डियन स्टायान्डर्डको प्रमाणपत्रले नेपाली उद्योगलाई पारेको समस्याबारे अर्थमन्त्रीसँग छलफल

सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनको तेस्रो दिन तोरण शीर्ष स्थानमा कायमै

सुन वितरणमा हुँदै आएको सिन्डिकेट हटाउन सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश

निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि खारेज गर्न महासंघको माग, नगरे ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ मनाउने