अर्थमन्त्री पौडेलले विरासतमा अत्यन्तै गम्भीर समस्याको चाङ प्राप्त गरेको भन्दै समस्याबीच रहेर काम गर्ने प्रयास गरेको बताए । यहीबीच सकारात्मक सुधार र संकेत देखापरेको उनको दाबी छ ।

निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न व्यावसायिक वातावरण बन्नुपर्ने र राजनीतिक अस्थिरता त्यसको बाधक रहेको उनले बताए ।

‘राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकलाई कहालीलाग्दो अवस्थामा पुर्‍याउँछ, त्यस अवस्थामा अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं । यो संसदले पनि स्थिर सरकार दिन सकेन,’ उनले भने, ‘संसद् जनताको इच्छाअनुसार बन्यो, तर सरकार स्थिर बनेन, स्थिर सरकार बनाउने आवश्यकता महसुस गरेर यो सरकार बनेको हो । मेरो बुझाइमा यो संसदले बनाउने सबैभन्दा गतिलो सरकार यही हो ।’

योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकनले सकारात्मक बहस सिर्जना गरेको बताए । उनले अबको बहस सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी त्यसतर्फ बहस बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुका पछाडि फरक खालको बहस हुन नसक्नु पनि एक कारण देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हामी ५/६ वर्षदेखि एकै खालको बहस गरिराखेका छौं, तर आजको अवस्था फरक छ ।’

अहिले ब्याजदर घटेको, तरलता पर्याप्त रहेको, सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजेको लगायत कारण विगतभन्दा फरक अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समग्र आर्थिक अवस्थाका हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा रहेको क्रेडिट रेटिङबाट देखिएको भए पनि चुनौती कायमै रहेको बताए ।

सार्वभौम साख मूल्यांकनको अहिलेको स्तर थप राम्रो बनाउन प्रयास गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । मुलुकको आर्थिक र वित्तीय अवस्था विगतभन्दा फरक नभएका कारण मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा समेत कुनै प्रावधान संशोधन नभएको उनले बताए ।

त्यस्तै अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक नीतिमात्र जिम्मेवार नभई अन्य क्षेत्रको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने उनले बताए ।

‘अहिलेको स्थिति चिर्न राज्यका सबै निकायको उत्तिकै भूमिका हुन्छ, मौद्रिक नीति माथिको निर्भरता घट्नुपर्छ, यदि मौद्रिक नीतिले सही काम गरेको छ भने यसलाई चलाउनु हुँदैन,’ उनले भने ।

त्यसैगरी अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेले राजस्वका नयाँ स्रोत फेला नपरेको सन्दर्भ निकाल्दै यसले राज्यलाई कमजोर बनाइरहेको बताए । राजस्व उठ्ने ट्रेन्ड कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २४/२५ प्रतिशतबाट घटेर १२/१३ प्रतिशतमा झरेको भन्दै ‘राजस्व नउठ्ने अवस्थामा किन पुग्यौं ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।

राजस्व नउठ्दा सार्वजनिक ऋण थप्नुपरेको भन्दै यसले थप संकट ल्याउनतर्फ समेत सचेत गराए । अबको केही वर्षमै जीडीपीको ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण पुग्ने भन्दै यो थेग्न सक्ने अवस्था हो वा होइन भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए ।

यी सबै समस्या आउनुका पछाडि आर्थिक व्यवस्थापकीय प्रबन्धन अभाव रहेको उनले बताए । सरकारले हातखुट्टा उठाउनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको भन्दै बलियो रूपमा प्रस्तुत हुन सुझाव दिए । अब केही गर्न सकिँदैन भन्ने मानसिकता त्याग्न उनले आग्रह गरे ।

अर्थविद् वाग्लेले निर्देशनको भूमरीमा मात्र मुलुक फसेको भन्दै निर्देशन दिनुभन्दा राज्य सञ्चालकले रणनीति ल्याएर एक्सनमा जानुपर्ने बताए ।

उनले गैरआर्थिक व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । ‘कुनै पनि मन्त्रालयमा ६ देखि ७ महिना सचिव नटिक्ने अवस्था किन आउँछ,’ भन्दै प्रश्न गरे ।

राज्यले संघीय प्रणाली नै स्वीकार गर्न नसकेको भन्दै यसमा सुधार गर्नसमेत आग्रह गरे । ‘हामी संघीयतामा छौं भनेर किन स्वीकार नगरेको ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘संघीय प्रणाली अनुसार आर्थिक प्रणालीलाई परिचालन गर्नुपर्छ भनेर सोच्दै सोचेनौं ।’

निजी क्षेत्रको अपेक्षा

कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका नेतृत्वले अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक रहे पनि निजी क्षेत्रको मनोबल उठ्न नसकेको भन्दै यसमा काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

नेपाल बैंकर्स संघ अध्यक्ष सुनिल केसीले अप्ठ्यारो परिस्थितिबीच नेपालले पहिलो पटक राम्रो कन्ट्री रेटिङ पाएको बताए ।

‘यो राम्रो समाचार हो । दक्षिण एसियामा भारतभन्दा पछाडि भए पनि अन्यभन्दा राम्रो हुनु सुखद हो । यसमा राष्ट्र बैंकको निकै ठूलो योगदान छ । यसले हामीलाई वाह्य क्षेत्रबाट हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने छ,’ उनले भने ।

यो अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्ने र यो स्तरलाई निरन्तरता दिनु चुनौतीका रूपमा रहेको उनले बताए । पछिल्लो १० वर्षमा पहिलो पटक ब्याजदर ९ प्रतिशतभन्दा कम भएको सन्दर्भ निकाल्दै उनले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा जोड दिए ।

त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले राम्रो वाह्य सूचकमा रहे पनि निजी क्षेत्र शिथिलतामा रहेको उल्लेख गरे । निर्माण, व्यापार क्षेत्र संकुचनमा रहेको, आयात–निर्यात घटेको भन्दै उनले पुरानो समस्याको बोझ मुख्य कारण रहेको बताए । क्रेडिट रेटिङले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले आर्थिक सुस्तता अहिलेको समस्याका रूपमा रहेको बताए । विगतमा लिएका नीतिले समस्या समाधान नभएको हो कि भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । सरकारले अर्थतन्त्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराएकोमा उनले आभार व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजनीतिक दललाई आर्थिक रूपमा एक स्थानमा ल्याउन सफल भएको सन्दर्भ निकाले । उनले लगानी सम्मेलनका बेला कानुन परिवर्तनमा प्राप्त सफलता त्यसकै उपज भएको समेत बताए ।

‘निजी क्षेत्रले इस्यु, अडान निजी क्षेत्रको फाइदाका लागि मात्र राख्छ, सामाजिक रूपमा उत्तरदायी छैनन् भन्ने जुन मानसिकता थियो, त्यसले राजस्व संकलनमा असर गरेको छ,’ ढकालले भने, ‘आयात निषेध गरेर समस्या समाधान हुँदैन भन्ने निजी क्षेत्रको भावना छ ।’