काठमाडौं । मलेसियाले नेपालसहित आप्रवासी श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै एक दशकदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको विदेशी श्रमिक केन्द्रीय व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमस)लाई निरन्तरता दिइएको जनाएको छ ।

मलेसियाको गृह मन्त्रालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै गत कार्तिक १६ गते (१ नोभेम्बर)देखि नै एफडब्लूसीएमएसलाई नवीकरण गरेको जनाएको हो ।

मलेसियाले यो प्रणालीअनुसार श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सूचना जारी गरेको हो ।

मलेसियाले विदेशी श्रमिकका लागि छुट्टाइएको कोटाभन्दा बढी श्रमिक भित्रिएपछि गत असार १ गतेदेखि नयाँ विदेशी श्रमिकको भिसा जारी गर्न बन्द छ । गत असोजमा मात्रै प्लान्टेसन (पाम आयल), गार्मेन्ट, गरगहना र नाई क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक लैजाने निर्णय गरेको हो । यो क्षेत्रमा नेपालीहरू निकै कम जाने गरेका छन् ।

प्लान्टेसन क्षेत्रमा न्यून सख्यामा नयाँ श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । रोजगारदाताले कलिङ भिसा (भीडीआर) र श्रमिकको अस्थायी भिसाका लागि यो प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्छ ।

कलिङ भिसा भएपछि मात्रै रोजगारदाताले काम गर्न पाउने अस्थायी भिसाको लागि आवेदन दिन पाइन्छ ।

स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भएका श्रमिकको कलिङ भिसा जारी हुन्छ । मलेसिया जाने श्रमिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण (बायोमेडिकल) सुनिश्चित गर्न एफडब्लूसीएमएसमा २०७२ देखि नेपालको तर्फबाट ३६ वटा स्वास्थ्य परीक्षण संस्था जोडिएको छ ।

एफडब्लूसीएमएसको छनोट मापदण्डमा नपरेका स्वस्थ्य संस्थाले एकाधिकार भएको भन्दै ३२ साउन २०७२मा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटलाई २०७९ मा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले खारेज गरिदिएका थियो ।

२०७५ मा नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार श्रमिकको भर्ना प्रक्रियामा प्रयोग हुने मलेसियाको प्रणाली प्रयोग गरेबापत लाग्ने सबै शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्छ ।

रोजगारदाताले नेपालमा श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वास्थ्य परीक्षण संस्थालाई तिरेको ६५ सय रुपैयाँ शुल्क पहिलो महिनामा सोधभर्ना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

नेपालका लागि मलेसियन कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिर्दोस आजामले आफ्नो देशमा रोजगारीका लागि आउने नेपाली श्रमिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित गर्न नेपालसँग गरिएको साझेदारी उपलब्धिमूलक भएको बताए ।

श्रमिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित गर्न भन्दै गन्तव्य देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरू छनोट गर्दै आएका छन् । जसमा मलेसियाद्वारा ३६, साउदी, बहराइन, ओमान र कुवेतद्वारा १९ (गाम्का), र कतारद्वारा एक, कोरियाद्वारा चारवटालाई मान्यता दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने र गएका नेपालीको स्वास्थ्य परीक्षणका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव दीपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा विज्ञ सम्मिलित ३० सदस्यीय उच्चस्तरीय टोलीले सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डमा लैजान सुझाव दिइएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

टेलिकमको लोगो प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना प्रवाह भयो : टेलिकम

लोडसेडिङले उद्योगलाई आर्थिक रूपमा धेरै प्रभाव पार्छ : अध्यक्ष अग्रवाल

सङ्घीय निजामती विधेयकमाथि आज पनि छलफल जारी

कान्तिको पूर्वाधार विकासमा सघाउन कतारसँग स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको आग्रह, कतार सकारात्मक

होन्डा र निसानबीच मर्ज हुने, हालसम्मकै ठूलो अटोमोटिभ कम्पनी बन्ने

दुर्गा प्रसाईंलाई उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतको आदेश