काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) बनाउनका लागि माल्टाबाट ६ सय बढी नेपालीको राहदानी आवेदन सङ्कलन गरिएको छ । राहदानी विभाग काठमाडौँ र स्पेनस्थित नेपाली दूतावासको संयुक्त टोलीले माल्टामा सञ्चालन गरेको घुम्ती शिविरबाट विद्युतीय राहदानीका लागि जैविक विवरणसहितको आवेदन सङ्कलन गरेको हो ।

शिविरबाट राहदानीको म्याद सकिएका, राहदानीको म्याद एक वर्षभन्दा कम भएका, क्षति भएका, हराएका र माल्टामा जन्मेका नेपाली बालबालिकाको नयाँ राहदानी गरी कूल ६५० जनाको जैविक विवरणसहितको आवेदन सङ्कलन गरिएको स्पेनका लागि कार्यवाहक राजदूत यज्ञराज पौड्यालले जानकारी दिए ।

५ दिनसम्म सञ्चालन भएको घुम्ती सेवाबाट झण्डै सात सय नेपालीले सेवा लिएको कार्यवाहक राजदूत पौड्यालले बताए । शिविरबाट करिब ७८ हजार युरो अर्थात् १ करोड १० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको पौड्यालले बताए ।

‘राहदानी नवीकरणलगायतका कागजात प्रमाणीकरणसम्बन्धी समस्यामा परेका नेपालीलाई सेवा दिन विशेष प्राथमिकता दिएर माल्टामा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेका हौँ,’ पौड्यालले भने, ‘शिविर अवधिभर हामीले सक्दो सेवा दिने प्रयास गर्यौं, माल्टाबाटै सेवा पाउँदा सहज भएको भन्दै सेवाग्राहीले खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।’

शिविरबाट राहदानी नवीकरण, राहदानी वितरण र कागजात प्रमाणीकरणलगायतका कन्सुलर सेवा प्रवाह गरिएको दूतावासले जनाएको छ । घुम्ती सेवामा दूतावासका सहचारी विपिन चन्द, राहदानी विभागका नायब सुब्बा विदुर खतिवडा र दूतावासका स्थानीय कर्मचारी खटिएका थिए ।

टोलीले डिसेम्बर १४ तारिखदेखि गैरआवासीय नेपाली सङ्घ माल्टाको कार्यालयबाट कन्सुलर सेवा प्रदान गरेको थियो । घुम्ती सेवालाई गैरआवासीय नेपाली सङ्घ माल्टासहित त्यहाँ क्रियाशील नेपाली सङ्घसंस्थाले समन्वय र सहजीकरण गरेका थिए । माल्टामा नेपाली दूतावास नभएका कारण राहदानी विभाग र स्पेनस्थित नेपाली दूतावासको संयुक्त टोलीले त्यहाँ घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेको हो । यसअघि दूतावासले गत महिना स्पेनको बार्सिलोनामा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेको थियोे ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कर्जा सूचना केन्द्रले १० प्रतिशत लाभांश बाँड्ने

सुदूरपश्चिमले जनकपुरलाई दियो १८५ रनको लक्ष्य

जाडोमा कसरी गर्ने छालाको स्याहार ? यस्ता छन् छाला रोग विशेषज्ञका टिप्स

१२ वटा गैँडा मृतावस्थामा भेटिए, १५० जना नियन्त्रणमा

३.१६ प्रतिशत लाभांश बाँड्ने ज्योतिको घोषणा

मधेसमा पहिलो फोहर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन, आम्दानीको १२% पालिकालाई दिने