मंसिर २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले ३७० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब ५० अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण लिने निर्णय गर्‍यो । गत साता नेपाल र एडीबीबीच तीनवटा आयोजना र एक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १०५ अर्ब ५९ करोड बराबरको ऋण तथा अनुदान सम्झौता भएको छ । हालै विश्व बैंकले नेपाललाई दिने १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर) को ऋण स्वीकृत गरेको छ । यसबाहेक चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो चार महिनामा सरकारलाई करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण दायित्व थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यलयका अनुसार कार्तिक मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रति नेपाली करिब ८७ हजार रुपैयाँ ऋणभारमा परेका छन् ।

कार्तिक मसान्तसम्ममा सरकारले १ खर्ब ६५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ भने ८६ अर्ब ३१ करोड ऋण तिरेको छ । विनिमय दर उतावचढावका कारण ४ अर्ब ५६ करोड ऋण वृद्धि भएको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ लाख बाह्य ऋण रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लागि ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष लिएको छ ।

नेपाल सरकारको ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा करिब ४४ प्रतिशत हो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरिकाको ऋण ३६ ट्रिलियन डलर पुगेको छ । यसको मतलब प्रत्येक अमेरिकी नागरिकसँग १ लाख ८ हजार डलर ऋण छ । अमेरिकाको ऋण जीडीपीसँगको तुलनामा करिव १२४ प्रतिशत रहेको छ । अमेरिकासँगको तुलनामा नेपाल सरकारकार ऋण कम भएको भन्दै सन्तोषको भाषा सरकारी अधिकारीहरूले प्रयोग गर्छन । तथ्यसँग यो बेमेलयुक्त छैन । तर, ऋणको सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग भयो भन्ने सवाल धेरै महत्त्वपूर्ण छ ।

झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा बनेको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको दुई वर्षसम्म उपयोगमा आउन सकेको छैन । सरकारले विमानस्थल बनाएपछि पोखरामा निजी क्षेत्रले पर्यटन व्यवसायमा मात्र झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ लगानी थपेको अनुमान छ । विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा सरकार र निजी क्षेत्र सबैका लगानी डुबेको छ । पोखरा विमानस्थल एउटा उदाहरणमात्र हो । यस्ता उदाहरण अरू पनि छन् जहाँ ऋणको दुरुपयोग भएको छ । त्यसैले विज्ञहरूले देशलाई ऋणको पासोमा पार्ने काम राजनीतिक नेतृत्वले गरिरहेको भन्दै सरकारको आलोचना सुरु गरेका छन् । सरकारलाई विदेशी ऋण लिनबाट सचेत हुन विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मङ्‌सिरमा औपचारिक चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता नहुने बताएका थिए । तर, पछि ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर आए । ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) ऋणको परियोजना कार्यान्यवमा ऋण लिने विषयमा विरोध हुँदै आएको छ । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले नै चीनबाट लिने ऋणको विरोध गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि सरकारले एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसँग करिब १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने सहमति गर्‍यो । तर त्यसबार नेपाली कांग्रेस बोलेको छैन ।

केही महिनाअघिमात्र नेपालको बारेमा पहिलो पटक क्रेडिट रेटिङ भयो । क्रेडिट रेटिङको नतिजाले लगानीका लागि नेपाल अनुकूल अवस्थामा रहेको देखाएको उल्लेख गर्दै सरकारी अधिकारीहरूले दाताहरूसँग ऋणको लागि हारगुहार गरिरहेका छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो देखिएको र ऋण दिने संस्थाले प्रस्ताव गरेका सबै शर्त नेपाल सरकारले मानिदिएको कारण नेपालमा विदेशी ऋण बढ्‌दै गएको छ । यसले देशको विकासमा मद्दत गर्नुको साथै ठूलो जोखिम सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि छ । त्यसतर्फ मुलतः सरकारी अधिकारीहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ । आयको सुनिश्चितबिना ऋण लिने र त्यसको प्रयोग अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने हो भने त्यसले देशलाई श्रीलंका, बंगलादेश वा अफगानिस्तान जस्तै आर्थिक संकटमा पुर्‍याउने जोखिम हुन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सहकारीको सीईओ कसरी बने बैंकको अध्यक्ष ?

५ महिनामा ११ अर्ब बढीको ईभी आयात, १०० किलोवाट मुनिका धेरै भित्रिए

जब प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नै सडकमा निस्किए…

अनुसन्धान र न्याय प्रभावित पार्ने रास्वपाको प्रदर्शन

जेल बसाइँपछि मीनबहादुरमा पलाएको आँट र उदारता

सडक पुनर्निर्माण बदनियतको दुर्गन्ध, ३१ स्थानमा पुनर्निर्माण गर्न २५ अर्ब लाग्ने !