काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरी व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको छ ।  राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिम बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले जानकारी दिए ।

अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८६ ग बमोजिम बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए । बैंकको व्यवस्थापन समूहको संयोजकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप-निर्देशक टीकाराम खतिवडा, वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उप-निर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उप-निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहालाई सदस्य तोकेको छ । खतिवडाको व्यवस्थापन समूहले पुस ११ गतेदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्ने र आफ्नो काम गर्नेछ ।

साथै बैंक समस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएसँगै सेयर कारोबार के होला भन्ने चासोको विषय बनेको छ । राष्ट्र बैंकले भने सेयर कारोबार रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाइसकेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)लाई पत्र पठाएर जानकारी गराइसकेको छ ।

‘सेबोन र नेप्सेलाई पत्र पठाइसकेका छौं, अब सेबोन र नेप्सेको नियमअनुसार अघि बढ्छ, बिहीबारदेखि बैंकको सेयर कारोबार रोक्का हुन्छ,’ उनले भने ।

नेप्सेका सहायक महाप्रबन्धक निरन्जन फुयालका अनुसार विगतमा कुनै बैंक समस्याग्रस्त हुँदा राष्ट्र बैंकले सेयर कारोबार बन्द गर्न पत्र पठाउने गरेको थियो । आज बिदा परेकाले राष्ट्र बैंकले पत्र पठाए नपठाएको जानकारी नभएको उनले बताए । यदि पत्र पठाएको भए कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर कारोबार रोक्का हुने उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असोजसम्म बैंकको चुक्ता पुँजी ५० करोड २८ लाख रुपैयाँ र जगेडा कोष १९ करोड ८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । तर, बैंकको सञ्चित नाफा २० करोड ३४ लाख २९ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक छ ।

असोजसम्म बैंकले ५ अर्ब २१ करोड १८ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ३ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । गत मंसिर ११ गते बैंकलाई शीघ्रसुधारात्मक कारवाही गरेर सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै, सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलनमा रोक लगाएको थियो ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार यसअवधिमा बैंक सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न निर्देशन दिएको भएपनि सुधारका कुनै लक्षण नदेखिएपछि समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपरेको हो । बैंकलाई यस्तै अवस्थामा चल्न दिँदा वित्तीय स्थायित्वमा नै ममस्या आउन सक्ने भएकाले व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको उनको भनाइ छ ।

‘यसबीचमा सुधारका कुनै लक्षण देखिएनन्, समस्या झनै बल्झिएको देखियो, बैंकमा ५ अर्ब बढी निक्षेप छ, निक्षेपकर्ताको संरक्षण, वित्तीय स्थायित्वमा समस्या आउन सक्ने संकेत भेट्यौं, त्यसकारण बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको हो,’ उनले भने ।

संयोजक खतिवडाको टिमलाई कहिलेसम्म काम गर्न दिने भनेर राष्ट्र बैंकले समय तोकेको छैन । काम गर्दै जाँदा राष्ट्र बैंकबाहेक छुट्टै टोली पठाउन सक्ने पौडेलको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले आवश्यकताको आधारमा नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएर खतिवडाको टिमलाई फिर्ता बोलाएर स्वतन्त्र टोलीलाइ बैंक व्यवस्थापनका लागि पठाउन सक्ने उनले बताए ।

कर्णाली बैंकलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो । उक्त व्यवस्थामा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन वा अन्य कुनै पनि तवरबाट कुनै बैंकमा समस्या देखिएमा समस्याग्रस्त भएको मानिने उल्लेख छ ।

साथै, निक्षेपकर्ता, सेयरधनी, साहू वा सर्वसाधारणको हित विपरीत कार्य गरेमा, वित्तीय दायित्व पूरा नगरेमा वा गर्न सक्ने नभएमा वा रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा, दामासाहीमा परेको वा पर्न लागेको वा उल्लेखनीय रुपमा आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको भएमा, बैंक सम्बन्धी र अन्य प्रचलित कानून, इजाजत पत्र प्रदान गर्दा तोकिएका शर्त वा बैंकको नियमन, निर्देशन वा आदेश अवज्ञा वा उल्लंघन गरेमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ ।

यस्तै, झुट्टा, जालसाज, गलत कागजात वा तथ्य पेश गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेमा, राष्ट्र ऐन, बैंक सम्बन्धी प्रचलित कानून तथा राष्ट्र बैंकले समय-समयमा दिएको निर्देशन बमोजिम न्यूनतम पुँजी कोष कायम गर्न नसकेमा, प्रचलित कानून बमोजिम कुनै बैंकको खारेजी (लिक्विडेशन) वा दामासाही सम्बन्धी कानूनी कारबाही अघि बढाइएमा, स्वेच्छिक खारेजीको कारबाही शुरु भएमा त्यस्तो कारबाही पूरा गर्न अनुचित ढिलाई भएमा राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, कुनै विदेशी बैंकको संलग्नतामा स्थापना भएका बैंकमा त्यस्तो विदेशी बैंक दामासाहीमा वा खारेजीमा परेमा वा खारेजीमा परी लिक्विडेटर नियुक्त भएमा, त्यस्तो बैंकको बैंकिङ कारोबार गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धित मुलुकको कानून बमोजिम खारेज गरेमा वा कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लागेमा वा त्यस्ता बैंकसँग सम्मिलित भई बैंकिङ्ग कारोबार सञ्चालन गरेमा वा बैंकले गर्नु पर्ने भुक्तानी वा पूरा गर्नु पर्ने दायित्व वा काम कर्तव्यमा प्रतिकूल असर पार्ने अवस्था विद्यमान भएको कुरामा बैंक विश्वस्त भएमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको मानिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणासँगै अर्को व्यवस्था नभएसम्म ऐनको दफा ८६ ग बमोजिम व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेमा विभिन्न काम गर्न आदेश दिन सक्ने उक्त व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

नयाँ सेयर जारी गरी वा जारी पुँजीको भुक्तानी हुन बाँकी रकम भुक्तानी गर्न लगाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न लगाउने, सेयरधनीहरूको मताधिकार वा अन्य अधिकारहरू आवश्यकता अनुसार निलम्बन गर्ने, पुँजी वृद्धि गर्न सेयरधनीहरूलाई प्रदान गरिने लाभांश वा अन्य रकमहरू निश्चित अवधिका लागि वितरण गर्न रोक लगाउने, सञ्चालक तथा अन्य उच्च पदाधिकारीहरूलाई प्रदान गरिने बोनस, पारिश्रमिक, क्षतिपूर्ति तथा अन्य रकमहरूको वितरणको सीमा निर्धारण गर्ने, बैंकको सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा जोखिम व्यवस्थापनको समुचित व्यवस्था मिलाउने काम गर्नेछ ।

निक्षेप स्वीकार, कर्जा प्रवाह वा लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउने वा सोको सीमा तोक्ने, पुँजीको पर्याप्तता तथा तरलताको अनुपात उच्च राख्न लगाउने वा व्यवसायिक कारोबार माथि प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य आवश्यक शर्त तोक्ने, बैंकको कारोबार सीमित गर्ने वा जायजेथाको बिक्री गर्न वा शाखा विस्तार गर्न रोक लगाउने वा स्वदेश वा विदेशका कुनै शाखा कार्यालय बन्द गर्न लगाउने, गुणात्मक रुपले शंकास्पद देखिएका सम्पत्ति र यथार्थ मूल्य अभिलेखन नभएका धितो वा अन्य सम्पत्तिहरूको जोखिम कम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कार्य राष्ट्र बैंकले गर्नेछ ।

प्रचलित कानून तथा बैंकको नियमन उल्लंघन गरी अनियमित तरिकाबाट सम्बन्धित बैंकलाई हानि नोक्सानी पुग्न जाने कार्यमा रोक लगाउने, बैंकले गर्न पाउने कार्यहरूमध्ये कुनै खास प्रकृतिको काम कारबाही कुनै खास अवधिका लागि गर्न रोक लगाउने, मुख्य-मुख्य पुँजीगत खर्च गर्दा उल्लेखनीय रुपमा दायित्व व्यहोर्नु पर्ने गरी प्रतिबद्धता जनाउँदा वा सम्भावित दायित्वमा खर्च गर्दा बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

आवश्यकता अनुसार एक वा एक भन्दा बढी सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई हटाउन लगाउनेछ । आदेश दिँदा सम्बन्धित बैंकले सो आदेशमा उल्लिखित सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई नहटाएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बैंकले त्यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई आफैं हटाउन सक्नेछ ।

बैंकको सञ्चालक समिति निलम्बन गर्ने र त्यस्तो बैंकको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई आफैं वा आफूद्वारा नियुक्त अधिकारीमार्फत त्यस्तो बैंकको व्यवस्थापन तथा कारोबार सञ्चालन गर्ने गराउनेछ ।

धितोपत्र बजारमा सूचीकृत बैंकलाई धितोपत्र बजारबाट आफ्नो नाम हटाउन आवेदन दिन लगाउने, बैंकको सुरक्षण नराखेको सहायक आवधिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा प्रतिबन्ध लगाउने र बैंकले आवश्यक र उपयुक्त देखेका अन्य कुनै काम कारबाही गर्नेछ ।

बैंकका सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई हटाउने आदेश दिँदा बैंकको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई त्यस्तो बैंकको सञ्चालक समिति निलम्बन गर्दा त्यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी वा सञ्चालक समितिलाई सुनुवाईको मनासिब मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । तर, त्यस्तो मौका दिँदा बैंक वा सोका निक्षेपकर्ता, सेयरधनी, साहु वा सर्वसाधारणको हितमा प्रतिकुल असर पर्ने देखिएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई तत्काल निजको पद वा सेवाबाट हटाउन आदेश दिने वा सञ्चालक समिति निलम्बन गरी यथासम्भव छिटो सुनुवाईको मौका प्रदान गर्न यस उपदफाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

राष्ट्र बैंकले कुनै बैंक आफ्नो नियन्त्रणमा लिई बैंकको व्यवस्थापन तथा कारोबार सञ्चालन गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित बैंकले बेहोर्नु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएकोमा सोको प्रारम्भिक प्रतिवेदन र तत्पश्चात बैंक वा बैंकद्वारा नियुक्त अधिकारीले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारको जानकारीको लागि पठाउनेछ । समस्याग्रस्त कुनै पनि बैंकको पुँजीको निर्धारण, सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन राष्ट्र बैंकले तोकिदिए बमोजिमको आधार, प्रक्रिया र मापदण्ड बमोजिम हुनेछ ।

अब नयाँ व्यवस्थापनले  समस्याग्रस्त संस्थाको स्थलगत निरीक्षण, विशेष निरीक्षण वा गैर-स्थलगत सुपरिवेक्षण गरी बर्तमान अवस्थाको जानकारी लिन तथा व्यवस्थापनबाट कर्जा असूली र निक्षेप भुक्तानी सम्बन्धमा तयार गरिएको कार्ययोजना माग गरी बिवरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

संस्थाकाे वर्तमान अवस्था, विद्यमान जोखिमको अवस्था तथा प्रवृत्ति, सुधारको संभावना, संस्थाको उच्च व्यवस्थापनले सुधार प्रति देखाएको
अभिरुची र प्रयास, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण, सूचना प्रविधि, कर्जा व्यवस्थापन, दायित्व व्यवस्थापन, वित्त व्यवस्थापन, कर्जा असूली सम्वन्धमा गरेको प्रयास, पूँजी वृद्धि गर्न वा अन्य संस्थाहरुसंग गाभ्न वा गाभिन वा अन्य  संस्थामा विलय हुनको लागि गरेको पहल, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, संस्थागत सुशासन लगायतका विषयमा आवधिकरुपमा जानकारी लिन सक्नेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सबैभन्दा बढी डिजिटल कारोबार गर्ने बैंक बन्यो ज्योति विकास, पायो एक्सलेन्स इन डिजिटल ट्रान्जेक्सन अवार्ड

चार बैंकले पुसभित्र साधारण सभा गर्न नसक्ने, १६ बैंकले पाए राष्ट्र बैंकबाट क्लियरेन्स

हिमाल र विभान्ता डेन्टल हस्पिटलमा प्रभु बैंकका ग्राहकलाई छुट

नेपाल बैंकका कर्मचारी र ग्राहकलाई काठमाडौं डेन्टल हस्पिटलमा छुट

सडक सौन्दर्यीकरण परियोजनाका लागि सिटिजन्स बैंकको सहयोग

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर कारोबार रोक्का