काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मस्यौदा तयार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै बचतको सीमा र बचतको स्रोत सम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी गराएको छ ।

मस्यौदामा संस्थाले सदस्यहरुबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्ने, प्राथमिक पुँजी कोषको पन्ध्र गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्ने, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म वा पुँजी कोषको बढीमा सय प्रतिशतसम्म (जुन कम हन्छ त्योसीमासम्म) ऋण लिन सक्नेछ व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी गरेको छ ।

यस्तै, एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको दश लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको पच्चीस लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको सहकारीका लागि पचास लाख रुपैयाँको बचत सीमा तोक्न लागेको हो । वि.सं २०८१ पौष १४ अघि कायम रहेको बचतको हकमा सो मितिबाट दुई वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याईसक्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्दैछ ।

यस्तै, संस्थाले साधारण र नियमित प्रकारका बचत खाताहरु सञ्चालन गर्न सक्ने, संस्थाले स्वीकार गर्ने बचत परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि साधारणसभाबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्ने र सदस्यले दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ऋणको सीमा पनि तोकेको छ । संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम ३ महिना नपुगेका सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गर्न नसक्न व्यवस्था गरेको छ । संस्थाले प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीकोषको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा रु ३ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो बरावरको रकममात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्ने, बिना धितोकर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यहरुकोजमानी लिनुपर्ने र सञ्चालकले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋण बाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

संस्थाले इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्ने, यस बाहेक अन्य कुनै संस्थाको शेयर/डिबेन्चरमा लगानी गर्न नपाइने, सम्पत्ति खरिद/निर्माण गर्दा साधारणसभाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत बहुमतको निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्ने र सम्पत्ति खरिद/निर्माण गरिएको जानकारी ३० दिनभित्र नियमनकारी निकायमा दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

विशिष्टिकृत संस्थाबाहेक ठूलोकारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन/बिस्तार लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने, उक्त सीमा हाल कायम नरहेमा २०८३ असार मसान्तसम्म कायम गर्नु पर्ने र संस्थाले कृषि, उद्योग र व्यवसायको लागि ऋण प्रवाह गर्दा किस्ता/ब्याज भुक्तानी गर्न उपयुक्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ग्लोकल स्किल हिरो अवार्ड- २०२५ सम्पन्न, गायक केसीलगायत ४ जना सम्मानित

आठौं संस्करणको विराट एक्स्पोमा व्यावसायिक सहकार्यका लागि विराट बजार बीटुबी पेभिलियनको व्यवस्था

पुछारसिटमा गुन्जिइन् केशु शर्मा

घले जातिलाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक छ : प्रमुख दाहाल

२०२४ मा फक्सवागनको बिक्रीमा गिरावट

सपना अधूरै छाडेर अस्ताए चुङ्बा