उद्योग मन्त्री बनेपछि के के गर्नु भयो ?
उद्योग मन्त्रालय सरकारको कम महत्वमा पर्ने मन्त्रालयका रुपमा रहेको थियो । अब प्राथमिकतामा पार्नु पर्ने रहेछ भन्ने अनुभुतिलाई नीति निर्माण गर्नेदेखि राजनीतिक नेतृत्वलाई महसुस गराउन सफल भएका छौं । यो मन्त्रालयको बजेट जम्मा तीन अर्ब ५८ करोड छ, यसलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । यस बाहेक उद्योगी व्यवसायीलाई सहज ढंगले उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने अभियान चलाएका छौं । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी नीति, स्वदेशी वस्तु प्रयोग निर्देशिका जस्ता नीतिगत कामलाई तिब्र गतिमा अघि बढाएका छौं । चार महिनामा हामीले निकै काम गर्ने प्रयास गरेका छौं । यसलाई निरन्तरता दिने हो भने त्यसले नेपालको औद्योगीक बिकासमा नयाँ उचाई प्राप्त हुनेछ ।
नयाँ कार्यक्रम के के हुँदैछन् ?
मन्त्रालय भित्रको प्रशासनिक संरचनालाई पनि व्यापक सुधार गरिँदैछ । हामीसँग नेपालको औद्योगीक सूचना नै छैन । केन्द्रीय स्तरको औद्योगीक प्रोफाईल बनाउँदै छौं । पाँच जिल्लामा नमूनाका रुपमा काम सुरु भैसकेको छ । जिल्लाका घरेलु उद्योग कार्यालय निरीह छन् । तिनलाई शसक्त बनाउँदै छौं । दश करोडसम्मका उद्योगहरुको सम्पूर्ण नियमन गर्ने अख्तियारीसहित दक्ष कर्मचारीहरुको व्यवस्था गर्ने काम हुँदैछ । एउटा जिल्लामा कम्तिमा पनि एउटा औद्योगीक क्षेत्र बनाउने कार्यक्रम बन्दैछ । बिराटनगर, सुनसरी, बिरगञ्ज, सिमरा, लुम्बिनी, नवलपरासी, नेपालगञ्ज कोहलपुरमा औद्योगीक करिडोर बनाउन कार्यदल गठन गरिएको छ । बन्द रहेका आठ वटा उद्योगलाई पिपिपि मोडलमा सञ्चालन गर्ने काम अघि बढाएका छौं ।
नयाँ अविकाष्कारक युवालाई काम गर्न ऋण उपलब्ध गराउने उदेश्यले ५० करोड रकम रहने नविन विचार कोष बनाउदैछौं । पाँच प्रतिशत व्याजमा सफ्ट लोन दिनेछौं । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र उद्योग विभागलाई एकद्धार प्रणालीका रुपमा एकै ठाउँमा स्थापना गर्ने र उद्योग बिभागको प्रांगणमा अध्यागमन कार्यालयको इकाइ स्थापना गरिसकिएको छ । पाँचै विकास क्षेत्रमा कम्पनी रजिष्टकार कार्यालयको विस्तार अभियान अन्तर्गत विराटनगरबाट काम सुरु भैसकेको छ । डिजिटल सर्भिसका लागि कानुनी अड्चन हटाउने प्रयास भैसकेको छ । उर्जाको समस्या टार्न भन्दै उखु मिलले तत्काल ४० मेगावाटको विद्युत उत्पादन सक्ने देखियो । सो विद्युत हामीले ऐन संसोधन गरेर काम थाल्दैछौं । टे«लर उद्योग, ग्रील उद्योग, क्यासिनो लगायतका समस्याहरु समाधानका बाटोमा छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट बार्षिक रुपमा दुई सय जनालाई रोजगारीको तालिम दिने काम गरिरहेका छौं । क्षमता विकासका तालिम सञ्चालन गर्ने सरकारी स्थायी संयन्त्र छैन ।

यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता छैन ?
अहिले हामीले अर्गनाईजेसन एण्ड मेनेजमेन्ट सर्भे गर्दै छौं । हाम्रा जिल्ला कार्यालयहरुलाई सक्रिय बनाउँदै छौं । आठ कक्षा पढेपछि शिपमुलक तालिमको व्यवस्था गर्ने योजना छ । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधारको कमी छ । नेपालका उद्योगहरुमा प्रविधिक काम गर्नेमा नेपाली भन्दा विदेशी नै बढि पाईन्छन् । हाईड्रो पावर, घर, सडक बन्दैछन् । त्यहा नेपाली भन्दा भारतीयले बढि काम गर्छन् । जुटमिल, छाला जुत्ता क्षेत्रका कामदार पनि नेपाली भन्दा भारतीय धेरै छन् । हाम्रा उद्योग धन्दामा विदेशीले काम गर्ने अनि हामी चाँही विदेशिनु पर्ने अवस्था छ । नेपाली युवाहरुलाई शिपमुलक तालिम दिन नसकिएकाले स्वयं नेपालमा सिर्जित रोजगारीका अवसर समेत सदुपयोग गर्न सकिएको छैन ।
औपचारिक शिक्षामै शिपमुलक शिक्षा दिने र कतिपय अवस्थामा प्राविधिक शिक्षा दिने विश्व विद्यालय पनि खोल्ने सोच छ । मदन भण्डारीको नाममा बहु प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउने काम सरकारले गरिरहेको छ । औपचारिक शिक्षा र अनौपचारिक शिक्षाका माध्यमबाट एउटा क्षेत्रका दुई सय युवालाई तीन चार महिने तालिम दिने हो भने बर्षमा ५० हजारलाई दक्ष बनाउन सकिन्छ । यसले नेपालमै पनि रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्न सक्छ र विदेश जाँदा पनि राम्रो कमाई हुन सक्छ ।
ठूला उद्योग खोल्नका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या जमिनको अभाव र उच्च लागत मूल्य भएको लगानीकर्ताको भनाई छ । यसतर्फ तपाईले कुनै प्रयास थाल्नुभएको छ ?
यसका दुई वटा मोडलहरु छन् । सरकारी स्वामित्वका जमिन उद्योगलाई लिजमा उपलब्ध गराउन ‘जमिन लिज’ सम्बन्धी कार्य नीति सरकारले पास गरिसकेको छ । तर निजी व्यक्तिका जमिन सरकारले अधिग्रहण गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न दिन सकिदैन ।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि नयाँ मोडलको विकास गर्न सकिन्छ । सदरमुकामभन्दा टाढाका जमिन सस्तो हुन्छ । त्यसलाई निजी क्षेत्रले कनेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सक्छ । त्यस क्षेत्रको लागि आवश्यक बाटो, पानी, ढलसहितका पूर्वाधार बनाउन सरकारले सहयोग गर्न सक्छ ।

भारत, चीन लगायत धेरै देशमा उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक जमिन सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराएका छन्, नेपालमा किन्नु पर्ने देखिन्छ । जमिन किन्न नै ठूलो लगानी गर्नु परेपछि कसरी नेपाली उद्योग प्रतिपष्र्धी हुन सक्छन् ?
हाम्रा कतिपय ऐनलाई उद्योगमैत्री बनाउनै पर्ने देखिन्छ । वन ऐनले देशको कुल भुभागको ४० प्रतिशत क्षेत्रमा वन हुनैपर्छ भनेको छ । त्यसको अधिग्रहण गर्दा क्षतिपुर्ति गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसले नेपालको औद्योगीक विकासमा बाधा पु¥याएको छ । हामीले माओवादी लडाकुका पूर्वशिविरहरुलाई औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा अघि बढाउने प्रस्ताव सारेका थियौं । कैलालीको तालवन, कञ्चनपुरको दैजीलाई अघि सारेका थियौं तर वन ऐनले अड्कायो । यसमा ठूला उद्योगका लागि जमिन दिन सरकार अलि नरम हुनु पर्छ । सरकारी जमिन र वनको जमिन खोज्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले पनि लिजमा जग्गा मिलाउन सक्छन् । अमेरिकीहरु उद्योग लगाउनुपूर्व पूर्वाधार विकास गर्छन रे तर जापनिज, चाइनिज पहिले नै मेसिन राखेर उत्पादन गर्छन रे । त्यसैले चिनियाँ र जापनिज इकोनोमि इमर्जिङ बन्दै छ । सरकारले सबै पूर्वाधार बनाईसकेपछि मात्रै उद्योग स्थापना गर्ने भनियो भने विकास निकै पछि धकेलिन्छ ।
नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनु पर्ने र नपर्ने भन्ने बहस जारी छ, तपाईको विचार के हो ?
हामीले फरेन इन्भेष्टमेन्ट फेसिलिटेसन सेन्टर अफ नेपाल(फिफ्कन)को संरचना तयार गर्दैछौं । त्यसले नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई पनि सहजीकरण गर्छ र विदेशमा लगानी गराउन चाहने नेपालीलाई पनि सहजीकरण गर्छ । नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्नबाट रोक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
नेपालको औद्योगिक विकासमा निजी क्षेत्रले चासो नदिएको हो वा सरकारीले वातावरण नबनाएको हो ?
नेपालको औद्योगिक विकासका लागि धेरै काम गर्नुछ । जनतामै पनि औद्योगीक चेतना बढाउनु पर्ने देखिन्छ । बाबुआमाले पनि सन्तानहरु उद्यमी बनाउन भन्दा पनि अड्डाका हाकिम बनुन भन्ने चाहेको देखिन्छ । अध्ययनका क्रममा पनि प्राबिधिक बिषय कमको रोजाईमा पर्दै आएको छ । जिल्लाहरुमा पनि सरकारी भवन र प्रहरी चौकीका लागि जमिन छु्टयाउन तयार हुन्छन् तर उद्योगका लागि जमिन भेटिँदैन । यसको मतलब हामी कहाँ औद्योगीक चेतनाकै अभाव छ । त्यो बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
नीतिगत समस्या पनि हो । औद्योगिक क्षेत्रको उद्योगमा पनि आयकर र एकिकृत सम्पति करका नाममा नगरपालिकालाई कर बुझाउनुपर्छ । एउटा खानी सञ्चालन गराउँदा खानीमा पनि कर तिर्नुपर्छ र वनलाई पनि कर तिर्नुपर्छ । हाम्रो वातावरण ऐन विकास मैत्री भएन । अहिले क्रसर उद्योगमा ठूलो समस्या आएको छ । त्यसमा वन मन्त्रालयले चासो दिएको छैन । उद्योग मन्त्रालयले नै ६ महिना समय थपिदिने तयारी थालेको छ । सरकारी निकायमा औद्योगिक विकास प्राथमिकतामा परेका छैन ।
निजी क्षेत्र पनि नेपालको औद्योगीक विकासमा ध्यान दिएका छैनन । सरकारले भन्सार बढि उठायो भन्ने आरोप लगाउँछन् । आयकरको दायरा बढाउनु प¥यो भन्छन् । तर आय लुकाउँछन् । सबै उद्योगहरु नाफामा छन् तर अडिट रिपोर्टमा भने नोक्सानी देखाउँछन् । के नेपालका सबै उद्योगी नोक्सानीमा छन त ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । उद्योगी व्यवसायी धेरै दायाँ बायाँ गर्छन । पेटेन्ट राईट दर्ता गर्ने अनि उत्पादन नगर्ने चलन छ । उत्पादन गर्छु भन्नेसँग बार्गेनिङ गर्छन । कतिपय व्यवसायीले प्रशासन र राजनीतिक दलसँग मिलेर उद्योग दर्ता गर्नै नदिने गरिरहेका छन् । यस्ता मोनोपोली गर्ने काममा दल र कर्मचारीलाई उद्योगीले उक्साईरहेका छन् । खानी दर्ता गर्ने तर सञ्चालन नगर्नेहरु पनि छन् । हामी खारेजीको प्रक्रियामा छौं । औद्योगीक क्षेत्रको जग्गा सम्झौता गरेर उद्योग नच

तपाईले अर्थमन्त्रालयलाई छुच्ची सासुको संज्ञा दिनु भयो, किन ?
मैले अर्थ मन्त्रालयलाई छुच्ची सासु भने, एक जना साथीले लोभी श्रीमती भन्दै थिए । तलब राख्न दियो पछि माग्दा किन चाहियो भनेर प्रश्न गर्ने । हामीले अर्थमन्त्रालयलाई अलि बढि नै शक्ति दियौं । संसारको कुनै पनि मुलुकमा अर्थमन्त्रालयलाई यस्तो शक्ति हुँदैन ।
अर्थमन्त्रालयलाई फुटाएर दुईटा बनाउनुपर्छ । एउटा राजश्वा मन्त्रालय जसले कर राजश्व संकलन गर्छ । अर्को अर्थमन्त्रालय जसले उद्योग सञ्चालन, निर्यात बढाउने, बिकास निर्माण गर्ने अनुगमन गर्ने काम गर्नु पर्छ ।
अर्थमन्त्रालयमा आफूलाई सबै मन्त्रालयको माउ मन्त्रालयका रुपमा लिने संस्कार छ । एउटै क्याबिनेटका मन्त्रालयमा एउटा दिने अनि अर्काे लिने भन्ने त हुन्न नि । साना साना बिषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयको राय लिनु पर्ने अवस्था छ । अर्थले हुन्छ भन्यो भने काम अघि बढ्ने नत्र चुप लाग्नु पर्ने अवस्था छ । यसको अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।
तपाईको कर्यकालमा कुन कुन प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अस्विकृत ग¥यो ?
पछिल्लो पटक सञ्चालन गर्ने योजना बनेका आठ वटा उद्योग मध्ये नेपाल औषधी लिमिटेड र बिरगञ्ज चिनी उद्योग सरकारले नै चलाउनु पर्छ भनेका थियौं । तराईका किसान उखुको मूल्य नपाएर समस्यामा छन् । किसान पुरानै मूल्य माग्छन् । उद्योगी भन्छन चिनीको मूल्य घटेकाले पुरानो मूल्य दिन सकिन्न । यस्तो अवस्थामा सरकारले नै त्यसलाई सञ्चालन गर्न सकियो भने किसानलाई मर्का पर्दैन । कर्मचारीलाई विदा दिई सकिएको भएपनि परफेक्ट कर्मचारीलाई कामको मात्रै जिम्मा दिन सकिन्थ्यो । कर्मचारीको व्यवस्थापन मात्रै निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्थ्यो ।
३० पैसामा पाईने सिटामोल आज तीन रुपैंयाँ पर्छ । दुई अर्बको औषधि आयात भैरहेको छ । औषधि लिमिटेडका कर्मचारीलाई विदाई गर्न ३७ करोड तिर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसमा २० करोड थपियो भने त्यसलाई आफैं चलाउन सक्छौ तर अर्थ मन्त्रालयले मानेन । औषधि लिमिटेडलाई चाँही हामी आफैंले चलाउनुपर्छ भनेका छौं । अरु आठ वटालाई भने लिजमा चलाउन दिने तयारी भैरहेको छ । सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने अनि सरकारले मासिक भाडा उठाउने गरि अघि बढ्ने तयारी छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनको धारा २२ देखि २९ सम्म हामीले उद्योगीलाई अनुदान दिने भनेका छौ । ठूला, साना र नयाँ उद्योगीलाई दिने भनिएको अनुदानका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयले अवरोध ग¥यो । बल्ल बल्ल मस्यौदा क्याबिनेटमा पठाएका छौं ।
घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता नै भैरहेका छैनन् । हामीले तीनलाई निःशुल्क दर्ता गर्ने र पाँच बर्षसम्म आयकर छुट दिने भनेका छौं । अर्थमन्त्रालय मान्दैन ।
तीन सयलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई २५ प्रतिशत आयकर छुट दिने, पाँच सयलाई रोजगारी दिनेलाई ३० प्रतिशत आयकर छुट दिने भनेका छौं । कच्चा पदार्थ र फिनिसिङ प्रडक्ट ल्याँउदा भन्सार दर फरक गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा राखेका छौं । नबिन बिचार कोष सञ्चालन गर्ने भनेका छौं तर पनि अर्थ मन्त्रालयले मानिरहेको छैन । अर्थ मन्त्रालयललाई सबै मै हुँ भन्ने दम्भ रहेको छ ।

सरकारी उद्योगहरुलाई निजीकरण गर्नुपर्छ वा सरकारले नै चलाउँनु पर्छ ?
संसारमा यसका दुई/तीन वटा मोडलहरु रहेका छन् । समाजवादी मुलुकहरुले उद्योगहरु सरकार आफैंले सञ्चालन गर्छन् । पुँजीवादी मुलुकहरुले पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्रलाई दिने गर्छन् । हाम्रा लागि यी दुबै मोडल उपयुक्त भएनन । सरकारले मात्रै चलाउँदा कर्मचारीको बोझ लगायतका कुराले कठिन अवस्था छ । पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा पनि उपयुक्त छैन । यसमा बीचको मोडल भनेको निश्चित दायित्व सहितको सरकार र समाजिक उत्तरदायित्व सहितको निजी क्षेत्रको मोडल नै हाम्रो बिकल्प हो । पिपिपि अर्थात पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप नै हाम्रो लागि उपयुक्त मोडल हो । ५१ प्रतिशत लगानी सरकारले गर्ने र बाँकी निजी क्षेत्रलाई दिएर हामी नयाँ मोडलका साथमा अघि बढ्नु पर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मागअनुसारको हस्तकलाको सामग्री उत्पादन गर्न सकेनौं : अध्यक्ष शाक्य {अन्तर्वार्ता}

मर्जरले पुरानो कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भयौं : सीईओ उपाध्याय {अन्तर्वार्ता}

‘नेपाल बैंकको आधार दरमै कर्जा, बैंकका लागि स्ट्रेन्थ, ग्राहकका लागि उपहार’ {अन्तर्वार्ता}

दीर्घकालीन नीति नहुँदा विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न समस्या भयो : महासचिव अग्रवाल

शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गर्नैपर्छ-अम्मरबहादुर थापा

अब ‘सीपीए’ पढाइ नेपालमै, विद्यार्थी विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य : विगेन्द्रलाल श्रेष्ठ