काठमाडौं । सरकारले ग्रामिण दुरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गरेर गाँउगाउँमा तीब्र गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तारको काम धामधम अगाडि बढाइरहेको छ ।

विभिन्न सेवा प्रदायकले गरेका तयारी र सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार आगामी दुई वर्षभित्रमै गाउँगाँउसम्म इन्टरनेटको सहज पहुँच पुग्ने भएको छ ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले गत सात प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) लाई दिएको छ ।

यसले २ अर्ब रुपैयाँ खर्चने अधिकार पाएको छ । यो रकम खर्च गरेर २ वटा प्रदेशमा अप्टिकल फाइबमार्फतको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट दिने काम युटीएलले गर्ने छ ।

यस अघि भूकम्प प्रभावित सात जिल्ला ४५ करोड रुपैयाँ खर्चगर्ने अधिकार प्राधिकरणले सुविसु र मर्कन्टायललाई दिइसकेको छ । यी दुई सेवा प्रदायकले एउटाले ३ जिल्ला र अर्कोले ४ जिल्लामा सेवा विस्तारको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

यस भन्द पहिले सरकारी सेवा प्रदायक कम्पनी भएकोले विना प्रतिस्पर्धा सरकारी निर्णयबाट नेपाल टेलिकमले पौने पाँच अर्ब रुपैयाको कामको जिम्मा पाइसकेको छ । नेपाल टेलिकमले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको पौने ५ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम गरिरहेको छ ।

पहिलो चरणमा नै पाएको टेलिकमले यो कामको जिम्मा ताप्लेजुङको चियो भञ्ज्याङदेखि काभ्रेको पाँचखालसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने भएको छ । टेलिकमले अहिले उक्त परियोजना निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएको छ ।

युटिएलले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरी प्रदेश चार र पाँचका २१ जिल्लामा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा एक साता अगाडि मात्रै पाएको हो । कोषको रकम परिचालन गरी मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने दोस्रो चरणको कामको जिम्मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो कम्पनीलाई दिएको हो ।

प्राधिकरणको मूल्यांकन समितिको सिफारिसअनुसार  युटिएललाई चार र पाँच प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा दिइएकाे हाे । उक्त परियोजना निर्माणको जिम्मा लिनलाई युटिएलसँग आसयपत्र माग गरिएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले बताए । याे कम्पनीले अरु भन्दा कम मुल्यमा कबाेल गरेकाेले उसैलाइ  दिएकाे पनि प्राधिकरणले जानकारी  दिएकाे छ ।

युटीएलले यी प्रदेशका कुल २१ जिल्लाका सदरमुकाम र नगरपालिकासम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याइनेछ । त्यस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्गलाई मुख्य आधार मानेर बिछ्याइने अप्टिकल फाइबरलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा समेत जोड्नु पर्नेछ । छनोटमा परेका कम्पनीले सम्झौता गरेको दुई वर्षभित्रै तोकिएको क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनेछ ।

काबु बाहिरको परिस्थिति नभए यो काम सम्पन्न हुने पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यो सेवाबाट हरेक सामूदायिक स्कुल, स्वास्थ्य चौकी र गाविसमा अनिवार्य रुपमा तीब्र गतिको इन्टरनेट सेवा पुग्ने भएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

४२.५ मेगावाट क्षमताको साञ्जेन जलविद्युतको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडियो

गण्डकीमा बैंकको निक्षेप साढे ५ खर्ब र कर्जा साढे ३ खर्ब, क्याम्पसको सङ्ख्या २.८२% घट्यो

अमेरिकी खर्बपति एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल वार्ता, के भयो कुराकानी ?

संयुक्त लगानीको कम्पनीमा हजार कित्ताभन्दा कम सेयर भर्न नपाइने, यस्तो छ सेबोनको नयाँ व्यवस्था

देशभरका विद्यालयलाई शिक्षक पाउन सकस, पर्याप्त तलब सुविधा नहुँदा आकर्षण घट्दै

नेपालले पायो डबल बी माइनस कन्ट्री रेटिङ, सरकारकाे घाटा जीडीपीको ४ प्रतिशतमा झर्ने