काठमाडौं । जग्गा नहुने भूकम्पपीडितका लागि थप दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिने प्रस्ताव पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अघि बढाउने भएको छ । ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लाभग्राही सूचीमा परेका तर आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका पीडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदानस्वरूप दुई लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको छ,।

प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले घर बनाउनलाई जग्गा खरिदका लागि दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गरेको हो ।’

प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाएको भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण– पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७३ मा समेत उक्त व्यवस्था गरिसकिएको छ । ‘सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भई लाभग्राही सूचीमा परेकाको हकमा एका सगोलका घर परिवारको नेपालभर अन्यत्र जग्गा नभएको अवस्थामा घडेरी खरिद गर्न तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अनुदानस्वरूप दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने उल्लेख छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, त्यस्तो लाभग्राहीले हाल उपभोग गरिरहेको स्थान प्रयोग गर्न पाउने छैन । यस्ता लाभग्राहीले निजी आवास निर्माणका लागि थप तीन लाख अनुदानसमेत प्राप्त गर्नेछन् ।’

संशोधन प्रस्तावपूर्वको कार्यविधिमा यस्तो समस्याबारे स्पष्ट व्यवस्था थिएन । ‘कार्यकारी समिति बैठकले भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामध्ये पछिल्लो चरणमा १६ जिल्लाका थप ३० हजार ३ सय ७० घरधुरीलाई लाभग्राही सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसअघिको चरणमा लाभग्राही सूचीमा समावेश भएकाहरूलाई प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ तीव्र रूपमा वितरण गरिरहेको छ ।