काठमाडौं । सरकारले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) बाट संकलित रकम उचित सदुपयोग गर्न छुट्टै कोष बनाउने तयारी गरेको छ । सीएसआरबाट संकलित रकमलाई  गरिब विद्यार्थीको पढाइमा खर्च गर्ने योजना  सहित सरकारले कोष स्थापना  गर्न लागेको हो ।

उद्योग मन्त्रालयले सीएसआरबाट जम्मा भएको रकम कोष बनाएर राख्ने र गरिवीको कारण विद्यालय जान नपाएका बालबालिका क्षेत्रमा खर्च गर्ने उद्देश्यसहित उक्त प्रस्ताव अघि सारेको छ । स–साना क्षेत्रमा छरिएर रहेका रकमलाई एकिकृत गर्न सके त्यसबाट ठूला फाइदा लिन सक्ने सम्भावना देखिएकोले सीएसआर कोष स्थापना गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कोष निर्माणका लागि सरोकारवाला संस्थाको सहयोग र प्रतिवद्धता उत्तिकै आवश्यक रहेको मन्त्रालयले ठहर छ ।

औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी ऐन–२०७३ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार व्यावसायिक उत्तरदायित्वलाई कानूनी रूपमै अनिवार्य गरिएको छ । सो कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माणको तयारी थालिएको छ । सम्भवतः चालू आर्थिक वर्षदेखि नै सीएसआर अनिवार्य गरिने उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

‘सीएसआर कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयले नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको छ,’ उद्योग मन्त्रालयका  प्रवक्ता पुरुषोत्तम नेपाल भने ‘छलफल पछि नियमावली पारित गरी कार्यक्रम लागू हुनेछ ।’ सीएसआर अनिवार्य गर्नका लागि नियमावलीलाई शर्त नबनाइए पनि मन्त्रालयले भने प्रक्रिया अनुसार सीएसआर लागू गर्ने तयारीमा जुटेको हो ।

ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि मझौला, ठूला र वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने उद्योगले वार्षिक मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम सीएसआरका लागि छुट्याउनु पर्ने छ । यसरी छुट्याइएको रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम अनुसार तोकिएको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार नियमावली तयार नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले सीएसआर दायित्व पूरा गरे/नगरेको गर्नेहरूले पनि कुन क्षेत्रमा के कति रकम कसरी खर्च गरिरहेको खुल्न सकेको छैन ।

सीएसआरमा समावेश उद्योगले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा भएको कुल कारोबार र सो आर्थिक वर्षका लागि पेश गरिएको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीअन्तर्गतको योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महीनाभित्र सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका साथै चालू आर्थिक वर्षको सीएसआरका योजना तथा कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

ऐनले निर्धारण गरेको सामाजिक उत्तरदायित्व वहन नगर्ने उद्योगलाई वार्षिक कारोबारको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत रकम जरीवाना हुने व्यवस्था छ । हुनत नेपालमा धेरै जस्तो कोषहरू निष्कृय छन् । यसो भन्दैमा कोषनै खडा गर्न नहुने होइन, कोषसँगै यसको प्रभावकारी ढंगबाट उचित परिचालन गर्ने उद्योग मन्त्रालयको योजना छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

रोजगारी र आत्मनिर्भरता शिक्षातर्फ अघि बढिनेछ : प्रधानमन्त्री ओली

महानगरको सम्मान : दश जना स्रष्टालाई जनही एक लाख ५० हजार पुरस्कार

साढे १० करोडको लगानीमा सञ्चालनमा आयो २० वटा विद्युतीय माइक्रोबस

विद्युत् विधेयक संशोधन हुन्छ, पीपीए खुल्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का

बाह्य क्षेत्रको सूचक राम्रो भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र खस्कियो : अध्यक्ष अग्रवाल

निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्न सरकारले ध्यान दिएन् : अध्यक्ष सिहं