काठमाडौं । भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामध्ये काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवा पुग्ने भएको छ । उपभोक्ताहरुलाई यो सेवा दुई वर्षसम्म निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ । नेपाल टेलिकमले ग्रामिण दुर सञ्चार कोषको २१ करोड १६ लाख रकम खर्चेर यस्तो सेवा विस्तार गर्न लागेको हो ।

सो सम्बन्धी नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी र प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम पनि सदुपयोग होस् र भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा पनि पुगोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको बताए ।

टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीलाई विश्वास गरेर दोश्रो आयोजना कार्यान्वयन गर्न दिएकोमा धन्यवाद दिदै उच्च प्राथमिकता दिएर समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले आयोजना सञ्चालन गरिने जिल्लाहरुमा विस्तृत अध्ययन भईसकेको र ती स्थानहरुमा जिएसएम, सिडिएमए, एडिएसएल र वाइम्याक्समध्ये उपयुक्त विकल्पको प्रबिधी जडान गर्ने बताईन् ।

काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवा जिल्लाका सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, आर्युवेद केन्द्र, वडा कार्यालय, गाउँपालिका र नगरपालिहरुमा दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनेछ । साथै सो सेवाको सञ्चालन तथा मर्मत कार्यमा पनि कम्पनीले भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

भूकम्पले अति प्रभावित चार जिल्लामध्ये काभ्रेपलाञ्चोकका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका ८० स्थानमा, ११८ वटा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा र ६९ वटा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद केन्द्रमा सेवा उपलब्ध गराउने छ । त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका ७० स्थानमा, ८२ वटा सरकारी तथा ससामुदायिक विद्यालय र ६१ वटा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद केन्द्रमा, नुवाकोटका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका ६२ स्थानमा, ९५ वटा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय र ६१ वटा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद केन्द्रमा र रसुवाका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका १८ स्थानमा, १६ वटा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय र १५ वटा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद केन्द्र गरी जम्मा ७४७ सेवा केन्द्रमा यो सेवा उपलब्ध गराउने छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल बैंकका कर्मचारी र ग्राहकले सिद्धि पोली प्याथ ल्याबमा १०% छुट पाउने, यस्ता छन् सेवाहरू

विधुतीय शवदाह गृह निर्माण गर्न ग्लोबल आइएमई बैंकको २० लाख सहयोग, वातावरणीय असर कम हुने

मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न- चलाउन सक्नेलाई बन्द भएका उद्योग किन नदिने ?

५ जीवन बीमाबाट कर्मचारी बाहिरिए, कुन कम्पनीमा कति छन् कर्मचारी ?

ब्यूरो अफ इण्डियन स्टायान्डर्डको प्रमाणपत्रले नेपाली उद्योगलाई पारेको समस्याबारे अर्थमन्त्रीसँग छलफल

निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि खारेज गर्न महासंघको माग, नगरे ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ मनाउने