भवन भट्ट

आवाधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सौधर्य हो र आधारभूत सिद्धान्त पनि हो । निर्वाचनमा जनताले आफ्नो मतदान गर्न पाउने अधिकार नै सबैभन्दा पहिलो आधारभूत अधिकार हो । त्यो अधिकार नेपालमा पनि छ । तर, हामी नेपाली नागरिक जो विविध कारणबस बिदेसिएका छौ र बैदेशिक रोजगारीको लागि आफ्नो देश भन्दा टाढा रहेका छौ, हामीले भने यो अधिकारबाट बन्चित हुनु परेको छ । देश दशक लामो द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरतामा भएको बेला हामीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र तहस नहस हुनबाट जोगाएको छ र अझै पनि त्यो क्रम जारी नै छ।

राष्ट्रभित्र शिपमुलक शिक्षाको अभाव रहेकोले बिदेशी भूमिमा आएर शिप र शिक्षा लिएर राष्ट्र निर्माणमा सहभागी हुन फर्किने योजनामा हामी मध्ये कैयौ छौ, तर राज्य र सरकारले हाम्रो अधिकारको बारे कति सोचेको छ ? शायद छैन । घर परिवार समाज र राष्ट्रले हामीले पठाउने नोट भने खुशी खुशी स्विकार्ने तर हाम्रो भोट गर्ने अधिकारको भने चर्चा समेत गरेको देखिदैन । तसर्थ, लामो समयदेखि सामाजिक सन्जालमा बहस भैरहेको यो मुद्दालाई औपचारिक रुपमा अझै गम्भिर रुपले बहस गर्ने उदेश्यले ‘नोट चल्ने भोट नचल्ने?’ अभियान सुरु गर्दैछौ ।

“नोट चल्ने भोट नचल्ने? “अभियानको क्रममा हामीले सामाजिक सन्जालमा बहस, राष्ट्रिय संचार माध्यमामा छलफल र बिदेशमा रहेको नेपालीहरुबीच चर्चा गरेर भविस्यमा हुने निर्वाचनमा नेपालीहरुले बिदेशबाटै मतदान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्भावनामा पनि छलफल र अध्ययन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यो अभियान केवल गुनासो गर्ने मात्र हैन नेपालीको आधारभूत अधिकारको सम्मानको लागि एक पहल हो । आसन्न निर्वाचन को तयारीमा रहेको सरकार, राज्य ब्यबस्था, राजनीतिक दल र नेपाली समाजलाई यो ‘नोट चल्ने भोट नचल्ने?’ अभियानबाट हामी हाम्रो देश नेपालको भविस्यप्रति कति सरोकार राख्दछौ र आफ्नो संलग्नताको लागि कति आतुर छौ भन्ने कुराको सन्देश दिन खोजेका छौ ।

धन्यवाद।

भवन भट्ट, उपाध्यक्ष
गैर आवसिय नेपाली संघ (अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्रधानमन्त्रीको कम्बोडियामा लगानी छ भनेर बोल्नु गल्ति भएको दुर्गा प्रसाईंको स्वीकार

मौद्रिक नीतिको समीक्षा: पर्ख र हेरको रणनीतिमा

सामाजिक सञ्जालबाट भ्रम फैलाए कारबाही गर्ने गृहको चेतावनी

सुदूरपश्चिम रोयल्सको इन्स्योरेन्स पार्टनर सलिको, प्रतिव्यक्ति १० लाख बराबरको दुर्घटना बीमा

कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अगाडि बढ्छ : अर्थमन्त्री

मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई लिएर रियल स्टेट व्यवसायी आक्रोशित