काठमाडौं । संसदको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिले आयल निगमलाई बोनस नबाड्न निर्देशन दिएको छ ।

उपभोक्ताबाट स्वाभाविकभन्दा बढी मुल्यमा विक्री गरेको रकमलाई नाफा मानि ऐन कानुनको छिद्राबाट नाफा परिभाषित गर्नु अनुचित भन्दै बोनस वितरण नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

उक्त रकम भौतिक पूर्वाधार विकास तथा मूल्य स्थिरकरण कोषमा जम्मा गर्न पनि समितिले आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा एकाधिकार प्राप्त सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक संस्थाले इन्धन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा उपभोक्ताबाट बढी मूल्य लिइ नापाm मानेर बोनस छ्ट्याउन मिल्दैन ।

महालेखा परिक्षकले पनि बोनस वितरण गर्न नमिल्ने बताएको छ । बोनस छुट्याउँने काम उचित, न्यासंगत र जवाफदेहिता नभएको उपभोक्ता समितिको ठम्याई छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्रधानमन्त्रीको कम्बोडियामा लगानी छ भनेर बोल्नु गल्ति भएको दुर्गा प्रसाईंको स्वीकार

मौद्रिक नीतिको समीक्षा: पर्ख र हेरको रणनीतिमा

सामाजिक सञ्जालबाट भ्रम फैलाए कारबाही गर्ने गृहको चेतावनी

सुदूरपश्चिम रोयल्सको इन्स्योरेन्स पार्टनर सलिको, प्रतिव्यक्ति १० लाख बराबरको दुर्घटना बीमा

कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अगाडि बढ्छ : अर्थमन्त्री

मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई लिएर रियल स्टेट व्यवसायी आक्रोशित