२०७४ जेठ १३ गते ९:२३ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्चेर तयार पार्न थालेको इन्टरनेटको पूर्वाधारका निम्ति पछिल्लो समय प्रदेश नम्बर ६ र ७ को टेण्डर जिम्मा दिने तयारीमा रहेको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत प्रदेश ६ र ७ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन प्राधिकरणले माग गरेको प्रस्तावमा गत वैशाख ३१ गते शुक्रबारसम्मको समय दिइएको थियो । उक्त प्रस्तावमा स्मार्ट टेलिकम र वल्ड लिंकले मात्रै प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
प्राधिकरणले यी दुई कम्पनीको प्रस्ताव आवश्यक मूल्यांकन गरेर दुई सातामा नै टुंगो लगाउने जानकारी दिएको थियो । प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्चुतानन्द मिश्रका अनुसार प्रस्तावको जिम्मा दिने काम अन्तिम चरणमै रहेको छ ।
दुई साताभित्रै टुंगो लगाउने भएपनि अझै केही दिन लाग्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार दुबै प्रस्तावको सुक्ष्म रुपमले मूल्यांकन भइरहेको छ । सबै दृष्टिबाट उपयुक्त प्रस्तावलाई प्राधिकरणको बोर्ड बैंठकले स्वीकृति दिने पनि उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले पहिलोपटक माग गरेको प्रस्तावमा स्मार्टको मात्रै आवेदन परेको र यसको पनि मापदनण्ड नपुगेको भन्दै दोहोर्याएर प्रस्ताव मागेको थियो ।
प्राधिकरणले दोस्रोपटक आह्वान गरेको प्रस्तावमा पहिलोपटक आवेदन दिने स्मार्ट टेलिकमले पुनः आवेदन दियो भने नयाँ कम्पनीको रुपमा वल्ड लिंकको पनि प्रवेश भएको छ । प्राधिकारणले अनुदानमा ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँसम्म दिने र सो रकबाट प्रदेश नम्बर ६ र ७ मा सूचनाको महामार्ग बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
यो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै स्मार्टले ३ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँ र वल्ड लिंकले ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा उक्त क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन् । दुबै कम्पनी सरकारी अनुदानबाट पाउने यो रकम हात पार्न अन्तिम कसरतमा रहेको उल्लेख छ ।
प्राधिकरणका अनुसार बोलकबोलमा जुन कम्पनी प्राविधिक रुपमा सक्षम, अप्टिकल फाइबर विछ्याने काममा इन्छुक, न्यूनतम रकम प्रस्ताव गर्ने र प्राधिकरणको सर्त स्वीकार गर्न तयार हुन्छ उसैले यसको जिम्मेवारी पाउँछन । 
यस अघि पहिलो पटकको बोलपत्र माग गर्दा स्मार्टको मात्रै निवेदन परेको थियो । लागत अनुमानको हाराहारीमा प्रस्ताव पेश गरेको र ‘बिड सेक्युरिटी’को अवधि कम भएको भन्दै स्मार्ट पहिलो पटक छनोट हुन नसकेको हो ।
प्राधिकरणले झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने र सोही पूर्वाधारलाई आधार बनाएर ७५ वटै जिल्लामा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने भएको छ । यो कार्यक्रको लागि पूर्वी खण्डका १ देखि ३ प्रदेशसम्मको जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई र मध्य खण्डको ४ र ५ नम्बर प्रदेशको जिम्मा यूटीएललाई दिइसकेको छ ।
हाल प्रस्ताव माग भएको पश्चिम खण्ड ६ र ७ नम्बर प्रदेशको योजनाअन्तर्गत रुकुमको मुसिकोटदेखि दार्चुलाको झुलाघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याइनुपर्ने छ । त्यसका आधारमा दुवै प्रदेशका १९ जिल्लामा कुल २ हजार ५ सय १२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर कनेक्टिभिटी पुग्नेछ ।
प्राधिकरणका अनुसार तीन खण्डमा भएको यो अप्टिकल फाइबरको कामसँगै सबै जिल्लामा इन्टरनेटको पूर्वाधार बनाउने गरी प्याकेज अनुसार सार्वजनिक प्रस्ताव माग पनि हुँदै छ । यस अघि भूकम्प प्रभावित ११ जिल्ला र कर्णालीको प्याकेज सार्वजनिक भइसकको छ ।
अब बाँकी जिल्लाको पनि एकपछि अर्को गर्दै प्याकेज सार्वजनिक गर्ने र उपयुक्त कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने कामको लागि प्राधिकरणले तीब्रताका साथ आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको उल्लेख छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
