काठमाडौँ । नयाँ बजेटमा कर्मचारीको तलबभत्ता केही वृद्धि हुने आशा बोकेर बसेका कर्मचारी बजेट भाषणपछि हिस्स परेका छन् ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय निकै चुनौतीपूर्ण भइरहेको अवस्थामा कर्मचारीलाई स्थानीय निकायमा जान प्रोत्साहित गर्नकै लागि भए पनि सरकारले बजेटमार्फत आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने आशा कर्मचारीले गरेका थिए । तर, सरकारले घुमाउरो पारामा तलबभत्ता पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर उसको सिफारिसका आधारमा तलब वृद्धि गर्ने आश्वासन दिएकोप्रति कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

बजेटमा सरकारले राष्ट्रसेवकको तलबभत्ता र सुविधामा पुनरावलोकन गरी उपयुक्त सुझाव सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय तलब सुविधा सुझाव आयोग गठन गर्ने भनेको छ ।
“यो हामीलाई झुक्याउने पारा मात्र हो”, आधिकारिक ट्रेड युुनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले भन्नुभयो, “यसअघि पनि यस्ता समिति बनेका थिए तर कुनै समितिको सिफारिस पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेन ।

अब बन्ने समितिको सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छ भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने ?
उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो कर्मचारी समायोजन भएको बताउँदै यस्तो अवस्थामा कर्मचारीमा उत्प्रेरणा जगाउने गरी तलबभत्तामा विचार नगरेर सरकारले विवेक नपुर्याएको आरोप लगाउनुभयो । “यसले सङ्घीयताको सकारात्मक समृद्धिमा असर पर्ने सम्भावना रहन्छ”, उहाँले थप्नुभयो ।

निजामती सेवामा रहेका अन्य कर्मचारी सङ्गठनहरूले पनि कर्मचारीप्रति बजेट उदासीन देखिएको गुनासो गरेका छन् । “बजेटले कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न सकेन”, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (सङ्घ)का केन्द्रीय सदस्य विश्वबन्धु रेग्मीले भन्नुभयो ।
धेरै तलब बढाउन नसके पनि साङ्केतिक वृद्धि गरेर कर्मचारीको मनोबल बढाउने काम गरिनुपथ्र्यो ।

सङ्घीयतामा कर्मचारी समायोजनका साथै असार ९ मा हुने दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव, त्यसपछिको प्रदेश र सङ्घको चुनावमा कर्मचारीको सकारात्मक सहयोग र सद्भावका लागि पनि तलबभत्तामा साङ्केतिक वृद्धि गरिनुपर्ने सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूले बताउनुभयो ।
वरिष्ठ प्रशासनविद् डा.भीमदेव भट्टले कर्मचारीको तलब सुविधामा धेरै वृद्धि गर्न नसके पनि साङ्केतिक वृद्धि गरेर उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने बजेट ल्याएको भए राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो । गोरखापत्र दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एसएएफटीएले दक्षिण एसीयाली क्षेत्रभित्र व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ : ढकाल

क्यानडामा चरम उत्कर्षमा पुग्यो बेरोजगारी, के देश मन्दीमा फँस्दैछ ?

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष दाहालले लिए सपथ

हरेक वर्ष १३ अर्ब डलरको तेल किन्ने तयारी गर्दै मुकेश अम्बानी

स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन- निजी अस्पतालका नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि सरकारीसरह सेवासुविधा दिनू

जीएसई ईभी नेपालमा सार्वजनिक, मूल्य ५४ लाख