काठमाडौं । सरकारले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुको गोदाममा रहेका त्रिपाल वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रिय द्रवी प्रकोप उद्दार समिति अन्तर्गतको आपूर्ति आश्रय तथा पूनस्थापना उपसमितिले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको गोदाममा रहेका त्रिपाल वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बुधबार सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहको अध्यक्षतामा बसेको उपसमितिको बैठकले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीयप्रशासनकार्यालयको इनरुवामा रहेको गोदामबाट झापा, मोरङ, सप्तरी, सिराहा, धनुषा तथा महोत्तरीमा त्रिपाल वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको हेटौंडामा रहेको गोदामबाट रौतहट, सर्लाही, बारा, मकवानपुर, पर्सा र चितवनमावितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, रुपन्देहीमा काठमाडौं मानवीय सहायत स्थलबाट तथा कैलालीमा सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासनकार्यालय धनगढीको गोदाममा रहेको त्रिपाल वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री साहले अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्कालै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको गोदामघरमा रहेका सामग्री वितरण गरिने जानकारी दिए । आवश्यकता हेरी वितरण गरिने त्रिपालको संख्यामा थपघट गर्नुपर्ने भएमा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिबाट सिफारीस भए बमोजिम गर्नका लागि क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको साहले बताउनुभयो ।

बैठकले बाढीबाट विस्थापित भई अस्थाई आवासको व्यवस्था गर्नु पर्ने घरधुरी तथा परिवारहरुको यथार्थ विवरण शहरी विकास मन्त्रालयमा यथाशिघ्र पठाउन जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ ।

बाढीग्रस्त जिल्लाहरुमा जिल्ला दैविप्रकोप उद्धार समितिको समन्वयमा आवश्यक परेका स्थानहरुमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट तयार भएको नमूना डिजाइन अनुसार अस्थायी आवास निर्माण गर्न विभागको डिभिजन अनुसार कार्यालयहरुले प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउन निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

तथ्यगत विवरण

इनरुवा क्षेत्रियप्रशासन कार्यालयको गोदाममा रहेका त्रिपाल तथा टेन्ट पूर्व तराईमा वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । इनरुवा शाखामा भएका ४४ हजार ८ सय त्रिपाल तथा टेन्ट मध्ये झापामा ३ हजार, मोरङमा १० हजार, सुनसरी र सप्तरीमा ६–६हजार, सिराहामा ४ हजार धनुषा र मोहत्तरीमा ५–५ हजार त्रिपाल पढाउने निर्णय उपसमितिले गरेको छ ।

हेटौडा क्षेत्रिय प्रशासनकार्यालय गोदाममा रहेका ४० हजार त्रिपाल र टेन्ट मध्ये बारा र सर्लाहीमा ५–५ हजार, रौतहटमा १५ हजार, पर्सामा ४ हजार, मकवानपुरमा २ हजार र  चितवनमा  ३ हजार त्रिपाल वितरण गरिने निर्णय भएको हो ।

काठमाडौं–मानवीय सहायता स्थलमा भएका सामग्रीमध्य नवरपरासीमा ४ हजार, रुपन्देहीर कपिलवस्तुमा १ हजार, दाङमा ४ हजार, बाँके र बर्दियामा ५–५ हजारका दरले वितरण सुरु गरिने सहरी विकास मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनगढी गोदाममा रहेका १ हजार १ सय ८५ त्रिपाल तथा टेन्ट आवश्यकताका आधारमा कैलाली लगायत क्षेत्रमा वितरण गरिने भएको हो ।

पूर्वाञ्चल क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय, इनरुवाबाट ३० हजार, मध्यपश्चिम क्षेत्रीयप्रशासनकार्यालय हेटौडाबाट ३४ हजार, काठमाडौंबाट २० हजार धनगढीबाट १ हजार त्रिपालवितरण गरिने भएको हो ।

बाढीग्रस्त जिल्लाहरुमा जिल्ला दैविप्रकोप उद्धार समितिको समन्वयमा आवश्यक परेका स्थानहरुमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट तयार भएको नमूना डिजाइन अनुसार अस्थायी आवास निर्माण गर्न विभागको डिभिजन अनुसार कार्यालयहरुले प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउन निर्देशन दिने निर्णय भएको हो ।

हालसम्म इनरुवा क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालयको गोदाममा रहेका त्रिपाल ४४ हजार ८ सय थान, कम्बर ५ सय ३१ कार्टन, कम्बर १५१ बोरा, चाईना टेन्ट १ सय प्याक, डम टेन्ट १ सय सेट र चाईनिजत्रिपाल ४ सय ९५ छन् । हेटौडा क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय गोदाममा ४० हजार थानत्रिपाल टेन्ट छन् । पोखरा क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय गोदाममा १६ सय टेन्ट त्रिपाल छन् ।

सुर्खेत क्षेत्रियप्रशासनकार्यालय गोदाममा २ सय त्रिपाल र एक सय टेन्ट छन् । धनगढी क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय गोदाममा त्रिपाल १ हजार १ सय ८५ थान र ५५ थान टेन्ट रहेका छन । काठमाडौंमा त्रिपाल ३० हजार थान र टेन्ट ५ सय थान रहेका छन् ।

अहिलेसम्म आठ जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, रौतहट, दाङ, बाँके र बर्दियाबाट सामग्रीको औपचारिक रुपमा माग आएको छ । अहिलेसम्म जिल्लाबाट १ लाख १२ हजार २० त्रिपाल तथा टेन्टको माग भएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कार्वन व्यापारलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने

४ महिनामा १० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च, राजस्व सङ्कलन २२.३६ प्रतिशत

पार्टीभित्र थुप्रिएको फोहोर सफा गर्ने बेला भयो : महामन्त्री थापा

१० अर्ब लगानीमा पब्लिक कम्पनी स्थापना गरेका छौँ, मालिक बन्ने सुनौलो अवसर हो

आइतबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, बैंकका कर्मचारीले पनि पालना गर्नुपर्ने

निष्कृय खाताको रकम बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गर्दै एनआईएमबी