काठमाडौं । सरकारले विराटनगर जुल मिल्स लिमिटेडमा भएको अनियमिततामाथी छानबिन गर्ने भएको छ । उद्योग मन्त्रालयले जुट मिल्सको सम्पती अनाधिकृत रुपमा बिक्री गरेको उजुरी परेपछि उद्योग विभाग मार्फत छानबिन अगाडी बढाएको हो । विभागले सोमबार नै छानविन प्रक्रिया थालेको जानकारी दिएको छ ।

गत भदौ २६ गते उद्योगमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी दर्ता गरेको थियो । जुट मिल्सका सञ्चालक वसन्त वन, प्रबन्ध निर्देशक निलहरि काफ्ले, निमित्त प्रबन्धक राजेन्द्र कार्की र प्रशासकिय अधिकृत तारानाथ तिम्सीना र सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

विराटनगरका रुद्रबहादुर खत्री, धर्मानन्द सन्जेल र दिनेशकुमार राईले संयुक्त रुपमा नेपालको पहिलो उद्योगको सम्पती अनाधिकृत रुपमा अपचलन गरी रातारात विनास गर्ने, बिक्री गर्ने र उद्योगलाई ध्वस्त बनाउन लागिएको भन्दै सञ्चालकलाई निलम्बन गर्न माग गर्दे छानविनका लागि उजुरी दिएका थिए ।

उद्योग मन्त्रालयले असोज ६ गते विभागलाई छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा सोमबार विभागले छानविन सुरु गर्ने निर्णय गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

करिब ६७ विगाह जमिन मध्ये दक्षिणतर्फको जग्गा र सुगरमिल्स साइडको जग्गा खण्डीकरण गरी अतिकम मूल्यमा प्रक्रिया पुरा नगरी सशस्त्र प्रहरीलाई बिक्री गर्न खोजेको पाइएको छ । गत वर्ष बैसाख ८ र २० गते उद्योग मन्त्रालयले जुट मिल्सलाई पुराना सामान लिलाम, बिक्री तथा कुनैपनि तरिकाबाट हस्तान्तरण नगर्न आदेश दिएको थियो ।

सञ्चालक काफ्ले, कार्की, वन र तिम्सिनाले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मनोमानी ढंगबाट बिक्री गरी आर्थिक लाभ लिन राष्ट्रिय सम्पती हिनामिना गरेको खुल्न आएको छ ।

३० लाख मूल्य पर्ने घरलाई ५ लाखमा बिक्री

गत वर्षको असार १ गते मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्म बोर्ड वा कम्पनी सम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्नु र मन्त्रालयमा हाजिर हुन आउनुु भनी पत्राचार गरेको थियो । प्रबन्ध निर्देशक काफ्ले र अध्यक्ष बसन्त बनले मन्त्रालयको पत्रलाई बेवास्ता गर्दै विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर १५ स्थित १५ वटा घरहरु चलनचल्तीको मूल्यभन्दा अति कम मूल्यमा बेचेको पाइएको छ ।

ती १५ घरलाई काफ्लेले मौखिक आदेशमा १२ नम्बर वडाका राजिव सुब्बालाई ५ लाख रुपैयाँमा बेचेका छन् । चलनचल्ती अनुसार ती घरको मूल्य ३० लाख रुपैयाँ बढी पर्न आउछ ।

गोप्यरुपमा राष्ट्रिय सम्पतीको बिक्री

जुट मिल्सका सञ्चालकले अदालतको आदेशविपरित मिलका पुराना सामान बिक्री गरेको छ । उजुरी परेपछि तत्कालिन पुनरावेदन अदालतले गत वर्ष जेठ २४ गते जुट मिल्सको सम्पती संरक्षण गर्न आदेश दिएको थियो । यद्दपी आदेशविपरित सञ्चालकले गोदाम भत्काई पुराना सामान, इटा, टिन, काठपातसमेत बिक्री गरेको पाइएको छ ।

जुट मिलको कम्पाउण्डमा रहेको तयारी बोराको गाठ हजारौं टन अट्ने क्षमता दुई वटा ठुला गोदामका भुईमा ओछ्याइएका लाखौं रुपैयाँ पर्ने सखुवाको काठ (फाल्टा) रातारात उप्काई निकाली मेशीनहरुको पार्ट पुर्जा समेत गोप्य रुपमा बिक्री गरिएको छ ।

सेयर घोटाला

सरकारको ६८ प्रतिशत स्वामित्व भएको मिल्सका प्रबन्ध निर्देशक काफ्लेको सक्रियतामा कम्पनी ऐन बमोजिम प्रकृया पुरा नगरी सेयर सदस्यहरुलाई जानकारी नदिई सेयर निष्काशन गरिएको पाइएको छ ।

मन्त्रालयको समेत स्वीकृती नलिई सरकारलाई ३३.८३ प्रतिशतको मात्र साझेदार बनाइएको छ । सञ्चालक नीलहरिसहितको निजी क्षेत्रसित अब ६६.१७ प्रतिशत स्वामित्व हात परेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

करको दायरा विस्तार गरिने

सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनी बन्यो एनटीसी, शाह बने उत्कृष्ट करदाता

डिजेल र मट्टितेलको मूल्य ३ रुपैयाँ बढ्यो

कोशी र गण्डकीमा वर्षाको सम्भावना, यस्तो छ आजको मौसम

बाली लगाउने बेला सधैँ बीउकै चिन्ता

अचानक बेहोस भएपछि २० दिनकी सुत्केरीको हेलिकोप्टरबाट उद्धार