काठमाडौं । लामो समयदेखि अनियमितता र बेथितीका कारण चुर्लुम्म डुबेको नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई पुनर्जागरण दिने प्रस्ताव सहितको खाका अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, विनाविभागीय आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल भने संस्थानलाई हानी पुर्याउने ’कुपात्र’लाई फेरी नियुक्ती दिने कसरतमा लागिपरेका छन् ।

बिना विभागीयमन्त्री मण्डलले नेशनल ट्रेडिङमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका सत्यनारायण मेहतालाई पुनःमहाप्रबन्धकमा नियुक्त गर्ने निर्देशन दिएको पाइएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मेहताले पुनःमहाप्रबन्धकमा नियुक्ती पाउनका लागि मन्त्रालयमा दवाब दिँदै निवदेन दिएका थिए । सोही निवदेनलाई तोक लगाएर गत असोज ३० गते आपूर्तिमन्त्री मण्डलले जिम्मेवारी छाड्नुपूर्व मेहतालाई ‘जसरी पनि’ महाप्रबन्धकमा नियुक्त गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

सत्यनारायण मेहता

महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा पत्र आएको र त्यसलाई प्रक्रियागत हिसाबले अघि बढाइएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीले भने, ’मन्त्रालयमा नेशनल ट्रेडिङमा महाप्रबन्धक नियुक्तिका सम्बन्धमा केहि पत्र आएको थियो । त्यसलाई पनि कानुनी आधारमा कति ठिकबेठिक हेरेर काम कारबाही अगाडी बढाउने तयारी भएको छ ।’

२०७२ साल असोजमा मेहतालाई कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले नेशनल ट्रेडिङको महाप्रबन्धक बनाएको थियो ।२०७३ मंसिरमा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक पदमा रहेर संस्था र राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर आर्थिक लाभ हासिल गरेको आरोपमा मेहतालाई आपूर्तिले अनियमितता गरेको आरोपमा सरुवा गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानविन समितिले मेहतालाई कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । उनको लापरवाही र कानुन उल्लंघनले देशले ठूलो आर्थिक अनियमितता व्यहोरेको छानविन समितिको ठहर छ ।

यस्तै उनले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार ठेक्का नलगाएर कानुनभन्दा माथि बसेर निर्णय लिएको छानविन समितिको ठहर छ । छानविन समितिले मेहतामाथि थप छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सतर्कता केन्द्रले नेशनल ट्रेडिङका महाप्रबन्धक मेहता आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको भेटिएकाले उनीमाथि थप छानबिन गरी कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस समेत गरेको थियो ।तत्कालिन निमित्त महाप्रबन्धक मेहताले कानून विपरित र अनियमित तरिकाले काम कारबाही गरी संस्थानलाई हानी पुर्यााएको आरोपमा उनीमाथि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालिरहेको छ ।

गत जेठ ४ गते उक्त प्रतिवेदन फिर्ता गर्दै मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले बाँकी सम्पत्तिको व्यवस्थापन नहुन्जेल सञ्चालक समिति र मन्त्रालयले तोकेको कार्यकारी प्रमुखबाट कार्यसम्पादन गराउन निर्देशन दिएको थियो ।त्यसपछि मन्त्रालयले उपसचिव लवराज जोशीलाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

जग्गा भाडामा कीर्ते

२०६७ जेठ १६ गते महाप्रवन्धक मेहताले नेशनल ट्रेडिङको रामशाहपथस्थित २५ रोपनी खाली जग्गा ३३ बर्षका लागि ५१ करोड ३० लाख रुपैयाँमा भाडामा लगाएका थिए । तत्कालिन सम्झौता अनुसार भाडामा लगाएको उक्त जमीनमा कच्ची संरचना बनाउन पाउने उल्लेख थियो । तर, भाडा लगाउँदा प्रक्रिया मिचिएको भन्दै व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सोही वर्ष जेठ २३ गते नियम मिचिएको भन्दै प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

मेहताले जग्गा भाडामा लिएको कम्पनी इन्फ्रिनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लिलाई ०७२ मा सोही जग्गाबाट ७ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टीका लागि स्वीकृत दिए । त्यस्तै उनले सरकारले कानुनी प्रक्रिया मिचिएको भनेर रोक्का गरेको ठेक्कामा थप निर्णय नगर्दै ०७० पुसमा टिप्पणी उठाएर स्वीकृत गरी जग्गा प्रयोग गर्न दिए ।

यस्तै मेहताले सुरुमा उक्त जग्गामा कच्ची भवन बनाउन भाडा स्वीकृति दिएका थिए । तर, पछि थप कमिशन लिएर कच्ची भवन बनाउने सम्झौता रद्द गरी पक्की भवन बनाउने सम्झौता गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।

मेहताले नेशनल ट्रेडिङ पोखराको खाली जग्गा भाडामा लगाउँदा लाखौँ रुपैँया कमिशन लिएर गैरकानुनी रुपमा उक्त जग्गा १० बर्षका लागि भाडामा लगाएका थिए । उनले नेशनल ट्रेडिङ पोखराको जग्गा भाडामा लगाउँदा सार्वजनिक सूचना समेत जारी नगरी र सञ्चालक समितिबाट समेत निर्णय नगराई जग्गा भाडामा लगाएको सतर्कता केन्द्रको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छानविन समितिले उनले कुनै पनि प्रक्रिया नअपनाई जग्गा भाडामा लगाएको निश्कर्ष निकालेको थियो ।

यस्तै मेहताले रामशाहपथस्थित ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटका लागि जग्गा भाडामा लगाउँदासमेत अनियमितता गरेका थिए । उनले ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटका लागि दिएको जग्गा पुनः पार्टी प्यालेस पनि सञ्चालनका लागि अनुमति दिएका थिए । सुरुवातमा ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटका लागि सम्झौता गरेर आर्थिक लाभपछि उनले गोप्य तरिकाले सम्झौता पार्टी प्यालेसलाई समेत सञ्चालन गर्न सम्झौता गरेका थिए ।

उनले नेशनल ट्रेडिङस्थित टेकुको जग्गासमेत गैरकानुनी रुपमा ५ वर्षका लागि पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न भाडामा लगाएका थिए । उनले आफु मातहतको कर्मचारीलाई जानकारी नै नदिई उक्त ५ रोपनी संस्थानको जग्गा गोप्यरुपमा सम्झौता गरेर दिएको छानविन समितिको निष्कर्षले देखाएको छ ।

ड्युटी फ्री पसलमा अनियमितता

अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलभित्र ड्युटी फ्री पसल सञ्चालन गर्दा समेत मेहता अनियमिततामा संलग्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनले पसल सञ्चालनका लागि बोलपत्र आहृवानपछि सरोकारवालाको रोहवरमा मात्र वोलपत्र नखोलेको पाइएको थियो ।

पुनःसञ्चालनको तयारी

नेशनल ट्रेडिङलाई पुन सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयको उपसमितिले नयाँ विकल्प सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सो प्रतिवेदनको मस्यौदालाई अनुमोदन गर्न मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाएको थियो ।

उक्त मस्यौदालाई फिर्ता गरी अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्न मन्त्रीपरिषदले निर्देशन दिएको मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसीले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘चीनबाट ईन्धन आयात गर्ने विकल्प सहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ । यसलाई सचीवज्यु मार्फत अर्थ मन्त्रालय पठाउने तयारी भइरहेको छ ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कर्मचारीको काम सन्तोषजनक भएन, ऋण तिर्न राजश्वको दायरा बढाउनुहोस्

करको दायरा विस्तार गरिने

सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनी बन्यो एनटीसी, शाह बने उत्कृष्ट करदाता

डिजेल र मट्टितेलको मूल्य ३ रुपैयाँ बढ्यो

कोशी र गण्डकीमा वर्षाको सम्भावना, यस्तो छ आजको मौसम

बाली लगाउने बेला सधैँ बीउकै चिन्ता