९ चैत ।  उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले पाँच वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिलाई  पारित गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको  उक्त रणनीतिलाई सोमवार अर्थमन्त्रालयमा भएको समितिको छलफलले  पारित गरेको हो । रणनीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हालको वर्गिकरण हटाउने  र  युनिभर्सल बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।

‘बैंकहरुको हालको वर्गिकरण हटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, पाँच बर्षको रणनीति भएकोले यसलाई क्रमिक रुपमा लागु गर्दै लैजाने भएका हौं,’ डेपुटी गभर्नर गोपाल प्रसाद काफ्लेले बताए । अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको इकाइको रुपमा वित्तीय क्षेत्र बिकास रणनीतिको बिकास गरिएको हो । डेपुटी गभर्नर काफ्लेले यस इकाइका संयोजन गर्छन् ।
युनिभर्सल बैंकिङ प्रणाली अन्र्तगत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लैजादा ‘घ’ बर्गको लघुवित्त कम्पनी बाहेक अन्य सबैलाई एउटै बर्गमा राखिने भएको छ । हाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बर्गिकरण ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ मा गर्दै आएको छ । ‘क’ बर्गमा वाणिज्य बैंक, ‘ख’ बर्गमा बिकास बैंक ‘ग’ बर्गमा बिकास बैंक पर्छन् । तर युनिभर्सल प्रणालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लैजाँदा यी सबैको बर्ग एउटै अर्थात् ‘बैंक’ को रुपमा हुनेछ । यससंगै बिकास बैंक र वित्तीय संस्थाले पनि आफ्नो मुल नामपछि ‘बैंक’ शब्द जोड्न पाउँने छन ।
यो प्रणालीमा लैजाँदा बैंकहरुलाई राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा बर्गिकरण गरिने छ । ‘यसमा संस्थाहरु राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय जुन स्तरमा रहेपनि त्यहा ‘फुल फेज बैंकिङ’ सेवा दिन सकुन भन्ने मान्यता अपनाइएको हो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठ पाँच बर्षे वित्तीय क्षेत्र बिकास रणनीतिको मस्यौदा समितिका संयोजक समेत हुन् ।
एलसी खाता खोल्न, एलसीको कारोबार गर्न, विदेशी बिनिमयको कारोबार गर्न सक्ने÷नसक्ने आधारमा बैंकहरुको बर्गिकरण गरिने छ । यी काम समेत गर्न सक्ने बैंकलाई राष्ट्रिय बैंक र यी काम नगर्नेलाई क्षेत्रीय बैंकको रुपमा ब्याख्या गरिने डा. श्रेष्ठले बताए ।
राष्ट्रिय स्तरका बैंक बन्ने र क्षेत्रीय स्तरका बैंक बन्नेको लागि चुक्तापुँजीको सिमा भने अलग अलग हुने छ । ‘निश्चय नै राष्ट्रिय स्तरको बैंक बन्ने सबैको चुक्तापुँजी हाल बाणिज्य बैंकलाई तोकिएकोभन्दा कम हुने छैन्, तर यो बिषय प्रारम्भिक अवस्थामै छ, के हुने निश्चित हुन समय लाग्छ,’ डा. श्रेष्ठले स्पष्ट पारे ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कार्य सम्पादन, क्षेत्र एउटै देखिएकोले हालको बर्गिकरण सान्दर्भिक नभएको भन्दै परिमार्जन गर्न लागिएको हो । वाणिज्य बैंक, बिकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले कार्य लगभग उस्तै देखिएपनि केही वित्तीय उपकरणको प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै बिकास बैंक र वित्त कम्पनीले गुनासो समेत गर्दै आएका थिए । आफुहरुले वाणिज्य बैंक सरह सहुलियत नपाएको समेत गुनासो समेत बिकास बैंक र वित्त कम्पनीले गर्दै आएका छन् ।
रणनीतिले बैंङ्कसंगै बीमा, सहकारी, पुँजीबजार सम्बन्धि बिभिन्न योजना तयार गरेको छ । रणनीतिमा बीमा क्षेत्रलाई माइक्रो इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा केन्द्रीत गराउँने, लाइसेन्सिङ नीतिमा सुधार गर्ने, मर्जरमा लैजाने, बैंकिङ कर्जासंग टाइअप गराउँदै बीमाका प्रडक्टहरु बनाउन लगाउने बिषय समेटिएको डेपुटी गभर्नर काफ्लेले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, सहकारीको नियमनको व्यवस्था गर्ने, पुँजी बजार बिकासको लागि सीडीएससी कायान्वयनमा ल्याउने, पुर्वाधार बिकास गर्ने योजना पनि रणनीतिमा छ । रणनीतिले कर्मचारी सञ्चय कोष , नागरिक लगानी कोष लगायतका वित्तीय कारोबार समेत गर्ने संस्थानहरुको नियमनको व्यवस्था गर्ने योजना पनि अगाडी सारेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा शुक्रबारसम्म सार्वजनिक हुने, के हुँदैछ परिवर्तन ?

नबिल एसएसईले मनायो तेस्रो वार्षिकोत्सव, १२ सय रोजगारी सिर्जना

लघुवित्तमा साढे ६ लाख ऋणी घटे, बैंकर भन्छन्- अब लघुवित्तमा शुद्धिकरण भयो

झन् सशक्त बन्दै बीवाईडी, अर्को वर्ष नयाँ पुस्ताको ब्लेड ब्याट्री लन्च गर्ने

आज स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको २५.५ प्रतिशत लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई व्यवसाय गर्न राष्ट्र बैंकले रोक्यो, एनपीएल ४०.८५ प्रतिशत