कृष्णराज लामिछाने-अध्यक्ष, नेपाल विकास बैंकर्स संघ

राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनुभएको छ । वित्तीय क्षेत्रले पाँच वर्षको लागि नयाँ नेतृत्व पाएको छ । आगामी पाँच वर्षमा राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्ने मुख्य काम के के हुन् ? 

पूर्व गभर्नर डा.युवराज खतिवडाको पालामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा जे जस्ता समस्या थियो त्यो अहिले लगभग छैन । खतिवडाले आफ्नो कार्यकालमा बिभिन्न समस्या समाधान गरे यही कारण उनको कार्यकाल राम्रो भयो । अहिले समस्या खासै नभएकोले समस्या नभएको बेला काम देखाउन भने अहिलेका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाललाई चुनौती नै हुनेछ । बिग्रको कुरा बनाउन सजिलो हुन सक्छ बनिरहेको ठाँउमा फेरी बनाउन गाह्रो हुन्छ । तरपनि अहिले कुनै काम नै छैन भन्ने होइन ।
हाम्रो देश रेमिट्यान्सको भरमा चलेको छ तर पछिल्लो समय रेमिट्यान्स भित्रने क्रम घटेको छ । अहिलेसम्म आप्रवाह ऋणात्मक नै भइसकेको छैन । तर ऋणात्मक नै भएमा के हुन्छ ? अखिर बिदेश काम गर्न मान्छे त गइरहेका छन, यसरी जाने दर पनि बढेको छ । त्यसैले यसको खोजबिन गरिनुपर्छ । अनौपचारिक बाटोबाट रकम भित्रिरहेको भए त्यसलाई औपचारिक बाटोबाट भित्र्याउनु पर्ने देखिएको छ ।
अर्काे, नेपाली निक्षेपकर्ताहरुको रकम खिइरहेको छ । मसंग अहिले एक लाख रुपैयाँ छ भने अर्काे बर्ष त्यो पैसाको ‘भ्यालु’ ९४ हजारमा झरेको छ । मुद्रास्फिती दर र बैंकको व्याजदरमा तारतम्य मिल्नुपर्छ । तर अहिले मुद्रास्फिती नौं÷दश प्रतिशत छ, निक्षेपको व्याजदर साढे तीन÷चार प्रतिशत छ । तुलना गर्दा हरेक बर्ष छ÷साढे प्रतिशतले ‘भ्यालु’ घटिरहेको छ । अहिले उनको चुनौती मुद्रास्फिती दर नियन्त्रणमा ल्याउने र बैंकको व्याजदरलाई उठाउने हो । बैंकको व्याजदर उठाउने बिभिन्न उपाय हुन्छन् । त्यसैले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
अर्काे चुनौती भनेको नेपालमा झण्डै एक करोड ४० लाख खाता रहेको भनिन्छ, त्यही अर्काेतिर झण्डै दुई तिहाइ जनाता बैंकिङ पहुँचबाट बाहिर छन् भनिन्छ । यस तथ्यांकमा ‘मिसम्याच’ भइरहेको छ । धेरै लगानकर्ताले एकभन्दा बढि खाता खोलेको कारण पनि यसो भएको हुनसक्छ । शिक्षामन्त्रालयले हेर्ने हो भने छोरीलाई पनि छोरा सरह पढाउ भनेर सूचना जारी गरिरहेको हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि दर्जनौं विज्ञापन प्रकासित गर्छ तर अर्थमन्त्रालयले केही पनि गर्दैन । सबै नेपालीले बैंकमा खाता खोलौं, बैंकसंगमात्रै कारोबार गरौं भनेर कहिल्यै सूचना जारी गरेको छैन । यो अत्यन्त जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त म कहा खाता खोल्न आउ धेरै व्याजदर दिन्छु, सस्तो दरमा कर्जा दिन्छु भनिरहेका छन् । तर बैंकले भन्दाभन्दै पनि सर्वसाधारणले के सोच्छन् भने यसले त आफ्नो स्वार्थले गर्दा भनेको हो । त्यसैले हामी किन जाने भन्ने सोचाई उनीहरु केहीमा रहने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएका बैंक तथा बित्तीय संस्थामा मात्र खाता खोल, घरमा पैसा नराख र कारोवार गर भनेर भन्नु पर्ने हो । भारतमै हेरौं, यस्ता सूचनाहरु व्यापक पारिएपछि चार महिनामा ११ करोड खाता खोलिएको छ । यहा अर्थमन्त्रालयले त्यो काम गर्नुपर्छ । तारतम्य मिलाउने हो भने बैंकहरु आफै खर्च गर्न तयार छन् । यहा बसन्तपुरबाट भृकुटीमण्डपसम्म र्याली लगाएर कोही खाता खोल्न आउँदैन । गाँउगाँउ तिर कस्तो छ भने नजिकै बैंक हुन्छ तर खाता खोलेका हुदैनन । सबै नेपालीको खाता होस्, सबैले बैंकबाट कारोबार गरुन् भन्ने प्रसार सरकारले गर्न जरुरी छ । अनौपचारिक रुपमा चलेको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन यो सहायक हुने छ । तत्काल गनुपर्ने काम यी हुन् ।
त्यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेका केही निर्देशनहरु व्यवहारिक छैनन् । नयाँ गभर्नरले यी निर्देशनहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्न जरुरी छ । जस्तो सीईओको कार्यकाल । सीईओको कार्यकाल तोक्ने काम त सञ्चालक समितिको हो । राष्ट्र बैंकको हुदै होइन । जुन सीईओले राम्रो काम गरिरहेको छैन्, सञ्चालक समितिले तिनलाई पालेर पनि त राख्दैनन् । जसको पालामा संस्थामा समस्या आएको हुन्छ ती सीईओलाई समितिले सधै राख्दैन पनि । उनीहरुलाई पनि आफूले लगानी गरेको सम्पत्तिको त माया हुन्छ नि । जुन संस्थामा सीईओले राम्रो काम गरिरहेको छ, लाभांश दिइरहेको छ, संस्थागत सुशासन पूर्ण रुपमा पालना गरेको छ भने सञ्चालक समितिले दुई भन्दा बढि कार्यकाल राख्छु भन्यो भने के नराम्रो भयो र ।
राष्ट्र बैंकको अहिले आएको सुक्ष्म कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । अहिलेसम्म कुनै ऋणीले कर्जा लिएपछि त्यसको सावा अथवा व्याज नविकरण गर्न तीन महिनाको मौका पाउँन्थ्यो । त्यो ‘गुड लोन’ मानिन्थ्यो । अहिले एकैचोटी के आयो भने, एक दिन मात्र ढिला भयो भने पनि बैंकहरुले त्यो कर्जा सुक्ष्म निगरानीमा राखेर पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्न पर्ने हुन्छ । नेपालमा आजसम्म के प्रणाली छ, आफ्नो लगानी तुरुन्तै ‘लिक्विड’ हुने, आफूले तिर्नुपर्ने खाताबाट डेबिट गरिहाल्ने ? छैन नि । यहा भनेको अहिलेपनि अनौपचारिक रुपमा वित्तीय कारोबार हुन्छ । अहिलेपनि सज्जन मानिसहरु बैंकको ऋण तिर्नुछ भने सरसापट ल्याएर पनि ऋण तिर्ने चलन छ । भनेको समयमा कतिले तलब पाउँदैनन्, सरकारकै बचत पत्रमा राखेको रकमको व्याज समेत छ महिनामा आउँछ । सरकारी बचत पत्र राखेर दिइएको ऋणमा पनि प्रोभिजन हाल्नु पर्ने भयो । एकदमै विकसित राष्ट्रमा त यसको पालना गर्न गाह्रो हुन्छ भने हाम्रो जस्तो अनौपचारिक रुपमा चलेको देशमा सम्भव छैन् । यसले अर्बाै रकमको नाफामा ‘हिट’ गर्छ । हिजोको दिनमा पनि एक करोडभन्दा बढि व्यक्तिगत कर्जा दिन नपाइने नियम बनायो राष्ट्र बैंकले । तर त्यसलाई लागू गर्न एक÷डेढ बर्षको अवधि दियो । क्षेत्रभन्दा बाहिर लगानी गरेका बिकास बैंकहरुलाई पनि केही समय दिएको थियो त्यस्तो लगानी झिक्न । तेस्रो पक्षको जमानीमा लिएको कर्जा तिर्न पनि म्याद दिएको थियो । यो पटक भने त्यस्तो समय नै दिइएन । यसमा समयानुल हुनु पर्छ, लगाउने नै हो भने पनि केही समय दिनुपर्छ । ट्याक्स फाइल पुस मसान्तमा गर्नुपर्छ, बिभिन्न कम्पनीले व्यालेन्स सिट फाइनल गर्न पुससम्मको म्याद पाउँछन् । असोजमा तिनले कसरी कर्जा नविकरण गर्छ ।
बैंकर र व्यावसायीलाई अलग्याउनु पर्छ भन्ने बिषयलाई कसरी हेर्नुपर्छ ?
यो बिचार सही हो । तर समस्या भने व्यवहारिक पक्षमा छ । बैंक खोल्न भनेको दुई÷चार अरब चाहिन्छ । त्यो दुई÷चार अरब रकम भनेको व्यवसायीसंग हुन्छ । मध्यम वर्गिय स्कूलको मास्टर, किसानले त खोल्न सक्दैन । खोल्ने व्यापारीले नै हो । लगानी गरेको व्यापारी बर्ग सञ्चालक नै हुन नपाउँने भन्ने पनि होइन् । तर सञ्चालक छु भन्दैमा अधिकारको दुरुपयोग पनि गर्न मिल्दैन् । कुनै अर्कै व्यापारीले कर्जाको लागि बैंकमा प्रस्तुत गरेको फाइल हेरेर आफुले त्यही काम गर्ने योजना बनाएर उसको कर्जाको माग अस्वीकृत गर्न पनि त मिल्दैन । यसको लागि बिचार नै गर्नुपर्छ । व्यापारी र बैंकर भनेको बिल्कुल फरक कुरा हो । त्यही सञ्चालक आफ्नो बैंकमा कुनै फाइल आयो भने होइन योभन्दा व्याजदर १० भन्दा कम हुनुहुदैन् भन्छ अर्काे ठाँउमा आफुले कर्जा लिदा भने आठ भन्दा बढि तिर्दिन भन्छ । दोहोरो चरित्र हुनुहुदैन् भन्नु सही पनि हो । त्यसैले यसमा बीचको बाटो निकाल्नु पर्ने हुन्छ । संसारको कुरायहा गर्न मिल्दै मिल्दैन । भारतमै पनि ठूला बिग हाउसहरुको वित्तीय विवरण ९९ प्रतिशत सही हुन्छ । तर नेपालमा बिग हाउसहरुको वित्तीय विवरण ९९ प्रतिशत फर्जी हुन्छ । हाम्रा यहा व्यवसायीहरु नैतिकवान हुनु पर्यो । उनीहरुको वित्तीय विवरण पारदर्शी हुनुपर्यो । त्यसैले बाहिरको अभ्यास के भनेर तुलना गर्न खोज्नु नै गलत हुन्छ ।
नियमक निकाय र लाइसेन्स दिने निकाय एउटै हुँदा पनि समस्या छ भनिन्छ , के गरिनुपर्छ ?
पहिले बैंकहरुमा पनि जसले अडिट गर्छ र उही कर्मचारीले अन्य काम पनि गर्दथ्यो । अहिले अरु काम गर्नेले अडिटको काम गर्न पाईदैन । पहिले राष्ट्र बैंकले नै बैंकको लाइसेन्स दिन्थ्यो अनि राष्ट्र बैंककै मान्छे सञ्चालक भएर बस्थे । तर त्यो अहिले त हट्यो । नेपाल बिकास बैंकमा राष्ट्र बैंक आफैले लगानी पनि गरेको थियो । अहिलेको अवस्था फरक छ । तर लाइसेन्स आफैले दिने र निमयन आफैले गर्ने व्यवस्था छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । तर अहिले नै छुट्याउनु पर्छ भन्ने पनि होइन ।
राष्ट्र बैंकमा अन्य सुधार गर्नुपर्ने विषय के के छन् त ?
संरचनागत रुपमा खासै केही छैन् । त्यहा निर्णय पनि सामुहिक रुपमा नै हुन्छ । तर के निर्णय गर्ने तहमा रहेका सबै उत्तिकै सक्षम छन् त ? बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइने निर्देशनको कस्तो असर पर्छ भन्ने जानकारी उनीहरुलाई पहिल्यै हुन्छ त ? हुन्थ्यो भने किन बेलाबेलामा त्यो निर्देशन सच्चयाइन्छ ? राष्ट्र बैंकमा त्यही भित्रका पधादिकारी पनि ‘जजमेन्टल’ छन् । एउटै संस्थालाई सुपरिवेक्षणमा कुनै व्यक्ति गए एक ढंगले हेर्छ भने अर्काे जाँदा अर्कै देख्छ । आफ्नो ‘जजमेन्टल’को आधारमा हेरिरहेका हुन्छन् । त्यो होइन एउटा निश्चित नियममा हेर्नुपर्छ । तपाई र मैले एउटै देख्नुपर्छ नि ।
राष्ट्र बैंकले लगानी गर्ने क्षेत्र वा स्प्रेड दर तोक्ने कुरामा पनि केहीले खुला अर्थतन्त्र अनुरुप भएन भन्छन् ?
राष्ट्र बैंकले विपन्न क्षेत्रमा, जलविद्युत् क्षेत्र लगायतमा लगानी गर्न तोकेको छ । त्यसलाई म अन्यथा लिन्न । कृषि क्षेत्रको विकास गर्न भनेर कृषि बिकास बैंक र उद्योगमा लगानी गर्न भने औद्योगिक निगम खोल्यो । तर केही परिणाम दिन सकेन । त्यसैले यस्तो निर्देशन दिनु ठिक होइन । तर सबैलाई जाँउ भन्नु पनि ठिक हुदैन कि । अहिले यही कराण डुब्लिकेसनको समस्या देखिएको छ ।
हुनतः यस क्षेत्रमा कसैले लगानी गरेन भने कसले ती क्षेत्रमा लगानी गर्ने त ? तर व्याज दर र स्प्रेड दर तोक्नु ठिक होइन । कुनै पनि व्यक्तिलाई कुन बैकमा गएर खाता खोल्ने, कहा ऋण लिने पूर्ण स्वतन्त्रता छ । यहा दुई सय जति बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । छनौट गर्न त ग्राहकले सक्छन । प्लेनको बिजनेश क्लसमा किन जान्छन् । इकोनोमिक क्लासभन्दा राम्रोसंग बस्न, खान पाइन्छ भनेर न हो । ग्राहकले सस्तो चाहेमा छनौट गर्न सक्छ । अहिलेको अवस्थामा त प्रशस्त विकल्प छन् । हो बैंकहरुले व्याक डोरबाट पैसाल लिने नसक्ने गर्न सकिन्छ । बैंकहरुले भन्न सकुन अरुलेभन्दा हामी कममा दिन्छौं । ग्राहकले थाहा पाइपाइ बढि लगानी तिर्न तयार छु भन्छ भने के समस्या छ ।
अबको पाँच बर्षको यो क्षेत्रको अवस्थाको कसरी प्रक्षेपण गर्नु हुन्छ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको आकार अहिलेको भन्दा लगभग डबल हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा भने कमि आउने छ । नयाँ लाइसेन्स जारी हुने सम्भावना छैन । ठूला ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरेर आयो भने अलग कुरा । तर मलाई त्यसमा पनि विश्वास लागेको छैन । त्यसरी पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सोच लिएर आउने संस्थामा पनि पुँजी अभाव हुने देख्छु । किनकी उसले रिटेल कारोबार गर्न नपाउने भनिएको छ । अहिलेको बैंकहरुको संख्या घटेपनि शाखाको संख्या भने बढ्छ । सबै तिर फैलन्छ । अहिलेको अर्थतन्त्रमा झण्डै १६ खर्ब निक्षेप होला । पाँच वर्षमा यो डब्बल नै हुन्छ । कर्जा पनि सोही अनुसार बढ्छ । सबै मानिसमा बैैकिङ सेवा पुग्न भने अन्य पूर्वाधारहरुको पनि व्यवस्था हुनु पर्दछ । विद्यालय खोले जस्तो होइन । यही अवस्थामा भने सम्भव हुदैन ।
अब अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न लाइसेन्स खुला गर्नु हुन्छ कि हुदैन ?
म बैंकको शाखा बढि भयो भन्दिन तर बैंक बढि भएकै हो । अब यिनलाई मजबुत बनाउनु पर्छ । राज्यलाई आवश्यक नै छैन । अब संख्या पुगिसक्यो भनेपछि किन थप बैंक खोल्ने ? त्यो बैंक खोल्ने रकमले त हाइड्रो बनाए हुन्छ, ठूला रोड बनाए हुन्छ । त्यसैले पाँच बर्षसम्म रोक्दा पनि केही फरक पर्दैनन् । अहिलेका पनि बढि छन् । त्यो अवधिसम्ममा मर्ज गरेर संख्या घट्ला, मजबुत होला अनि सोच्न सकिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गिकरणको हटाउनुपर्छ भन्ने बिषयमा पनि उठेको छ । अहिले कतिपय बैंक तथा वित्तिय संस्था पनि विलय भइरहेका छन् । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ?
अहिले पाँच बर्षे फाइनान्सीय डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी भन्ने प्रोजेक्ट अन्र्तगत यसमा कुरा भएको छ । अहिलेको विद्यमान ऐन अनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गले गर्ने काममा खासै फरक छैन् । त्यसैले यसलाई किन बर्गिकरण गर्नुपर्ने, किन मान्छेलाई अन्यौल बनाउनु पर्ने भन्ने हाम्रो कुरा हो । तीन बर्ष अघि मेरो एक कर्मचारी मार्केटिङको लागि जाँदा एक क्रमिक रुपमा ‘ग’, ‘ख’ र ‘क’ डुब्ने तर सहकारी त केही नै होइन यो डुब्दैन भन्ने सोच राख्ने मानिस पनि भेटेको बताउथ्यो । यसले नै बुझिन्छ की यसले अन्यौल मात्र गरेको छ । त्यसैले सबैलाई बैंक मान्नुपर्छ । जुन बैंक ठूलो छ उसले ठूलो व्यवसाय गर्छ, जुन बैंक सानो छ, उसले सानो व्यवसाय गर्छ । बैंकहरुलाई पूँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशतभन्दा कम गरेर लगानी गर्न पाउदैन भनेकै छ । सानो पुँजी मै रहन चहाने बैंक सानैमा रहन्छ भने ठूलो हुनेले चुक्तापूँजी बढाउँछ । हुनसक्छ सानो बैंक क्षेत्रीय स्तरको बैंक, ठूलो बैंक राष्ट्रिय स्तरको बैंक हुने छ । हामीले भनेका छैनौं कि, हामी सानो पुँजीले बैंक खडा गर्ने अनि राष्ट्रभर सेवा पुर्याउँन पाउनु पर्छ । नेपाल अधिराज्य भरी सेवा पुर्याउँन यति पुँजी हुनुपर्छ भनोस् न । यसको अध्ययन भइरहेको छ भन्ने बुझेका छौं । ऐन संशोधन गर्नुभन्दा पनि नयाँ ऐन बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यसैले गर्दापनि केही बर्ष अवश्य नै लाग्छ भन्ने हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मागअनुसारको हस्तकलाको सामग्री उत्पादन गर्न सकेनौं : अध्यक्ष शाक्य {अन्तर्वार्ता}

मर्जरले पुरानो कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भयौं : सीईओ उपाध्याय {अन्तर्वार्ता}

‘नेपाल बैंकको आधार दरमै कर्जा, बैंकका लागि स्ट्रेन्थ, ग्राहकका लागि उपहार’ {अन्तर्वार्ता}

दीर्घकालीन नीति नहुँदा विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न समस्या भयो : महासचिव अग्रवाल

शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गर्नैपर्छ-अम्मरबहादुर थापा

अब ‘सीपीए’ पढाइ नेपालमै, विद्यार्थी विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य : विगेन्द्रलाल श्रेष्ठ