२०७२ वैशाख २० गते १५:०५ विकासन्युज
काठमाडौं/अघिल्लो शनिबार गएको ७.८ रेक्टर स्केलको महाभुकम्पले ध्वस्त भएका जिल्लाका वासिन्दालाई सरकारले आर्थिक सामाजिक तथा रणनीतिकरुपमा नै सहज हुनेगरी व्यवस्थित पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने अवसरको रुपमा लिनु पर्ने विज्ञको भनाई छ ।
हालै गएको महाविपत्तिलाई सरकारले शिक्षा तथा अवसरको रुपमा प्रयोग गर्दै ब्यवस्थित बसोबासका लागी भुकम्पबाट अत्यन्त प्रभावित जिल्लाका वासिन्दालाई पुनः निर्माण गर्न सक्ने शहरी विकास तथा भवन निर्माण मन्त्रालयका पूर्व सचिव किशोर थापाले बताए ।
महासंकटको यस घडिमा सरकारले आफना नागरिकका लागि पुरा गर्नै पर्र्ने दायित्व भनेको उनीहरुको गाँंस बास तथा कपाासको सुनिश्चितता गर्नु हो । यसको लागि व्यवस्थित बसोबासलाई प्रोत्साहित गर्दा सरकारलाई नै स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत विद्युत, बाटोघाटो र खानेपानी जस्ता अन्य आधारभुत तथा अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्नपनि सहज हुने उनी बताउँंछन् ।
सरकारसंग पूरा बस्ती नै पुनः निर्माण गरेको अनुभव पनि रहेको उनले बताए । थापाका अनुसार म्यांगलुंग बजार आगलागीले ध्वस्त हुँंदा पुरा बस्ती नै पुनः निर्माण गरिएको थियो । म्यांगलुंग बजारकै अनुसारण गरेर सरकारले गोर्खाको बरपाकलाई पुनः निर्माण गर्न सक्ने उनको तर्क छ ।
हालको नेपालका बस्तीहरु अव्यवस्थित तथा अबैज्ञानिक रहेकोले पनि भुकम्पबाट धेरै क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । यसैले अब बस्ती पुनः निर्माणका बखत सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि बैज्ञानिक तथा ब्यवहारिक सुबिधासम्पन्न गाउँंहरुको निर्माण गर्न सकिने उनी बताउँंछन् । तर यसका लागि सरकारले दुई चरणमा काम गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । पहिलो चरणमा बाटो, घाटो, बिजुली तथा मापदण्ड अनुसारको खुला चौर खानेपानी ब्यवस्था गर्ने, उनले भने । त्यसपछि दोस्रो चरणमा मापदण्ड अनुसारका घर बनाउन प्रोत्साहित गर्ने थापाले भने ।
बैशाख १२ गते शनिबारको भुकम्पले जनतालाई आफ्नो घरमात्र सुरक्षित भएर नहुने रहेछ भन्ने पनि सन्देश दिएको उनको भनाई छ । थापाका अनुसार यो महाभुकम्पले आप्mनो घर, छिमेकि तथा पुरा बस्ति नै सुरक्षित हुनु पर्ने सबैले महशुस गरेकाले यसलाई सरकारले अवसरको रुपमा लिनु पर्दछ ।
सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे, रामेछाप, ओखलढुंगा, रसुवा, धादिंग, नुवाकोट, गोर्खा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र मकवानपुर जिल्लालाई सरकारले भुकम्पबाट अति प्रभावित भएकाले संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ । यी जिल्लाका वासिन्दाहरु भुकम्पबाट प्रभावित भएर पुर्णरुपमा विस्थापित भएका हुँंदा उनीहरुलाई पुनः निर्माणमा संलग्न गर्दा ब्यवस्थित आवास बनाउन प्रेरित गर्दा सरकार आफैलाई पनि अस्पताल, विद्यालय, विद्युत, खानेपानी जस्ता अत्यावस्यक सेवा प्रवाहमा सहज हुन्छ । त्यस्तै, सडकले बजार तथा वस्तिलाई जोड्नगरी योजना बनाउन पनि सहज हुन्छ । जसका कारण ब्यवसायिक कृषि तथा बजारको सम्बन्ध बढ्न गई आय उपार्जन तथा रोजगारीमुलक कामका लागी जनतालाई धेरै अवसर प्राप्त हुन्छ ।
तर, हाल पहाडि जिल्लामा एक घर तथा अर्को घरको दुरी र भौगोलिक कठिनाइका कारण सरकारले बाटो, विद्युत, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकि आदिजस्ता अत्यावस्यक सेवा प्रवाह गर्न असफल रहेको छ। यस्तै, बजार र बस्ति बिचको दुरी पनि भौगोलिक कठिनाइका कारण टाढा पर्न गई ब्यवसायिक कृषिको लागी बजारको अभाव तथा रोजगारी सिर्जनामा पनि बाधा पर्न गएको छ ।
सरकारले हाल पहाडको टुप्पामा रहेका बस्तिलाई समथर तथा राजमार्ग नजिक सारेर पुनः निर्माणमा जोड दिन सक्छ । जसका कारण नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवा तथा सुबिधा पाउन सजिलो हुन्छ र बस्ती बरिपरि आर्थिक गतिबिधिमा पनि तिब्रता आउँंछ ।
यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य तथा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका उपाध्यक्ष ओम राजभण्डारी पनि सरकारले हालको महासंकटलाई शिक्षाको रुपमा लिदै जमिनको सहि प्रयोग गर्दै नयाँं बस्ती विकास गर्नुपर्ने धारण राख्दछन् ।
अघिल्लो शनिबार गएको प्रलयकारी भुकम्पले हामीलाई भौतिक संरचनाको निर्माण तथा पुनः निर्माणको एउटा अवसर सिर्जना गरेकोले योजनाबद्ध तथा ब्यवस्थित बसोबासकोलागी सरकारले यसालाई पुनः निर्माणको लागी सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको विचार छ ।
यसरी सरकारलाई यस्ता प्रलयकारी प्राकृतिक प्रकोपमा मानवीय र भौतिक क्षतिकम हुने निर्मााण गर्ने र व्यवस्थित बसोबासको शुभारम्भ गरी सरकारी सेवा सुबिधा चुस्त दुरुस्त पर्ने अवसर पनि हो यो । यसैले यसका लागी सरकारले भुकम्प पीडितलाई सहज रुपमा आवास निर्माण गर्न सहज तथा सुलभ ऋणको व्यवस्था गर्न आवस्यक छ ।
बैक तथा बित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैकले निर्देशन जारी गरेर ब्यवस्थित आवासको लागि सहज तथा सुलभ ऋणको व्यवस्था गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्दछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले युवालाई व्यवसायिक कृषितर्फ आकर्षित गर्न बैक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेझैं संकटग्रस्त जिल्लाका तोकिएको ठाउँंमा सरकारको योजना अनुसार व्यवस्थित आवास बनाउनेलाई ब्याज अनुदान दिएर उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ । सरकारले हालैमात्र जमिनको वर्गिकरण पनि गरेको हुनाले आवासीय क्षेत्रमा मात्र आवास बनाउन तथा भवन आचारसंहिता पालना गराउन अनुगमन प्रणालीे चुस्त बनाउन भने आवश्यक छ ।
तत्कालका लागी सरकारले संकटग्रस्त जिल्लाका ध्वंस भएका आवास तथा त्यसमा बस्ने नागरिकको लगत निकाली उनीहरुको लागी आवस्यक घर र त्यसको लागी लाग्ने जमिनको विवरण निकाली भुकम्प प्रतिरोधात्मक भवन बनाउन लाग्ने खर्चको हिसाब निकाल्नु पर्दछ । यदि कसैले आफै बनाउँंछ भने पनि ठिक छ नभए सरकारले ब्याज अनुदानमा श्रृण प्रवाह गर्ने संयन्त्र बनाए नागरिकहरु बैक तथा बित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर आफनो आवासको पुनः निर्माणमा जुट्छन् । बैक तथा वित्तीय संस्थाका श्रृण नागरिकहरुले किस्ताबन्दिमा तिर्दै जाने वातावरण भयो भने उनीहरु सरकारको ब्यवस्थित तथा सुबिधा सम्पन्न गाउँंहरु बनाउने योजनामा खुला हृदयले सहभागी हुन्छन् ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
